काठमाडौं, बैशाख २७

सरकारले राजमार्ग अवरुद्ध हुन नदिन बिशेष योजना अघि बढाएको छ । कुनै पनि कारणले राजमार्ग अवरुद्ध भए १० मिनेटभित्र खुलाउने योजनालाई सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको योजनाअनुसार राजमार्गमा अवरोध हुन नदिन यस्तो काम अघि बढेको हो । विभिन्न बहानामा राजमार्ग अवरोध गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न र प्रशासनलाई सहज रूपमा काम गर्न गृह मन्त्रालयले नयाँ कार्यबिधि लागू गरेको हो । कार्यबिधिअनुसार राजमार्गमा २०–२० किलोमिटरको दूरीमा सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा पोस्ट रहनेछन । सशस्त्रले ठूला राजमार्गमा हुने दुर्घटनालक्षित आठ वटा ठूला एम्बुलेन्ससमेत खरिद गरिसकेको छ ।

सशस्त्रका अनुसार सो एम्बुलेन्सले एकैपटक १०–१२ जनासम्म बिरामी बोक्न सक्छन । ठूला एम्बुलेन्ससहित अब टोली राजमार्गमा खटिने सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता डिआइजी सुरजकुमार श्रेष्ठले बताउनु भयो । अहिले उद्धारका लागि सशस्त्र प्रहरीसँग १७ वटा एम्बुलेन्स छन । ‘राजमार्ग (सडक) मा हुने अवरोध हटाउन गर्नुपर्ने सुरक्षा कारबाहीको कार्यबिधि चैतदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो । जसमा राजमार्गलाई सुरक्षित बनाउनेदेखि दुर्घटनापछि शीघ्र रूपमा उद्धार गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।

बन्द–हडताल तथा प्राकृतिक विपदका कारण सडक बन्द भए पनि तत्काल सबै निकायसँग समन्वय गरी खुलाइने कार्यबिधिमा जिम्मेवारी तोकिएको छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार कार्यबिधि कार्यान्वयनका लागि सबै निकायमा निर्देशनसहित पठाइ सकिएको छ ।

राजमार्ग सुरक्षा तथा उद्धारको मुख्य जिम्मेवारी सशस्त्र प्रहरी बललाई दिइएको छ । सशस्त्र प्रहरी बल ०६९ देखि नै राजमार्गको सुरक्षामा खटिँदै आएको छ । हरेक गण तथा गुल्मले आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने राजमार्गमा इमिडियट रेसपन्ड टिम (आइआरटी) खटाउँदै आएको छ । नयाँ कार्यबिधि बनेपछि त्यसलाई थप सशक्त बनाउन लागिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनु भयो ।

‘आइआरटी परिचालन गरेपछि राजमार्गमा हुने लुटपाट लगभग बन्द भएको छ,’ श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘यो टिमलाई हामी थप सशक्त रूपमा परिचालन गर्दै छौँ ।’ देशभरि करिब ९० वटा आइआरटी टिम परिचालन भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । आइआरटीसँगै सिनियर अफिसरको कमान्डमा क्वुआरटी (क्विक रेसपन्ड टिम) तयारी अवस्थामा राख्ने, बन्द हुने अवस्थामा भएका अग्रिम रूपमा सादा पोसाकमा प्रहरी सूचना संकलन गर्न परिचालन गर्ने उल्लेख छ ।

राजमार्ग खुलाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ)ले सेनासमेत परिचालन गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । परिस्थिति स्थानीय प्रशासनको नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएमा सिडिओले स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ अनुसार सेना परिचालन गर्न सक्नेछन । त्यस्तै, कानुन कार्यान्वयनमा कडाइ गरिएको छ । आवश्यक सेवा ऐन, २०१४ मा राजमार्ग अवरोध गरेर ६ महिनासम्म कैद र दुई सय रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान छ ।

सो कानुनलाई अब कडाइका साथ लागू गरिने गृहका अधिकारीहरूले बताएका छन । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र सचिव प्रेमकुमार राईले कार्यबिधिलाई कडाईका साथ लागू गर्न सवै निकायलाई निर्देशन दिइसक्नुभएको छ ।