काठमाडौं, चैत १२ । नेपाल पत्रकार महासंघले २०८२ भदौ २३ र २४ गतेका घटनाको जाँचबुझ गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

महासंघले आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेर पत्रकारिता क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा उल्लेख गरेका कतिपय प्रावधानहरू आपत्तिजनक रहेको ठहर गरेको छ। महासंघका अनुसार प्रतिवेदनमा स्वतन्त्र प्रेसको मर्मविपरीत हचुवाका भरमा केही प्रावधान समावेश गरिएका छन्।

प्रतिवेदनमा पत्रकार हुन न्यूनतम स्नातक तह उत्तीर्ण हुनुपर्ने तथा १५ वर्षसम्म संवाददाता, स्तम्भकार, अन्तर्वार्ताकार वा सहायक सम्पादकको रूपमा काम गरेको हुनुपर्ने जस्ता सुझावहरूलाई महासंघले ‘हास्यास्पद’ भएको टिप्पणी गरेको छ। यस्ता प्रस्तावहरू लोकतन्त्रले प्रत्याभूत गरेको स्वतन्त्र पत्रकारिताको मूल्य, मान्यता र मर्मविपरीत रहेको महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

महासंघले आयोगले संविधान र विद्यमान कानुनी प्रावधान विपरीत पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमसम्बन्धी विषयमा टिप्पणी गरेको भन्दै त्यसप्रति असहमति प्रकट गरेको छ। साथै, प्रतिवेदन समग्रमा प्रतिशोधको भावनाबाट प्रेरित देखिएको र यसले भविष्यको राज्य संयन्त्रलाई निर्देशित गर्न खोजेको सङ्केत गरेको पनि महासंघले जनाएको छ। ‘नेपाली पत्रकारहरू लोकतन्त्रप्रतिको अविचलित आस्थामा निष्ठावान् छन्,’ महासंघले भनेको छ, ‘यस विषयमा राज्यका सबै निकाय सचेत रहन आवश्यक छ।’

महासंघले पत्रकार आचारसंहिता पालना गर्दै स्वच्छ, मर्यादित र जिम्मेवार पत्रकारिता गर्न सधैँ प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारेको छ। साथै, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अतिक्रमण गर्ने जुनसुकै प्रयासको कडा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ।