लुम्बिनी, मंसिर ४। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सेवा प्रवाहलाई छिटो, सहज र व्यवस्थित बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारले समान रूपमा ध्यान दिनुपर्ने बताएउनुभएकाे छ ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल लुम्बिनी प्रदेश समितिका पदाधिकारीसँग मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा भएको छलफलमा उहाँले जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित काममा ढिलाइ सह्य नहुने उल्लेख गर्दै प्रभावकारी सुशासनका लागि एकमत भएर अघि बढ्न आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयाे ।

उहाँले जनताको काम छिटो, छरितो र सरल ढङ्गले सम्पन्न गर्नु तीनै तहका सरकारको साझा जिम्मेवारी भएको बताउँदै प्रदेश सरकार सुशासनलाई मुख्य लक्ष्य बनाएर सेवा प्रवाह सुधारमा निरन्तर लागिरहेको स्पष्ट पार्नुभयाे। स्थानीय तहले पनि आफ्ना कार्यक्रम जनमुखी ढङ्गले निर्माण गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।

प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका खर्चमा २० प्रतिशत बजेट कटौती गर्ने निर्णय गरे पनि स्थानीय तहमा पठाइने समपूरक, विशेष तथा समानीकरण अनुदानमा कुनै कटौती नहुने मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रस्ट पार्नुभयाे। प्रदेशका विकास योजनामा मात्र कटौती भएको र स्थानीय तहमा पुग्ने अनुदान रकम यथावत रहने भएकाले ती योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ ।

बैठकमा हालैको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा विभिन्न स्थानीय तहका कार्यालयमा आगजनी तथा तोडफोड भएका घटनाले सेवा प्रवाहमा पारेको असरबारे पनि छलफल भएको थियो। सो अवसरमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ लुम्बिनी प्रदेश समितिले मुख्यमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै प्रदेश–स्थानीय समन्वय परिषद्को बैठक तत्काल बोलाउन अनुरोध गर्‍यो। महासंघले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले तीन तहबीच सहकार्य र समन्वयको आवश्यकता झन् बढाएको उल्लेख गर्दै विभिन्न मागहरू अघि सारेको थियो।

महासंघले प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तरसम्बन्ध मजबुत बनाउन कदम चाल्न, भदौ २३ र २४ का घटनाबाट भएको क्षतिकाे पुनर्निर्माण योजना बनाउन, संघीय मितव्ययिता नीतिका कारण प्रभावित बन्न नपर्ने गरी स्थानीय तहका स्वीकृत आयोजना निरन्तरता दिन, सेवा प्रवाहमा आवश्यक करार कर्मचारी नलागाउने संघीय निर्देशन फिर्ता गराउन सहजीकरण गर्न, साथै समानीकरण, सशर्त र विशेष अनुदान समयमै हस्तान्तरण हुने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको छ। नवप्रवर्तन साझेदारी परियोजनाबारे समयमै सूचना प्रवाह हुने र प्रदेश–स्थानीय तहका बैठकहरू नियमित, कार्यान्वयनमुखी र परिणाममुखी बनाउनुपर्ने सुझाव पनि महासंघले प्रस्तुत गरेको थियो।

स्थानीय तहलाई सशक्त, स्वायत्त र जवाफदेही बनाउनु प्रदेश सरकारको अभिभावकीय भूमिकासँग जोडिएको भन्दै महासंघले आफ्ना माग पूरा भए संघीयता थप संस्थागत भई सेवा प्रवाह नागरिकमैत्री बन्दै जाने विश्वास व्यक्त गर्‍यो। भेटमा महासंघका अध्यक्ष विष्णु कुमार गिरी, सचिव झगबहादुर विश्वकर्मा, कोषाध्यक्ष तुल्सीराम पुन मगरलगायत पदाधिकारी तथा सदस्यहरू सहभागी हुनुहुुन्थ्याे। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ लुम्बिनी प्रदेशको बैठकपछि मुख्यमन्त्री आचार्यलाई भेट गरिएको महासंघका समन्वय अधिकृत रविन गौतमले जानकारी दिनुभयाे ।