काठमाडौं, मंसिर १५

युवा महिला मानव अधिकार रक्षकहरुले संरचनागत विभेदका कारण युवा महिलामाथि बढ्दो विभेद र हिंसा अन्त्य गर्न रणनीति तयार गरी वडास्तरदेखि नै अभियान सञ्चालन गर्न माग गरेका छन् ।

युवा रक्षकहरुको राजधानीमा भएको भेलाले सात बुदे घोषणापत्र जारी गर्दै सो माग गरेको हो । भेलाले युवा रक्षकको सञ्जालसँग सहकार्य गर्दै हरेक स्थानीय तहले अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने र हिंसा प्रभावितहरुको न्यायको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक सहयोगी संयन्त्रहरुको निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । त्यस्ता सहयोगी संयन्त्रहरुलाई लैगिंक संवेदनशिल तथा प्रभावितमैत्री बनाई प्रभावितका लागि पहुँचयोग्य बनाउन माग गरेको छ ।

यसैगरी,युवा महिला मानव अधिकार रक्षकको स्वतन्त्र पहिचानलाई आत्मसात गरी, नेतृत्व लिएर कार्य गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने, सामाजिक न्यायको अवधारणालाई आत्मसाथ गर्दै, युवा महिला भित्रको विविधता र फरक पहिचानलाई स्वीकार गरी संविधानत प्राप्त विभेद, शोषण र हिंसामुक्त जीवनयापन गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरी, युवा महिलाको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, ईच्छा, र निर्णयको सम्मान हुने वातावरण तयार गर्न सरकारलाई ठोस रणनीति तयार गरी स्थानीय तहदेखि अभियान सञ्चालन गर्नका लागि माग गरेको छ ।

अपागंता, पेशा, हिंसा प्रभावित, भुमि तथा सुकुम्बासी भएकै कारण हामी युवा महिलाहरुले भोग्नुपर्ने विभेद र हिंसालाई राज्यले महशुस गर्ननसक्दा आधारभुत अधिकारबाट समेत बञ्चित हुनुपरेको गुनासो गरेका छन् । विशेष आवश्यकता र सवालको पहिचान गरी संविधान त सुनिश्चित विशेष अवसरहरुको अधिकार सनिश्चित हुने वातावरण तयार गरी महिलाको पहुँचमा र विभेदरहित वातावरणमा उपभोग गर्न सक्ने गरी राज्यका हरेक संरचनाहरु निर्माण गर्न माग गरेका छन् ।

उनिहरुले महिलाले गर्ने घरेलु लगायतका सबै कामलाई श्रमको मान्यता दिनुपर्ने, पित्तृसत्ताको आडमा निर्माण भएको हानिकारक सामाजिक मूल्यमान्यता र परम्परागत अभ्यासविरुद्ध बोलेकै कारण हिंसामा पर्नुपर्ने भएका कारण कामको पहिचान, सम्मान र सुरक्षाको ग्यारेण्टी गर्न माग गरेको छ । भेलामा २२ जिल्लाका ८५ युवा महिला मानव अधिकार रक्षकहरु सहभागी भएका थिए ।