काठमाडौं, फागुन २७ । सहकारी ठगी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध दायर गरिएको सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग पत्र फिर्ता गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतले पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्न आदेश दिएको छ।

सर्वोच्च अदालत का न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले उक्त रिट चैत १ गते पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्न आदेश दिएको हो।

यसअघि सविता भण्डारी ले लामिछानेमाथि विभिन्न जिल्लामा विचाराधीन रहेको सहकारी ठगीसँगै सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा संशोधन गर्न जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिनुभएको थियो।

उहाँले पुस ३० गते सदर गर्नुभएको सात पृष्ठ लामो ‘टिप्पणी र आदेश’मा लामिछानेमाथि सहकारी ठगीको मुद्दा मात्र अघि बढाउने र अन्य दुई गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा हटाउने गरी सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको उल्लेख छ। तर सो निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल र युवराज पौडेल सफलले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्देशनअनुसार कास्की र रुपन्देही जिल्ला अदालतमा अभियोग पत्र संशोधनका लागि निवेदन पेस गरिए पनि उक्त विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको कारण हालसम्म त्यसमा सुनुवाइ हुन सकेको छैन।

त्यस्तै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्देशनपछि काठमाडौं र पर्साका सरकारी वकिल कार्यालयले भने लामिछानेसहितको अभियोग पत्र संशोधनका लागि जिल्ला अदालतमा हालसम्म निवेदन पेस गरेका छैनन्।

सहकारी ठगी प्रकरणसँग जोडिएको यस मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अब पूर्ण सुनुवाइमार्फत महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयको वैधताबारे विस्तृत रूपमा निर्णय गर्ने छ।