काठमाडौं, माघ २९ । काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परिसरमा एक महिना लामो निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। विमानस्थल र आसपासको क्षेत्रमा फागुन १ गते प्रदर्शन गर्ने तयारी गर्दै आएको केही समूह र राजनीतिक दलको विज्ञप्ति पछि प्रशासनले यो निर्णय गरेको हो।

स्थानीय प्रशासनले बिहीबारदेखि लागू हुने गरी विमानस्थल हाताभित्र पाँच जनाभन्दा बढी व्यक्ति भेला हुन नपाउने आदेश जारी गरेको छ। यस निर्णयलाई संवेदनशील नभई अत्यधिक कठाेर र आत्तिएकाे निर्णयकाे रुपमा हेरिएकाे छ । “विमानस्थल सुरक्षा महत्त्वपूर्ण छ, तर नागरिक अधिकारको नाममा सरकारले यस्ता असीमित निषेधाज्ञा जारी गर्नु चिन्ताजनक छ,” मानवअधिकारकर्मी नागरिक समाजका प्रतिनिधिकाे धारणा छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलद्वारा जारी आदेशमा उल्लेख छ कि गोल्डेन गेटदेखि विमानस्थल परिसर क्षेत्रभित्रको सम्पूर्ण सडक, आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल क्षेत्र, पार्किङ क्षेत्रलगायतमा भेला भएर अनसन, धर्ना, घेराउ, जुलुस वा सभा गर्ने निषेध छ। आदेशमा भनिएको छ, “अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र भएकाले पनि उत्तेजित भीडबाट तोडफोड, आगजनी जस्ता उच्छृङ्खल गतिविधि हुन सक्ने सम्भावना छ।”

नागरिक समाजले निषेधाज्ञाले नागरिक अधिकार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउने बताउँदै सरकारको निर्णयप्रति प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूको भनाइ अनुसार, “सुरक्षा र अधिकारको सन्तुलन आवश्यक छ; तर यस किसिमको एक महिनाभर निषेधाज्ञा जारी गर्नु अत्यधिक नियन्त्रणकारी कदम हो।”

निषेधाज्ञा लागू भएपछि विमानस्थल परिसरमा अब पाँच जनाभन्दा बढी भेला हुन पाइने छैन। प्रशासनले सुरक्षा जोखिमलाई आधार मान्दा पनि नागरिक अधिकारमा हुने असरलाई नदेखिएको आलोचना सुरु भएको छ।