काठमाडौं, चैत ११। कारागार कार्यालय नख्खु, ललितपुरका कारागार प्रशासक (जेलर) उपसचिव सत्यराज जोशीले भदौ २४ गतेको घटना नियन्त्रणबाहिरको संकटपूर्ण अवस्था भएको बताउनुभएको छ।
उहाँले कार्की आयोगसमक्ष दिएको बयानमा भदौ २३ गतेसम्म कारागारको अवस्था सामान्य रहेको उल्लेख गर्दै भदौ २४ गते बिहानैदेखि सामाजिक सञ्जालमा भड्काउने सामग्रीहरू देखिन थालेपछि कारागार वरिपरि अनधिकृत निगरानी बढेको जानकारी गराउनुभयो। त्यसपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी, गृह मन्त्रालय, शान्ति–सुरक्षा महाशाखा तथा कारागार व्यवस्थापन विभागलाई जानकारी दिई आकस्मिक सुरक्षा बैठक बोलाइएको उहाँले बताउनुभएकाे छ ।
उक्त बैठकमा भीड नियन्त्रण रणनीति, वैकल्पिक निकास योजना तथा समग्र सुरक्षा तयारीबारे छलफल गरिएको थियो। तर, दिउँसो करिब १:४० बजे हजारौँ प्रदर्शनकारीहरूले ‘रवि लामिछानेलाई छोड’ भन्ने नारासहित कारागारको मुख्य गेटमा ढुंगामुढा र तोडफोड गर्दै आक्रमण सुरु गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभएकाे छ ।
भीड नियन्त्रणबाहिर जाँदै गएको देखेपछि उहाँले पुनः प्रमुख जिल्ला अधिकारी र गृह मन्त्रालयसँग सेना परिचालनका लागि लिखित तथा मौखिक अनुरोध गर्नुभएको भए पनि तत्काल थप सुरक्षा बल उपलब्ध हुन नसकेको बयानमा उल्लेख छ। करिब १:५० बजे भीडले मुख्य गेट तोड्दै कारागारभित्र प्रवेश गरी नियन्त्रण लिएको उहाँको भनाइ छ।
घटनाका समयमा कारागारमा १ हजार २८१ जना कैदीबन्दी रहेको जानकारी दिँदै उहाँले रवि लामिछानेलाई लक्षित आक्रमण बढेपछि अन्य कैदीहरूको सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै उहाँलाई अस्थायी रूपमा मनोसामाजिक अपाङ्ग बन्दी अस्पतालमा सारिएको जेलरकाे बयान छ ।त्यसपछि लामिछानेले भीडलाई सम्झाउने भन्दै माइक माग्नुभएको र सुरक्षाकर्मीहरूले उहाँलाई भीडसमक्ष पठाएको तर भीडले उहाँलाई कारागारबाहिर लगेको उहाँले उल्लेख गर्नुएकाे छ। उक्त घटनाबारे तुरुन्तै गृह मन्त्रालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जानकारी गराइएको पनि उहाँले बयान दिनुभएकाे छ ।
उहाँका अनुसार लामिछानेलाई बाहिर लगिएपछि भीड झन् आक्रोशित बनेको थियो। कारागार प्रशासनको अभिलेख कक्ष तथा प्रहरी भवनमा आगजनी गरिएको र नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीले पछि हट्न बाध्य भएको उहाँले जानकारी दिनुभएकाे छ।
सो क्रममा आफू र अन्य कर्मचारीहरू मनोसामाजिक अपाङ्ग बन्दी अस्पताल भवनभित्र लुकेर ज्यान जोगाउने प्रयासमा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले भीडले अत्यधिक डरधम्की दिई जीवन–मरणको त्रास सिर्जना गर्दै एक अज्ञात पत्रमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य बनाएको बताउनुभएकाे छ। उक्त पत्रको विषयवस्तुबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको र करकापमा गरिएको हस्ताक्षरको कुनै वैधानिक मान्यता नहुने उहाँको दाबी छ।
त्यसपछि भीडले कैदीबन्दी ब्लकहरूमा आगजनी तथा तोडफोड गरी १ हजार २८० जना कैदीबन्दीलाई बाहिर निकालेको उहाँले बताउनुभएकाे छ। घटनापछि ७४९ जना कैदीबन्दी फर्किएको, ७० जनालाई अन्य कारागारमा स्थानान्तरण गरिएको र ४५९ जना अझै फरार रहेको विवरण उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएकाे छ ।
उक्त घटनामा मानवीय क्षति न्यून रहेको उल्लेख गर्दै केही प्रहरी सामान्य घाइते मात्र भएको उहाँले बताउनुभएकाे छ। सुरक्षाकर्मीहरूले उच्च संयमता र विवेक अपनाएका कारण ठुलो नरसंहार हुनबाट जोगिएको उहाँको ठहर छ।
उहाँले भदौ २४ को घटना कुनै प्रशासनिक लापरबाही नभई ‘नियन्त्रणबाहिरको अपरिहार्य अवस्था’ भएको उल्लेख गर्दै कारागार सुरक्षाको दीर्घकालीन सुधारका लागि विभिन्न सुझावहरू पनि प्रस्तुत गर्नुभएको छ।
ती सुझावहरूमा आकस्मिक योजना (Contingency Plan) र आपतकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली तत्काल लागू गर्ने, संवेदनशील बन्दीका लागि उच्च सुरक्षा क्षेत्र निर्माण गर्ने, सुरक्षा निकायहरूबिच रियल–टाइम समन्वय प्रणाली स्थापना गर्ने, कारागारको भौतिक संरचना तथा निगरानी प्रणाली सुदृढ गर्ने, कर्मचारीलाई सङ्कट व्यवस्थापन तालिम दिने तथा मानक सञ्चालन कार्यविधि (SOP) अद्यावधिक गरी लागू गर्ने विषय समावेश छन्।
उहाँले भदौ २४ को घटना देशव्यापी रूपमा फैलिएको हिंसात्मक आन्दोलनको परिणामस्वरूप नख्खु कारागारमा सिर्जना भएको अवस्था भएको निष्कर्ष प्रस्तुत गर्दै यस्तो परिस्थिति कुनै एक कारागार प्रशासनले एक्लै नियन्त्रण गर्न नसक्ने उल्लेख गर्नुभयो।
यस्तो छ कारागार कार्यालय नख्खु ललितपुरको कारागार प्रशासक (जेलर ) उप सचिव सत्यराज जोशीले दिनुभएको बयान :
मिति २०८२ साल भदौ २३ र २४ गते म नियमित रूपमा आफ्नो कार्यालयमा उपस्थित थिएँ। भदौ २३ गते अवस्था सामान्य थियो । भदौ २४ गते बिहानैदेखि सामाजिक सञ्जालमा भड्काउने सामग्रीहरू देखिन थाले र कारागार वरिपरि अनधिकृत निगरानी बढ्न थालेपछि मैले प्रमुख जिल्ला अधिकारी, गृह मन्त्रालय, शान्ति सुरक्षा महाशाखा तथा कारागार व्यवस्थापन विभागलाई जानकारी गराई आकस्मिक सुरक्षा बैठक बोलाएँ। उक्त बैठकमा भीड नियन्त्रण रणनीति, वैकल्पिक निकास योजना र समग्र सुरक्षात्मक तयारीका विषयमा छलफल गरियो ।
दिउँसो करिब १३:४० बजे हजारौँको सङ्ख्यामा प्रदर्शनकारीहरूले “रवि लामिछानेलाई छोड” भन्ने नारासहित कारागारको मुख्य गेटमा ढुंगामुढा र तोडफोड गर्दै आक्रमण सुरु गरे । भीडको अवस्था नियन्त्रणबाहिर जाँदै गएको देखेपछि मैले पुनः प्रमुख जिल्ला अधिकारी र गृह मन्त्रालयलाई सेना परिचालन गर्न लिखित तथा मौखिक अनुरोध गरेँ, तर तत्काल थप सुरक्षा बल उपलब्ध हुन सकेन । करिब १३:५० बजे भीडले मुख्य गेट तोड्दै जबरजस्ती प्रवेश गरी कारागार आफ्नो नियन्त्रणमा लियो ।
