– नवराज पथिक –

राजनीतिक दलहरू संकटमा पर्दा दुईवटा बाटो रोज्छन्—एक, आफूभित्र फर्केर कमजोरीको इमानदार समीक्षा गर्ने; दाेस्राे, आक्रोश, आरोप र आत्मविनाशको बाटो समात्ने।

यति बेला नेकपा एमाले कुन बाटोमा हिँडिरहेको छ भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा उठ्न थालेको छ। बाहिरबाट चौतर्फी राजनीतिक हमला भइरहेका बेला आफ्नै नेताहरू सामाजिक सञ्जालमा आफ्नै नेतामाथि हमला गर्न किन यति आतुर देखिएका छन् ? के पार्टीभित्र अब संवादका ढोका बन्द भइसकेका छन् ? कि नेतृत्व तहमा यस्तो अविश्वास बढिसकेको छ ? कि आन्तरिक बैठकभन्दा फेसबुकको भित्तो बढी सुरक्षित र प्रभावकारी ठानिएको छ ?

देशको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक शक्तिका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्दै आएको एमालेले पछिल्लो प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा नराम्रो पराजय भोग्यो। धेरै नेताहरू पराजित भए। कार्यकर्ता पंक्तिमा निराशा फैलियो। यस्तो बेला पार्टीले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने थियो। जनताले किन पत्याएनन् ? उम्मेदवार चयनमा कहाँ कमजोरी भयो ? किन आफ्नै नेताहरूले आफ्नै उम्मेदवारलाई मत नहालेको आरोप उठ्यो ? किन संगठनको आधार खस्कियो ? किन जनतामा पार्टीप्रति विश्वास घट्यो ? यस्ता प्रश्नको उत्तर खोज्दै पुनर्गठनको बाटोमा जानुपर्ने बेला अहिले शीर्ष नेताहरूले आफ्नै नेताहरूलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत खुइल्याउन थालेका छन्। यो केवल असहमति होइन, यो राजनीतिक अपरिपक्वता र संगठनात्मक संकटको संकेत हो।

सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यही हो—यस्ता विषय पार्टीको आन्तरिक बैठकमा राख्न सकिँदैन ? कम्युनिष्ट पार्टीभित्र अनुशासन, सामूहिक निर्णय र जनवादी केन्द्रीयताको लामो अभ्यास रहँदै आएको छ। बैठकमा कुरा उठाउने, बहस गर्ने, निष्कर्ष निकाल्ने र त्यसलाई सामूहिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने संस्कार कम्युनिष्ट संगठनको मेरुदण्ड मानिन्छ। तर एमालेका शीर्ष नेताहरूले सामाजिक सञ्जाललाई असहमति पोख्ने पहिलो माध्यम बनाउनु के त्यो मेरुदण्ड कमजोर भइसकेको संकेत होइन ?

हिजो प्रतिनिधि सभा बैठकमा संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापाले भदौ २३ र २४ को आन्दोलन, त्यसको राजनीतिक पृष्ठभूमि र फागुन २१ को निर्वाचनमा देशी–विदेशी शक्तिहरूको भूमिकाबारे आफ्नो धारणा राख्नुभयो। उहाँको अभिव्यक्ति संसदबाट बाहिर सार्वजनिक हुन नपाउँदै पार्टीका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले फेसबुकमार्फत प्रतिक्रिया दिनुभयो। उहाँले थापाको धारणा पार्टीका स्थापित नीति र मान्यताविपरीत रहेको उल्लेख गर्दै सचिवालय बैठकमा गम्भीर छलफल हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।

यहाँ मूल प्रश्न उठ्छ—यदि विषय यति गम्भीर थियो भने सचिवालय बैठकमा छलफल गरेर संस्थागत निर्णय सार्वजनिक गर्न सकिन्थ्यो। उपाध्यक्षजस्तो जिम्मेवार पदमा रहनुभएका नेताले सार्वजनिक रूपमा सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया जनाउनु के अनुशासनसम्मत हो ? यदि रामबहादुर थापाले गलत बोल्नुभएको थियो भने त्यसको संस्थागत उपचार पार्टीभित्र सम्भव थिएन र ? कि अब पार्टीभित्र बोल्ने ठाउँमा बोल्न पाइँदैन भन्ने भयले नेताहरू फेसबुकमै रिस पोख्न बाध्य भएका हुन् ?

