काठमाडौं, चैत ११। तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीले प्रहरीलाई गोली चलाउन प्रत्यक्ष आदेश दिने अधिकार नभएको स्पष्ट पार्नुभएको छ।

जाँचबुझ आयोगसमक्ष दिएको बयानमा उहाँले भदौ २३ गते जेन–जेड पुस्ताद्वारा भएको आन्दोलनका क्रममा घटेका तत्कालीन घटनाहरूको प्रत्यक्ष जानकारी प्रधानमन्त्रीसम्म सोझै आउने विषय नभएको बताउनुभएको हो। उहाँका अनुसार सुरक्षा व्यवस्थापन तथा प्रहरी परिचालनको जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयअन्तर्गत पर्ने भएकाले त्यससम्बन्धी निर्णयहरू विभागीय मन्त्रालयमार्फत हुने गर्दछ।

उहाँले केन्द्रीय सुरक्षा समितिको अध्यक्ष गृहमन्त्री हुने भएकाले सुरक्षा संवेदनशीलतासम्बन्धी सूचना र निर्णय प्रक्रियामा गृहमन्त्रीको भूमिका प्रमुख रहने उल्लेख गर्नुभयो। सोही कारण तत्कालीन गृहमन्त्रीलाई आयोगमा उपस्थित भई जवाफ दिन आग्रह गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो।

भदौ २३ र २४ गते देशमा अकल्पनीय र बर्बरतापूर्ण घटना भएको उल्लेख गर्दै उहाँले आन्दोलनका नाममा उच्छृङ्खल गतिविधि भएको बताउनुभयो। सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण गर्ने, पोसाक र हतियार खोस्ने तथा अवाञ्छित गतिविधि गर्ने कार्य आन्दोलनकर्ताभन्दा बाह्य घुसपैठ समूहबाट भएको उहाँको दाबी छ।

उहाँले संसद् भवनमा आगजनीको प्रयास, सिंहदरबार तथा सर्वोच्च अदालतजस्ता संवेदनशील निकायमा आक्रमण हुनु सुनियोजित घटना भएको पनि उल्लेख गर्नुभयो। ती घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको भिडियो सार्वजनिक भएको र आयोगले बयान लिएको हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ।

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को अध्यक्षको हैसियतमा बैठकमार्फत निर्देशन दिन सकिने अवस्था भए पनि सरकारले कमभन्दा कम बल प्रयोग र न्यूनतम मानवीय क्षति हुने नीति अपनाएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। सेना परिचालन गर्ने मनसाय सरकारको नरहेको र नेपाली सेनाबाट पनि सोहीअनुसार सुझाव आएको उहाँले बताउनुभयो।

घटनाअघि सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग छलफल भएको र आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुने जानकारी प्राप्त भएको भन्दै उहाँले हताहती हुन नदिन प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा निर्देशन दिएको उल्लेख गर्नुभयो।

उहाँले आफ्नो निजी सम्पत्ति तथा तेह्रथुमस्थित घरमा आगजनी भएको उल्लेख गर्दै घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको पहिचान र अनुसन्धान आयोगबाट हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

उद्योग तथा संरचनामा भएको आगजनीले देशको अर्थतन्त्र, सामाजिक संरचना र सांस्कृतिक आधारमाथि आक्रमण भएको उहाँको टिप्पणी छ।

भदौ २३ गतेको घटनापछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निष्पक्ष छानबिनका लागि न्यायिक आयोग गठन, घाइतेको उपचार, मृतक परिवारलाई राहत तथा सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय गरेको जानकारी उहाँले दिनुभयो।

उहाँले भदौ २४ गते आफूले राजीनामा दिएको स्मरण गराउँदै आफ्नो कारणले मात्र आन्दोलन भएको भए राजीनामापछि अवस्था सामान्य हुनुपर्ने तर त्यस्तो नभएको उल्लेख गर्नुभयो।

सामाजिक सञ्जाल नियमन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले राज्यका पदाधिकारीहरू जबाफदेही हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। साथै, सम्बन्धित अधिकारीहरूले आयोगसमक्ष बयान दिइसकेको र आफूले पनि यस विषयमा बारम्बार सार्वजनिक धारणा व्यक्त गरिसकेको बताउनुभयो।

यस्तो छ ओलीको बयान 

२०८२ साल चैत्रमा काठमाडौंको तीनकुनेको घटनापछि सबै सुरक्षा निकायहरूलाई त्यस्ता घटनाहरूको सन्दर्भमा कमभन्दा कम धनजनको क्षति होस् र अवाञ्छित तत्त्वको घुसपैठ नहोस् भन्नेतर्फ सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिने गरेको थिए । केन्द्रीय सुरक्षा समितिको अध्यक्ष गृहमन्त्री रहने हुँदा सुरक्षा संवेदनशीलता र सो सँग सम्बन्धित सूचनाहरू गृहमन्त्रीसँग हुने हुँदा तत्कालीन गृहमन्त्रीलाई जवाफको लागि आयोगमा जान भनेको हो । धेरै विषय गृहमन्त्रीको जवाफबाट खुलेकै होला।

