काठमाडौं, चैत १५ । सरकारले सार्वजनिक प्रशासन र शिक्षा क्षेत्र सुधारको नाममा विद्यार्थी तथा कर्मचारी संगठनमाथि कडाइ गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। सरकारद्वारा हिजो सार्वजनिक गरिएको ‘शासकीय सुधारका १०० बुँदे कार्यक्रम’ अन्तर्गत यस्तो व्यवस्था समेटिएको हो।

सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको दलीय हस्तक्षेप, विद्यार्थीको वास्तविक आवाज नसमेटिने समस्या तथा शैक्षिक गुणस्तरमा आएको गिरावटलाई नियन्त्रण गर्ने भन्दै विद्यालय तथा विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउने योजना अघि सारेको छ। कार्यक्रमअनुसार ६० दिनभित्र यस्ता संगठनका संरचना हटाइने र ९० दिनभित्र ‘Student Council’ वा ‘Voice of Student’ जस्ता वैकल्पिक संयन्त्र विकास गरिने उल्लेख गरिएको छ।

याे निर्णयसँगै सरकारले कलेज र विश्वविद्यालयहरुमा भएका स्ववियुहरु खारेज गर्ने भएकाे छ । स्विवियमा नेविसंघ, अनेरास्ववियु, अनरास्ववियुकाे नेतृत्व छ । वर्तमान सरकार आवद्ध कुनै पनि विद्यार्थी संगठन नभएकाे कारण ती विद्यार्थी संगठनलाई सरकारले खतराको घण्टीकाे रुपमा हेरेकाे छ ।

यसैगरी, सार्वजनिक प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्ने भन्दै निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक तथा अन्य राष्ट्रसेवकहरूलाई कुनै पनि दल, समूह वा स्वार्थ केन्द्रसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आबद्धता राख्न नपाइने व्यवस्था गर्न लागिरएकाे छ।सरकारले दलीय ट्रेड युनियन प्रणाली खारेज गर्ने नीति अघि सारेको छ। यसबाट सार्वजनिक प्रशासनमा हुने अवाञ्छित हस्तक्षेप, अनौपचारिक दबाब र निर्णय प्रक्रियामा हुने प्रभावलाई अन्त्य गर्ने दाबी गरिएको छ।

तर, सरकारको यो निर्णयले राजनीतिक वृत्तमा व्यापक बहस सुरु गराएको छ। एकातर्फ यसलाई प्रशासनिक सुधार र दक्षता अभिवृद्धितर्फको कदमका रूपमा हेरिएको छ भने अर्कोतर्फ लोकतान्त्रिक अधिकारमाथि अंकुश लगाउने प्रयासको रूपमा आलोचना भइरहेको छ।

विद्यार्थी संगठन तथा कर्मचारी युनियनहरूले यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र संगठनको अधिकारमाथि आघातका रूपमा व्याख्या गर्दै विरोध जनाउने संकेत गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार यस्ता निर्णयले संस्थागत आवाज कमजोर बनाउने र सत्ताकेन्द्रित शासन प्रणालीलाई बलियो बनाउने खतरा रहन्छ।

सरकारको यो कदम शासकीय सुधारको दिशामा अघि बढेको हो कि लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि नियन्त्रणको संकेत हो भन्ने विषय आगामी दिनमा स्पष्ट हुँदै जाने देखिन्छ।