काठमाडौं,  चैत १६ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सम्हालेको दुई दिनमै शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल र मन्त्रालयका कर्मचारीबीच नीति निर्णयलाई लिएर टकराव देखिएको छ। ब्रिज कोर्स तथा प्रवेश परीक्षा तयारी कक्षा बन्द गर्ने निर्णय विवादको केन्द्रमा पुगेको हो।

मन्त्रालयले प्रारम्भमा वैशाख १ गतेदेखि सबै प्रकारका ब्रिज कोर्स तथा तयारी कक्षा बन्द गर्ने निर्णयसहित विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेको थियो। तर व्यापक विरोध भएपछि मन्त्री पोखरेलले निर्णयमा संशोधन गर्दै एसईईपछि सञ्चालन हुने ब्रिज कोर्स मात्र बन्द गर्ने स्पष्ट पार्नुभएको छ।

उहाँले भन्नुभएको छ, “एसईई दिएका विद्यार्थीलाई ब्रिज कोर्सका नाममा तानातान गर्ने र मानसिक दबाब सिर्जना हुने भएकाले यस्ता कक्षा तत्काल रोक्ने निर्णय गरिएको हो।”

यद्यपि, एमबीबीएस, इन्जिनियरिङलगायत उच्च शिक्षाका लागि सञ्चालन हुने प्रवेश परीक्षा तयारी कक्षा भने कानुनअनुसार सञ्चालन गर्न पाइने मन्त्री पोखरेलले बताउनुभएको छ।

मन्त्रालयले यस्ता कक्षाले विद्यार्थीको मनोविज्ञानमा नकारात्मक असर पार्ने, शिक्षामा असमान पहुँच बढाउने तथा आर्थिक बोझ थप्ने तर्क अघि सारेको थियो। तर मन्त्री र मन्त्रालयको आधिकारिक धारणा फरक–फरक रूपमा सार्वजनिक भएपछि २४ घण्टा नबित्दै विज्ञप्ति वेबसाइटबाट हटाइएको छ।

मन्त्रालयका कर्मचारीका अनुसार मन्त्रीकै निर्देशनमा विज्ञप्ति हटाइएको हो। यस घटनाले राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक संयन्त्रबीचको असमझदारी सतहमा आएको विश्लेषण गरिएको छ।

सञ्चालकको चेतावनी: “निर्णय मान्दैनौँ”

ब्रिज कोर्स सञ्चालकहरूले सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विरोध गर्ने चेतावनी दिएका छन्। एक सञ्चालकले भन्नुभयो, “विद्यार्थीको रोजाइमा आधारित कार्यक्रमलाई बिनाकारण बन्द गर्न मिल्दैन। यो निर्णय लागू हुँदैन, हामी विरोध गर्छौँ।”

उहाँका अनुसार ब्रिज कोर्समा कक्षा ११ र १२ का महत्वपूर्ण विषय (फिजिक्स, केमेस्ट्री, म्याथ) समेटिने भएकाले उच्च शिक्षाको तयारीमा यसको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको छ। त्यसैले बन्द गर्नुको सट्टा नियमन र अनुगमन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

विज्ञको सुझाव: “ब्रिज कोर्स मात्र होइन, प्रवेश परीक्षा नै हटाउनुपर्छ”

शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरूले भने सरकारको निर्णयलाई अपर्याप्त बताएका छन्। शिक्षाविद् धनञ्जय शर्मा ले एसईईपछिको ब्रिज कोर्स मात्र बन्द गर्दा कुनै उल्लेख्य सुधार नहुने बताउनुभएको छ।

उहाँले भन्नुभएको छ, “उच्च शिक्षासम्म प्रवेश परीक्षा प्रणालीमै सुधार नगरेसम्म शिक्षा क्षेत्रमा गुणात्मक परिवर्तन आउँदैन।”

त्यस्तै, अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी ले पनि ब्रिज कोर्स हटाउने हो भने कक्षा ११ मा भर्ना हुन लिइने प्रवेश परीक्षा प्रणालीसमेत खारेज गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ।

नीति असमझदारीले थपियो अन्योल

सरकारको निर्णय, मन्त्रीको फरक धारणा र कर्मचारी संयन्त्रबीचको असमझदारीका कारण शिक्षा क्षेत्र पुनः अन्योलमा परेको देखिएको छ। ब्रिज कोर्स विवाद अब केवल शैक्षिक विषयमा सीमित नरही नीतिगत स्पष्टता र शासन व्यवस्थाको सवाल बन्न पुगेको छ।