काठमाडौं, चैत १२। गत २३ र २४ भदौमा भएको ‘जेनजी आन्दोलन’ सम्बन्धी घटनाको छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनमा गम्भीर विरोधाभास देखिएको छ।

आयोगले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) सिद्धिविक्रम शाहलाई एउटै प्रतिवेदनमा पुरस्कार र कारबाही दुवैका लागि सिफारिस गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको हो। प्रहरी प्रधान कार्यालयको कार्य विभागमा कार्यरत (हाल प्रहरी एकेडेमीमा सरुवा) एआईजी शाहलाई आयोगले एकातिर उत्कृष्ट कार्यसम्पादनका लागि पुरस्कृत गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ भने अर्कोतर्फ विभागीय कारबाहीका लागि पनि सिफारिस गरेको देखिएको छ।

आयोगको प्रतिवेदनको पृष्ठ ६८९ मा एआईजी शाहको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै उहाँलाई पुरस्कृत गर्नुपर्ने औँल्याइएको छ। प्रतिवेदनमा उल्लेख छ-‘२४ भदौमा टंगालस्थित भाटभटेनी र नक्लासस्थित हिल्टन होटेलमा आगजनीपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आक्रमणको प्रयास हुँदा कार्य विभाग प्रमुख एआईजी शाहले आक्रमणकारीलाई मूल गेटभित्र प्रवेश गर्न नदिई नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुभएको र प्रहरी प्रधान कार्यालय पूर्ण रूपमा सुरक्षित राख्न सफल हुनुभएको हुँदा उहाँलाई पुरस्कृत गर्नुपर्ने देखिन्छ।’

तर, सोही प्रतिवेदनको पृष्ठ ७२५ मा भने आयोगले एआईजी शाहलाई विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको उल्लेख गरिएको छ। एउटै व्यक्तिलाई फरक–फरक आधारमा विपरीत प्रकृतिका सिफारिस गरिनुले आयोगको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठेको छ।

यस घटनाले छानबिन आयोगको निष्पक्षता, विश्लेषण क्षमता र प्रतिवेदन तयार गर्ने प्रक्रियामाथि गम्भीर बहस सिर्जना गरेको छ। एउटै घटनामा एउटै अधिकारीको भूमिकाबारे यति फरक निष्कर्ष निकालिनुले प्रतिवेदन हतार, दबाब वा अपर्याप्त अध्ययनका आधारमा तयार गरिएको हो कि भन्ने आशंका समेत उब्जिएको छ।

यस विषयमा सम्बन्धित निकायको औपचारिक धारणा आउन बाँकी रहे पनि आयोगको यस्तो विरोधाभासी सिफारिसले राज्यका अनुसन्धान संयन्त्रको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको देखिन्छ।