न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले उहाँको पक्षमा रिट जारी गर्दै पक्राउ प्रक्रियामाथि कानुनी परीक्षण आवश्यक देखिएको निष्कर्ष निकालेको हो। अदालतको आदेशसँगै प्रसाईँको रिहाइको बाटो खुलेको छ।

यसअघि निर्वाचन आयोगको पत्रका आधारमा प्रहरीले फागुन ४ गते उहाँलाई पक्राउ गरेको थियो। आयोगको कामकारबाहीलाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले अफवाह फैलाएको आरोप उहाँमाथि लगाइएको थियो। प्रसाईँले आयोगका पदाधिकारीहरूले रकम लिएर गगन थापालाई नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता दिएको दाबी सार्वजनिक रूपमा गर्नुभएको थियो, जसलाई आयोगले गम्भीर रूपमा लिएको थियो।

उक्त अभिव्यक्तिपछि निर्वाचन आचारसंहिताको पालना र आयोगको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउने गतिविधि भएको ठहर गर्दै सम्बन्धित निकाय सक्रिय भएको थियो।