त्यस समयमा कारागारमा १२८१ जना कैदीवन्दीहरू थिए । भीडले रवि लामिछानेलाई लक्षित गर्दै आक्रमण गर्न थालेपछि अन्य कैदीहरूको सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै मैले उहाँलाई अस्थायी रूपमा कारागारभित्रकै मनोसामाजिक अपाङ्ग वन्दी अस्पतालमा सार्ने निर्णय गरेँ । पछि उहाँले “भीडलाई सम्झाउने प्रयास गर्छु” भन्दै माइक माग्नुभयो । त्यसपछि सुरक्षाकर्मीहरूले उहाँलाई भीड समक्ष पठाए, तर भीडले उहाँलाई कारागारबाट बाहिर लग्यो। उक्त घटनाबारे मैले तुरुन्तै गृह मन्त्रालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जानकारी गराएँ ।
उहाँलाई बाहिर लगिएपछि भीड झन् आक्रोशित भयो । कारागार प्रशासनको अभिलेख कोठा र प्रहरी भवनमा आगजनी गरियो र प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी दुवै पछाडि हट्न बाध्य भए । म र प्रशासनिक कर्मचारीहरू मनोसामाजिक अपाङ्ग वन्दी अस्पताल भवनभित्र लुकेर ज्यान जोगाउने प्रयासमा थियौँ। सो क्रममा भीडले मलाई अत्यधिक डर धम्की दिई जीवन-मरणको त्रासमा पारी एक अज्ञात पत्रमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य बनायो । पत्रको विषयवस्तुबारे मलाई कुनै पूर्व जानकारी थिएन । उक्त हस्ताक्षर करकाप र आतङ्कपूर्ण अवस्थामै गरिएको हुँदा त्यसको कुनै वैधानिक हैसियत छैन ।
त्यसपछि भीडले कैदीवन्दी ब्लकहरूमा आगजनी र तोडफोड गरी १२८० जना सम्पूर्ण कैदीबन्दीहरूलाई बाहिर निकाल्यो। घटनाको केही दिनपछि ७४९ जना कैदीबन्दीहरू कारागारमा फर्किए, ७० जनालाई अन्य कारागारमा स्थानान्तरण गरियो र ४५९ जना अझै फरार छन् । उक्त दिन मानवीय क्षतिका रूपमा केही प्रहरीहरू सामान्य घाइते मात्र भएका थिए ।
कारागारमा कार्यरत सुरक्षाकर्मीहरूले उच्च संयमता, विवेक र नेतृत्व प्रदर्शन गरेकै कारण ठुलो नरसंहार हुनबाट कारागार जोगियो भन्ने मेरो ठहर छ । मेरो दृष्टिमा भदौ २४ को घटना कुनै प्रशासनिक लापरबाही नभई नियन्त्रणबाहिरको सङ्कटपूर्ण अवस्था (Inevitable circumstance beyond control) थियो । कारागार सुरक्षाको दीर्घकालीन सुधारका लागि मैले निम्न सुझावहरू प्रस्तुत गरेको छु ।
• “Contingency Plan” र “Emergency Response Protocol” तुरुन्त लागू गर्ने,
• संवेदनशील थुनुवाहरूका लागि High Security Zone वा Isolated Unit निर्माण गर्ने,
• नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, कारागार प्रशासन र स्थानीय प्रशासनबिच Real-time Coordination System स्थापना गर्ने,
• कारागारको भौतिक संरचना, निगरानी प्रणाली तथा आपतकालीन निकास मार्ग सुधार गर्ने,
• कर्मचारीहरूलाई सङ्कट व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम प्रदान गर्ने,
• कारागार प्रशासनका लागि Standard Operating Procedure (SOP) अद्यावधिक गरी सबै कारागारमा लागूगर्ने ।
अन्त्यमा, भदौ २४ को घटना देशव्यापी रूपमा फैलिएको हिंस्रक आन्दोलनको परिणामस्वरूप नख्खु कारागारमा परेको अवस्था हो भन्ने मेरो निष्कर्ष छ । यस्तो परिस्थितिलाई कुनै पनि कारागार प्रशासनले एक्लै नियन्त्रण गर्न सम्भव थिएन ।













प्रतिक्रिया दिनुहोस्