काठमाडौं, चैत ५ ।आफ्नो मुख नसम्हाल्दा धादिङबाट निर्वाचित रास्वपा सांसद आशिका तामाङ विवादमा पर्नु भएको छ । सार्वजनिक जिम्मेवारीमा नरहेको बेला नागरिक अभियन्ताको नाममा सबैलाई थर्काउँदै हिँड्ने आशिकाले सांसद निर्वाचित भइसक्दा पनि कानुन र आफ्नो हैसियत नबुझ्दा विवादको सामना गर्नु परेको हो ।

तामाङका कारण आफ्नो संवैधानिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै धादिङ जिल्लाका सबै स्थानीय तहले कडा आपत्ति जनाएका छन्। तामाङका पछिल्ला अभिव्यक्ति र निर्देशनात्मक गतिविधिका विरुद्ध विद्रोह  गर्ने स्थानीय तहले औपचारिक निर्णय गरेका छन् ।

बिहीबार नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख भीमप्रसाद ढुङ्गानाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले धादिङका १३ वटै स्थानीय तहका प्रमुख/अध्यक्ष तथा उपप्रमुख/उपाध्यक्षहरू एकजुट हुँदै संघीयताको मर्मअनुसार अधिकार प्रयोग सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ । बैठकले तीनै तहका सरकारबिच पारस्परिक सम्मान, विश्वास, सहकार्य र समन्वय सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप अस्वीकार्य हुने स्पष्ट पारेको छ।

आशिकाले धादिङ–१ बाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको हैसियतले भन्दै संविधान र कानुन विपरीत विभिन्न विषयमा स्थानीय तहलाई निर्देशन दिँदै आउनु भएको छ। विशेष गरी बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका–९ को त्रिशूली नदीबाट भइरहेको बालुवा तथा गिट्टी उत्खनन रोक्न उहाँले निर्देशन दिनुभएको छ ।

त्यसैगरी उहाँले सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘पटके कर’ जस्ता कर संकलन कार्य तत्काल बन्द गर्न सम्बन्धित पालिका र सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिएको जनाउनुभएको छ  । निर्देशन नमान्नेलाई तामाङले कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिनुभएको छ ।

सांसद तामाङले चैत ३ गते चलानी नम्बर २८५० मार्फत धादिङका पालिकाहरूलाई औपचारिक पत्रसमेत पठाएको उल्लेख गर्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले त्यसलाई ‘संवैधानिक अधिकार कुण्ठित गर्ने प्रयास’का रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

स्थानीय तहहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रेषित पत्रलाई स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा अङ्कुश लगाउने प्रारम्भिक हस्तक्षेपका रूपमा लिँदै त्यसको कडा प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरिएको जनाइएको छ।