काठमाडौं, चैत १२। नेकपा (एमाले) का नेता प्रदीप ज्ञवालीले ‘जेनजी आन्दोलन’ सम्बन्धी छानबिन गर्न गठित बहुचर्चित ‘कार्की आयोग’ को प्रतिवेदनप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले उक्त प्रतिवेदनलाई ‘कलाविहीन नाटकको प्रदर्शन’ जस्तै भएको टिप्पणी गर्नुभएको हो।

उहाँका अनुसार प्रतिवेदनमा भदौ २३ गतेको गोली प्रहार घटनाबारे विस्तृत चर्चा गरिएको भए पनि भदौ २४ गते भएको व्यापक विध्वंस, आगजनी र राज्यका महत्त्वपूर्ण संरचनामाथिको आक्रमणबारे भने रहस्यमय रूपमा मौनता साधिएको छ। ज्ञवालीको भनाइ छ, ‘ भदौ २३ मा बल प्रयोग गरेर भए पनि संसद् भवन बचाउन प्रयास गर्ने सुरक्षाकर्मीमाथि पनि कारबाही सिफारिस, भदौ २४ मा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपति भवन लगायत सार्वजनिक सम्पत्ति जोगाउन बल प्रयोग नगरेकोमा पनि उनीहरूमाथि कारबाहीको सिफारिस । ’

उहाँले यस्तो विरोधाभाषी दृष्टिकोणले आयोगको निष्कर्षमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको बताउनुभएको छ । उहाँले तत्कालीन राजनीतिक, प्रशासनिक र सुरक्षा नेतृत्वमाथि अनुसन्धान र अभियोजन हुनुपर्ने विषय बाँकी रहँदै कानुनका दफा नै तोकेर कारबाही सिफारिस गर्नु आयोगको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरको कार्य भएको बताउनुभएको छ ।

त्यसै गरी, पत्रकारको योग्यता, संवैधानिक नियुक्ति, मन्त्रिपरिषद् गठनजस्ता विषयमा आयोगले अनावश्यक रूपमा समय खर्चिएको उल्लेख गर्दै उहाँले मूल घटनाको जडसम्म पुग्ने प्रयास नगरेको बत्ताउनुभएको छ। उहाँका अनुसार शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई निषेधित क्षेत्र तोडेर संसद् परिसरसम्म पुर्‍याउने र हिंसात्मक बनाउने घुसपैठियाहरू को थिए भन्ने विषयमा आयोग मौन रहेको छ।

उहाँले भदौ २४ मा विभिन्न रासायनिक पदार्थ प्रयोग गरी मोलोटोभ ककटेल बनाएर सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्ति ध्वस्त पार्ने समूहबारे पनि खोजबिन नभएको बताउनुभएको छ । ‘यसले देखाउँछ कि यो एउटा पूर्वनियोजित स्क्रिप्टमा आधारित प्रतिवेदन हो, जुन सम्भवतः भदौ २४ कै दिन तयार पारिएको थियो,’ उहाँको टिप्पणी छ ।

नेता ज्ञवालीले झण्डै तीन दशक प्रहरी सङ्गठनमा सेवा गरेका अधिकृतहरू र कानुनका जानकारहरूले समेत यस्तो ‘जाँचबुझ’ र ‘अनुसन्धान’ शब्दको मर्म विपरीत जाने कागजमा हस्ताक्षर गर्नु आश्चर्यजनक भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँका अनुसार यसले राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयमा समेत गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

उक्त विषयमा सम्बन्धित निकायबाट औपचारिक प्रतिक्रिया आउन बाँकी रहे पनि नेता ज्ञवालीको यो अभिव्यक्तिले कार्की आयोगको प्रतिवेदनबारे नयाँ बहस र विवाद थप चर्किएको छ।