काठमाडौं, फागुन ८ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा ‘ऐतिहासिक’ कदम चालेको छ । सर्वाेच्चले गम्भीर संबैधानिक मुद्दालाई धकेलेर चुनावपछि साधरण तारेख तोकेको हो ।

बिगतमा आफैले प्रधानमन्त्रीले समय भन्दा अगाडि प्रतिनिधि सभा बिघटन गर्न नपाइने भन्दै परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नै तोकेको सर्वाेच्चले यसपटक बिघटनको मुद्धामा फागुन २१ गतेको चुनावको भोलिपल्ट साधरण तारेख दिएको छ । रिटकर्ता मध्येका अधिवक्ता कृतिनाथ शर्मा पौडेलले चुनावको भोलिपल्ट अर्थात् यही फागुन २२ गतेलाई साधारण तारिख पाएको तथ्य सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।

संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा कात्तिक १२ गते संवैधानिक इजलासले १६ वटा रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै बाटोको म्याद बाहेक सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो । त्यसपछि नेकपा एमालेका सांसद र नेपाली काँग्रेसले फरक फरक रिट दायर गरेका थिए । उनीहरुले दायर गरेको रिटमा लिखित जवाफ मागेको थियो । सबै रिटमा विपक्षी बनाइएकाहरुबाट लिखित जवाफ पेस भएपनि सर्वोच्च अदालतले साधरण तारेख मात्रै दिएको छ ।

योबीचको अवधिमा प्रारम्भिक सुनुवाइ मात्र भएको छ । थप सुनुवाइ कहिले हुन्छ भन्ने अझै टुंगो लागेको छैन । प्रतिनिधिसभा विघटन र वर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की पनि असंवैधानिक रूपमा पदमा नियुक्त भएको भन्दै राष्ट्रपतिबाट गरिएको निर्णय बदर गर्न रिटमा मागदाबी लिइएको छ । तर अदालतले ‘ऐतिहासिक’ काम गरेर चुनावपछि साधरण तारेख दिई रिट नै ढिसमिस बनाइदिएको हो ।