काठमाडौं, चैत १६ । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमार्फत तत्काल रिहा गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश मात्रै जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि यस्तो आदेश जारी गरेकाे हाे । अध्यक्ष ओलीलाई गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै उहाँकी पत्नी राधिका शाक्यले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

अदालतबाट तत्काल रिहाइको आदेश नआएपछि अध्यक्ष ओलीलाई हिरासतमा नै राखेर प्रहरीले थप अनुसन्धान अगाडि बढाउन सक्ने भएको छ ।यसअघि सर्वोच्च अदालतले पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकसम्बन्धी बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा पनि यस्तै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो ।

उक्त आदेशसँगै सम्बन्धित सरकारी निकायलाई निर्धारित समयभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ । त्यसपछि अदालतले थप सुनुवाइ गरी आवश्यक आदेश दिनेछ ।

यस घटनाक्रमलाई राजनीतिक तथा कानुनी वृत्तमा विशेष चासोका साथ हेरिएको छ ।