काठमाडौं, चैत ११।तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङले भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा प्रहरीले कानुनअनुसार न्यूनतम बल प्रयोग गर्दै जटिल परिस्थितिको सामना गरेको बताउनुभएको छ।

उहाँले आन्दोलन तथा भीड नियन्त्रणसम्बन्धी वास्तविक जानकारी प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालस्थित रिपोर्टिङ प्रणालीमार्फत प्राप्त हुने उल्लेख गर्दै एरिया तथा प्रदेशबाट आउने सूचनाहरू ‘चेन अफ कमाण्ड’ अनुसार आदान–प्रदान हुने व्यवस्था रहेको स्पष्ट पार्नुभएकाे छ। विशेष अवस्थामा भने सम्बन्धित प्रमुखहरूसँग प्रत्यक्ष समन्वय गर्ने अभ्यास पनि रहेको उहाँले बताउनु भएकाे छ।

भदाै २३ र २४ काे घटना छानबिन गर्न बनेकाे कार्की आयोगलाई बयान दिँदै उहाँले भदौ २३ गते जेन–जेड युवाहरूको प्रदर्शन शान्तिपूर्ण हुने प्रारम्भिक जानकारी रहेको भए पनि केही उच्छृङ्खल समूहको घुसपैठबाट स्थिति बिग्रन सक्ने आकलन गरिएको उल्लेख गर्नुभएकाे छ। तर संघीय संसद् भवनमा तोडफोड र आगजनीसम्म पुग्ने विश्लेषण सुरुमा नभएको उहाँको भनाइ छ।

प्रहरीका कार्य विभाग तथा साइबर ब्युरोबाट ‘डिस्कर्ड’ जस्ता प्लेटफर्ममार्फत गतिविधि भइरहेको सूचना प्राप्त भएको र सो विषय सुरक्षा निकाय प्रमुखहरूको बैठकमा प्रस्तुत गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभएकाे छ ।

सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयअघि नेपाल प्रहरीसँग औपचारिक परामर्श नभए पनि बन्द भएपछि सम्भावित सुरक्षा चुनौतीप्रति सजगता अपनाइएको उहाँले बताउनुभएकाे छ ।

प्रदर्शनकारीहरूले निषेधित क्षेत्र तोड्दै संसद् भवनतर्फ अघि बढेको रिपोर्ट आएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग समन्वय गरी जुलुस व्यवस्थापन र स्थिति नियन्त्रणमा राख्न निर्देशन दिइएको उहाँले उल्लेख गर्नुभएकाे छ। सुरक्षा घेरा तोडेर प्रदर्शनकारी संसद् परिसरभित्र प्रवेश गरेपछि स्थानीय प्रशासन ऐनअनुसार संयमपूर्वक प्रहरी परिचालन गर्न निर्देशन दिइएको उहाँको भनाइ छ।

कर्फ्यु आदेश कार्यान्वयनमा प्रहरी महानिरीक्षकको प्रत्यक्ष भूमिका नहुने स्पष्ट पार्दै उहाँले फिल्डमा खटिएका प्रहरी कर्मचारीहरूले कानुनबमोजिम आवश्यक परे गोली चलाउन सक्ने अधिकार राख्ने बताउनुभएकाे छ । उहाँका अनुसार ‘लाइभ फायर’ सामान्य अवस्था नभए पनि जटिल परिस्थितिमा अन्तिम विकल्पका रूपमा प्रयोग हुन सक्छ। सबै अवस्थामा केन्द्रबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था व्यवहारिक नभएको उहाँले उल्लेख गर्नुभएकाे छ ।

संसद् भवनको पर्खाल भत्काइएको, गेटमा आगजनी भएको, सुरक्षा पोस्टमाथि आक्रमण भएको र सुरक्षाकर्मीको हतियार खोस्ने प्रयास भएपछि स्थिति नियन्त्रण गुम्न सक्ने जोखिम बढेको उहाँले बताउनुभएकाे छ ।

उहाँका अनुसार उक्त घटनामा करिब २१ जनाको मृत्यु भएको जानकारी प्राप्त भएको थियो भने प्रदर्शनकारी र प्रहरी दुवै घाइते भएका थिए। गोली लागेर संवेदनशील अंगमा चोट लाग्दा केहीको मृत्यु भएको हुन सक्ने उहाँले बताउनुभएकाे छ ।

कर्फ्यु आदेशपछि मात्र गोली चलेको आफ्नो विश्वास रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले अन्तिम बल प्रयोग नगरेको भए संसद् भवनमा थप क्षति हुने निश्चित रहेको धारणा राख्नुभएकाे छ ।

उहाँले मानवीय क्षति कुनै एक व्यक्तिको निर्णय मात्र नभई जटिल परिस्थितिको परिणाम भएको बताउँदै आन्दोलन कसरी हिंसात्मक बन्यो भन्ने विषय गहन अनुसन्धानबाट मात्र स्पष्ट हुने बताउनुभएकाे छ ।

