काठमाडौं, १४ माघ । विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भई ९ वर्ष ६ महिना कैद सजाय सुनाइएका पूर्वमन्त्री बद्रीप्रसाद न्यौपानेलाई नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले औपचारिक रूपमा पार्टीमा भित्र्याएपछि राजनीतिक वृत्तमा तीव्र आलोचना सुरु भएको छ। ‘सुशासन’ र ‘भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ’ को नारा बोकेको पार्टीले अदालतबाट दोषी ठहर भइसकेका व्यक्तिलाई नेतृत्व तहसम्म समायोजन गर्ने निर्णयले पार्टी संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को राजनीतिक नैतिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

भृकुटीमण्डपस्थित फनपार्क जग्गा भाडा प्रकरणमा विशेष अदालतले २०७९ फागुन २६ गते न्यौपानेलाई ९ वर्ष ६ महिना कैद, २ करोड ४३ लाख ६८ हजार ८०३ रुपैयाँ जरिवाना र त्यही बराबरको बिगो असुल गर्ने फैसला सुनाएको थियो। तर फैसला भएको झण्डै दुई वर्ष बितिसक्दा पनि न्यौपाने जेल जानुभएको छैन। अदालतको निर्णय कार्यान्वयन नहुँदै उहाँ राजनीतिक दलको मञ्चबाट पुनः ‘सम्मानित नेता’ का रूपमा प्रस्तुत भइरहेनुभएको छ । महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री हुँदा समाज कल्याण परिषद्को स्वामित्वमा रहेको भृकुटीमण्डपको करिब ६० रोपनी जग्गा नियमविपरीत सस्तो दरमा फनपार्कलाई भाडामा दिई राज्यलाई करोडौँ रुपैयाँ क्षति पुर्‍याएको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७५ माघ २१ गते उहाँसहित १४ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। विशेष अदालतले बदनियत पुष्टि गर्दै दोषी ठहर गरे पनि राजनीतिक संरक्षणकै कारण सजाय कार्यान्वयन नहुने अवस्था बनेको आलोचना भइरहेको छ।

यसै प्रकरणमा कांग्रेसका पूर्वमन्त्री टेकबहादुर गुरुङसहित अन्य प्रतिवादीहरू पनि दोषी ठहर भएका छन्। तर दोषी ठहर भएकाहरू आज पनि खुलेआम राजनीतिक गतिविधिमा सक्रिय छन्, चुनावी मैदानमा देखिन्छन् र दलहरूका लागि ‘रणनीतिक सहयोगी’ का रूपमा प्रयोग भइरहेका छन्। यसले नेपालमा भ्रष्टाचारविरुद्धको कानुनी लडाइँ कागजी कारबाहीमै सीमित भएको त होइन भन्ने प्रश्न उठाएको छ।

अझ रोचक पक्ष के छ भने, अदालतको फैसला सदर हुने वा नहुने भन्ने टुंगो नलाग्दै नेकपाले चुरे भावर पार्टीसँग एकता घोषणा गर्दै न्यौपानेलाई केन्द्रीय तहसम्म समायोजन गर्ने सहमति गरेको छ। एकातिर पार्टीले ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र नैतिक राजनीति’ को दस्तावेज सार्वजनिक गर्छ, अर्कोतिर भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भइसकेका व्यक्तिलाई पार्टी प्रवेश गराएर नेतृत्व तहमा स्थान दिने विरोधाभासले नेकपाको घोषणापत्र स्वयंमाथि प्रश्न खडा गरेको छ।

न्यौपानेको राजनीतिक यात्रा पनि अवसरवादको उदाहरणका रूपमा हेरिएको छ। कांग्रेसबाट सुरु भएको राजनीति चुरे भावर आन्दोलन हुँदै नेकपा, एमाले, आमजनता पार्टी र फेरि प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपामा आइपुगेको उहाँको यात्रा विचारभन्दा सत्ता र संरक्षण केन्द्रित भएको टिप्पणी भइरहेको छ।

विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध न्यौपाने र अख्तियार दुवै सर्वोच्च अदालत पुगेकाले मुद्दा अझै विचाराधीन छ। तर अन्तिम फैसला आउनुअघि नै उहाँलाई ‘राजनीतिक पुनर्वास’ गरिनुले न्यायिक प्रक्रियामाथि राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास त होइन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको भाषण गर्ने नेताहरू नै दोषी ठहर भइसकेकालाई राजनीतिक आश्रय दिँदै हिँड्नुले जनस्तरमा निराशा बढाएको छ। सुशासनको नारालाई व्यवहारमा उतार्न नसक्ने राजनीतिक दलहरूले जनविश्वास गुमाउँदै गएको संकेत यस घटनाले दिएको विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ।