काठमाडौं, फागुन ४ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध दायर सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा तत्काल फिर्ता नहुने भएको छ। मुद्दा फिर्ता नहुने आदेशसँगै उहाँले प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा निर्वाचन जिते पनि हालको अवस्थामै सपथ ग्रहण गर्न नपाउने स्थिति बनेको छ।

सोमबार लामिछानेको मुद्दा फिर्ता सम्बन्धी निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश नितिश राईको इजलासले तत्काल मुद्दा फिर्ता गर्न नमिल्ने आदेश दिएको हो। अदालतले सर्वोच्च अदालतबाट यस विषयमा अन्तिम निर्णय नभएसम्म फिर्ता प्रक्रियालाई अघि नबढाउन आदेश दिएको छ।

यसअघि महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले पुस ३० गते लामिछानेविरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्नुभएको थियो। सो निर्णयका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई परिपत्र गरिएको थियो। त्यसअनुसार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले मुद्दा फिर्ताका लागि जिल्ला अदालतमा निवेदन दर्ता गरेको थियो।

तर, उक्त निर्णयविरुद्ध युवराज सफलले माघ २ गते सर्वोच्च अदालत मा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो। रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले मुद्दा दर्तापछि थप प्रमाण फेला परेकाले फिर्ता लिने निर्णय गरिएको जिकिर गर्नुभएको थियो।

सर्वोच्च अदालतले पनि थप प्रमाण पेश गर्न आदेश दिएको छ। आदेशअनुसार प्रमाण पेश भएपछि मात्रै सर्वोच्चमा विस्तृत सुनुवाइ हुने बताइएको छ। त्यसको निर्णय नआएसम्म कास्की जिल्ला अदालतले मुद्दा फिर्ता प्रक्रियामा रोक लगाएको हो।

लामिछानेविरुद्ध काठमाडौं, कास्की, चितवन र रुपन्देहीलगायत विभिन्न जिल्लामा मुद्दा दर्ता रहेका छन्। पछिल्लो आदेशसँगै उहाँको राजनीतिक तथा संसदीय भविष्य पुनः अन्योलमा परेको छ।

कानुनी रूपमा फौजदारी प्रकृतिको मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेसम्म निर्वाचित प्रतिनिधिले सपथ ग्रहण गर्न पाउने वा नपाउने विषय संवैधानिक र कानुनी व्याख्यामा निर्भर रहने देखिन्छ। त्यसैले अब सर्वोच्च अदालतको निर्णयले नै लामिछानेको भविष्य निर्धारण गर्ने छ ।