नख्खु कारागारबाट रवि लामिछाने बाहिरिएको विषयमा आफूलाई पूर्व जानकारी नभएको र पछि सम्पर्कमा आएको उहाँले उल्लेख गर्नुभएकाे छ । उहाँले आफूले कुनै गैरकानुनी आदेश नदिएको स्पष्ट पार्दै कानुन कार्यान्वयनमा परिस्थितिको भूमिका निर्णायक हुने बताउनुभएकाे छ ।

भदौ २४ गते प्रहरी कार्यालयहरूमा आक्रमण, आगजनी तथा प्रहरीमाथि नै आक्रमण भएपछि सीमित जनशक्तिबाट स्थिति नियन्त्रण गर्न कठिन भएको र ठूलो मानवीय क्षति रोक्न न्यूनतम बल प्रयोगको निर्देशन दिइएको उहाँले जानकारी दिनुभएकाे छ ।

उहाँका अनुसार थुनुवाहरूलाई सुरक्षित राख्न र आगजनीबाट जोगाउन समेत कठिन अवस्था सिर्जना भएको थियो। अत्यधिक बल प्रयोग गरिएको भए अकल्पनीय नरसंहार हुन सक्ने उहाँले औंल्याउनुभएकाे छ ।

कर्तव्यपालनका क्रममा ज्यान गुमाएका तीन प्रहरीका परिवारलाई जनही १० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको, दुई जनालाई पदोन्नति तथा अन्यलाई पुरस्कार प्रदान गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभएकाे छ। साथै कर्तव्यमा लापरबाही गर्नेहरू विरुद्ध विभागीय छानबिन भइरहेको पनि उहाँले बताउनुभएकाे छ ।

उहाँले भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन जोखिम मूल्याङ्कन, सूचना आदान–प्रदान, तालिम तथा अन्तर–निकाय समन्वयलाई थप सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभएकाे छ ।

समग्रमा उक्त घटनाक्रम व्यक्तिगत निर्णयको परिणाम नभई अत्यन्त जटिल, तीव्र र बहुआयामिक सुरक्षागत परिस्थितिको उपज भएको उहाँको निष्कर्ष छ।

यस्ताे छ तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङले दिनुभएकाे बयान :

कुनै पनि आन्दोलन वा भीड- नियन्त्रणसम्बन्धी वास्तविक स्थितिको जानकारी लिनका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा स्थापित रिपोर्टिङ प्रणाली नै मूल आधार हुने गरेको छ । सम्बन्धित एरिया तथा प्रदेशबाट प्र.प्र.का. अपरेसन मार्फत रिपोर्टिङ भई AIGP, DIGP, SSP, SP लगायतका अधिकृतहरूसँग Chain of Command अनुसार सूचनाको आदान-प्रदान र निर्देशनको क्रम सञ्चालन हुन्छ । विशेष अवस्थाहरूमा भने आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित विभाग वा कार्यालय प्रमुखहरूमार्फत प्रत्यक्ष रूपमा सामान्य जानकारी लिन सकिने अभ्यास पनि रहेको छ ।

भाद्र २३ गते Gen-Z युवा पुस्ताद्वारा आयोजित प्रदर्शन शान्तिपूर्ण कार्यक्रमको स्वीकृति लिएर गरिएको भन्ने प्रारम्भिक जानकारी थियो। यद्यपि केही उत्श्रृंखल व्यक्तिहरूको घुसपैठ भई स्थिति उत्तेजक बन्न सक्ने आङ्कलन गरिएको थियो, तर संघीय संसद् भवनमा तोडफोड र आगजनी नै हुन सक्ने स्तरको विश्लेषण प्रारम्भमा गरिएको थिएन । प्रहरी प्रधान कार्यालय कार्य विभाग तथा साइबर ब्युरोबाट Discord जस्ता प्लेटफर्ममा छलफल र तयारी भइरहेको सूचना प्राप्त भएको थियो, र सो विषय सुरक्षा निकाय प्रमुखहरूको बैठकमा प्रस्तुत गरिएको थियो। नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय लिनुअघि त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने सुरक्षा चुनौतीबारे नेपाल प्रहरीसँग औपचारिक राय-सल्लाह गरिएको थिएन तर बन्द भइसकेपछि सम्भावित चुनौतीप्रति सजगता अपनाइएको थियो ।

सोही दिन निषेधित क्षेत्र तोडी संघीय संसद् भवनतर्फ जुलुस अघि बढिरहेको रिपोर्ट प्राप्त भएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग समन्वय गरी आवश्यक व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको थिएँ । जुलुसलाई भेन्टिलेटर गर्न र स्थिति नियन्त्रणमा राख्न भनेको थिएँ । सुरक्षाकर्मीको घेरा तोड्दै प्रदर्शनकारी संसद् परिसरभित्र प्रवेश गरेको जानकारी पाएपछि स्थानीय प्रशासन ऐनअनुसार संयमपूर्वक प्रहरी परिचालन गर्न निर्देशन दिएको हुँ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले कर्फ्यु आदेश जारी गरेपछि कर्फ्यु कार्यान्वयनको आफ्नै विधि र प्रक्रिया हुने भएकाले त्यसमा प्रहरी महानिरीक्षकको प्रत्यक्ष भूमिका नहुने तथ्य उल्लेख गर्न चाहन्छु ।