वास्तवमा भाद्र २३ र २४ गते देशमा हालसम्म नभएको अकल्पनीय र बर्बरतापूर्ण घटना घट्यो । भाद्र २३ गते जेन-जेड पुस्ताद्वारा भएको आन्दोलनको दौरान भएका तत्काल र तुरुन्त हुने घटनाको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीलाई सोझै जानकारी गराउने विषय होइन । प्रधानमन्त्रीले प्रहरीलाई आदेश दिने होइन, यसको लागि गृह मन्त्रालय विभागीय मन्त्रालयको रूपमा नै रहन्छ। तर्कपूर्ण ढङ्गले प्रधानमन्त्री यो विषयमा जबाफदेही हुँदैन ।

सुरक्षाकर्मीमाथि नै आक्रमण गर्ने, सुरक्षाकर्मीहरूका ड्रेस, बन्दुक खोसी लगाई सेल्फी खिच्ने जस्ता उच्छृङ्खल क्रियाकलाप गर्ने कार्य पक्कै पनि आन्दोलनको घोषणा गरेका जेन-जेडले होइन आन्दोलनको फाइदा उठाएर घुसपैठ समूहबाट भएको हो। जेन-जेडहरुले आफ्ना मागहरू hijacked भयो हाम्रो उद्देश्य यस्तो थिएन शान्तिपूर्ण आन्दोलन थियो भनेकै छन् ।

संसद् भवन जलाउने प्रयास २३ गते भएकै हो । सो दिन आन्दोलनमा युवाहरूलाई अगाडि लगाएर आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्ने समूहले सुनियोजित रूपमा युवाहरूमा उत्तेजना सिर्जित गरी ज्यान नै हताहती हुने सम्मको स्थिति सिर्जना गराएको हो। सरकारका तीनवटै निकायहरूमाथि आगजनी र आक्रमण सुनियोजित घटना हो। सार्वभौम जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने थलो संसद् भवन, देशको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार र न्याय निरूपणको थलो सर्वोच्च अदालतमा खोजी खोजी मिसिल हेरी हेरी छानेर डाटा खोजेर जलाइयो त्यसमा संलग्नहरूको भिडियो सार्वजनिक भएको छ उनीहरूको बयान आयोगद्वारा लिइएको छ ?

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को अध्यक्षको हैसियतले बैठक बसी निर्देशन दिन सकिने अवस्था रहेको तर सरकारको तर्फबाट कम भन्दा कम हतियारको प्रयोग र मानवीय क्षति नहोस् भन्ने नै थियो। सेना परिचालन गर्ने मनसाय सरकारको नभएकोले त्यस्तो गरिएन।

नेपाली सेनाको सुझाव पनि सोही बमोजिम थियो। २२ गते राति नै सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग छलफल गरिएकोमा सुरक्षा निकायबाट ६-७ हजार जति जेन-जेड आई शान्तिपूर्ण हुने भनेको हो । हताहती हुन नदिन प्रधानमन्त्रीको हिसाबले निर्देशन दिइएको हो ।

मेरो सबै सम्पत्ति जलाइयो र मलाई बस्न दिए बापतको अरूको निजी सम्पत्ति जुन २३ वर्ष अघि नै बेचेको हो सो पनि जलाइयो। तेह्रथुम जिल्लामा एकमात्र आगलागी भएको घर मेरो रहेको । यो सबै गर्नेहरूलाई सोधी खोजी र बयान लिने काम आयोगबाट भयो भएन ?

उद्योग जलाउनु देशको अर्थतन्त्र जलाएको होइन ? सामाजिक प्रबन्धमाथिको आक्रमण, आर्थिक प्रबन्धमाथिको आक्रमण र हाम्रो संस्कृति ध्वस्त गरी देशलाई तहसनहस बनाउने काम भयो। यसरी लगानी प्रवर्धन गर्न सकिन्छ र ?

भाद्र २३ गतेको घटनामा प्रधानमन्त्रीले प्रहरीलाई गोली हान्न आदेश दिने अधिकार हुँदैन । यो भन्ने पनि होइन । यस्ता प्राविधिक प्रश्नहरू सम्बन्धित व्यक्तिहरूले जवाफ दिनुभएकै होला ।

भाद्र २३ गतेको घटनापछि बेलुका सरकारको बैठक बसी घटनाको निष्पक्ष छानबिन सम्बन्धमा न्यायिक आयोग गठन गर्ने, घाइतेको प्रभावकारी उपचार साथै मृतक परिवारलाई राहत दिने र जेन-जेड पुस्ताको माग बमोजिमको सामाजिक सञ्जालमा लगाएको प्रतिबन्ध खोल्ने निर्णय गरिएको हो ।

भाद्र २४ गते मैले राजीनामा दिएको हु । म बाधक भएको कारणले त्यो आन्दोलन भएको भए मेरो राजीनामापछि सबै ठिक हुनुपर्ने तर भएन त ? सामाजिक सञ्जालको नियमनको विषयमा सरकारले निर्णय गर्‍यो, सामाजिक सञ्जाल नियमन त हुनुपर्‍यो नि ! जबाफदेही हुनु पर्दैन? पर्छ नि! हो त्यसै कारणले निर्णय गरेको हो। तत्कालीन जिम्मेवारीमा रहेका राज्यका पदाधिकारीहरूले घटना सम्बन्धमा आयोगमा बयान दिइसकेका, यस विषयमा सार्वजनिक रूपमा आफ्ना धारणा पटक पटक दिइसकेको छु ।