काठमाडौं, चैत १९ । प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापाले भदौ २३ र २४ गते नेपालमा भएका घटनालाई लिएर गम्भीर प्रश्न उठाउँदै त्यसबारे निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग गर्नुभएको छ।

आजबाट सुरु भएको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै नेता थापाले ती घटनाहरूलाई योजनाबद्ध राजनीतिक प्रक्रियासँग जोडेर व्याख्या गर्दै अघोषित ‘रङ्ग क्रान्ति’ को संज्ञा दिनुभयो। उहाँले भदौ २३ र २४ गतेका घटनाक्रमलाई अवैधानिक ढंगबाट अघि बढाइएको दाबी गर्दै त्यसको नेतृत्व राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले गरेको आरोप लगाउनुभयो।

उहाँले फागुन २१ गते सम्पन्न आमनिर्वाचनमार्फत ‘निलो क्रान्ति’ लाई वैधानिकता प्रदान गरिएको दाबी गर्दै चैत १३ गते भव्य धार्मिक अनुष्ठानसहित बालेन्द्र साहलाई प्रधानमन्त्रीको शपथ गराइएको प्रसंगसमेत उल्लेख गर्नुभयो।  ‘ नेपालमा भदाै २३ र २४ गते अवैधानिक ढंगबाटरुपमा रास्वपाको नेतृत्वमा अघोषित रंगक्रान्ति सफलतापूर्वक सम्पन्न भयाे,   फागनु २१ गते आमनिर्वाचन मार्फत निलो क्रान्तिलाई बैधानिकता प्रदान गरियो, चैत १३ गते भव्य धार्मिक अनुष्ठान सहित बालेन्द्र साहलाई प्रधानमन्त्रीको सपथग्रहण गराइयो’, उहाँले भन्नुभयाे ।

थापाले देशभित्र नेपाली सेना, कर्मचारीतन्त्र, विभिन्न सरकारी निकाय तथा आयोगहरू, साथै केही अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति र संस्थाहरूले यस प्रक्रियामा निर्णायक भूमिका खेलेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले ‘अदृश्य शक्ति’, ‘एआई’, ‘अल्गोरिदम’ तथा अन्य प्रविधि संयन्त्रहरू प्रयोग गरेर अस्वाभाविक राजनीतिक परिणाम ल्याइएको दाबी गर्नुभयो।

बैठकमा उहाँले सरकार र सम्बन्धित निकायसँग लगातार प्रश्न उठाउँदै भन्नुभयो, ‘कुन उद्देश्य प्राप्तिका लागि सुनियोजित ढंगले देश जलाइयो ? कुन उद्देश्यका लागि विद्यार्थीहरूलाई निषेधित क्षेत्रमा लगियो ? कुन उद्देश्यका लागि राजनीतिक नेतृत्वमाथि पक्राउ गरियो ?’

उहाँले हतियारबद्ध समूहहरू ‘तिलस्मी रूपमा पैदा भएको’ दाबी गर्दै देशव्यापी दमन भइरहेको आरोप पनि लगाउनुभयो। विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास भइरहेको उल्लेख गर्दै यसलाई लोकतान्त्रिक अधिकारमाथिको हस्तक्षेपका रूपमा व्याख्या गर्नुभयो।

नेता थापाले वर्तमान राजनीतिक पराजयलाई अस्थायी भएको टिप्पणी गर्दै आफ्नो पक्ष छिट्टै पुनर्गठित भएर अगाडि बढ्ने संकेत गर्नुभयो। ‘यो पराजय अस्थायी हो, पराजित सेनाले छिट्टै सिक्दछ,’ उहाँले भन्नुभयो।

उहाँको अभिव्यक्तिले संसदमा राजनीतिक ध्रुवीकरणको बहसलाई थप तीव्र बनाएको छ। भदौ २३–२४ का घटनालाई लिएर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच आरोप–प्रत्यारोपको श्रृंखला जारी रहँदा संसद बैठकमा उक्त विषय प्रमुख बहसको केन्द्र बनेको छ।