यसैबीच उपमहासचिव योगेश भट्टराईले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत तत्काल प्रतिक्रिया दिनुभयो। उहाँले जनताको बहुदलीय जनवाद, संवैधानिक संस्थाप्रतिको सम्मान, नेपाली सेना, न्यायालय तथा कर्मचारीतन्त्रप्रतिको पार्टीको दृष्टिकोण सार्वजनिक रूपमा दोहोर्‍याउनुभयो। वैचारिक रूपमा यो स्पष्टीकरण आवश्यक हुन सक्छ, तर यसको समय र माध्यमले गम्भीर प्रश्न उठाउँछ। संसदीय दलका नेता संसदबाट बाहिर निस्कन नपाउँदै शीर्ष नेताहरूले फेसबुकबाट प्रतिवाद गर्नु के पार्टीभित्र शक्ति संघर्षको संकेत होइन ?

यो केवल विचारको मतभेद हो कि नेतृत्वबीचको गहिरिँदो अविश्वास ? यो प्रश्न अझ गम्भीर बन्छ जब पार्टीका पूर्वउपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत यही बहसमा उत्रिनुहुन्छ। उहाँले संसदमा ‘षड्यन्त्र’ का लामा कथाहरू सुनाइएको, सबै दोष अरूमाथि थोपर्ने प्रवृत्ति देखिएको र आर्थिक सुधार नै साँचो राष्ट्रवादी बाटो भएको धारणा सार्वजनिक गर्नुभयो।

वैचारिक बहस कम्युनिष्ट पार्टीभित्र स्वस्थ अभ्यास हुन सक्छ। तर प्रश्न फेरि उही हो—किन सार्वजनिक रूपमा ? अनुशासन, जनवादी केन्द्रीयता र संगठनात्मक संस्कारको पाठ पढाउने नेताहरू स्वयं सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिँदा कार्यकर्ताले के सिक्ने ? अब यिनै नेताहरूले भोलि कम्युनिष्ट अनुशासन, संगठनात्मक निष्ठा र वैचारिक एकताको पाठ पढाउँदा त्यो कत्तिको विश्वसनीय रहनेछ ?

यो केवल नेताहरूबीचको मतभेदको विषय मात्र होइन। यसले कार्यकर्ता पंक्तिमा गम्भीर मनोवैज्ञानिक असर पार्छ। माथिल्लो तहका नेताहरू विभाजित देखिँदा तल्लो तहका कार्यकर्ता पनि गुटमा विभाजित हुन्छन्। एउटाले अर्काको समर्थन र विरोधमा सार्वजनिक धारणा बनाउँछन्। अन्ततः संगठन कमजोर बन्छ। प्रतिपक्षी शक्तिका रूपमा सरकारमाथि प्रभावकारी दबाब दिनुपर्ने बेला पार्टीभित्रै ऊर्जा एकअर्कामाथि खर्च हुन थाल्छ। यो राजनीतिक आत्मघात होइन भने के हो ?

अझ गम्भीर प्रश्न त यो हो कि बाहिरबाट पार्टीमाथि चौतर्फी हमला भइरहेको बेला शीर्ष नेताहरू किन एकताबद्ध भएर उभिन सकेका छैनन् ? पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि सरकारद्वारा गम्भीर फौज्दारी मुद्दामा फसाउने षडयन्त्र भइरहेको आरोप उठिरहेका बेला पार्टीभित्रका नेताहरूले एक स्वरमा प्रतिवाद गर्नुपर्ने होइन र ? तर विडम्बना, बाह्य आक्रमणको सामना गर्नुपर्ने बेला आन्तरिक हमला नै चर्किएको देखिन्छ। यो रिस हो ? डाहा हो ? बैमनस्यता हो ? पराजयको पीडा हो ? कि अझै पराजयको बेहोसीबाट नेतृत्व तहको होस खुलेको छैन ?

महाभारतको कथामा यदुवंशीहरू आफू–आफैँको झगडामा नासिएका थिए। इतिहासमा धेरै शक्तिशाली राजनीतिक दलहरू बाह्य प्रहारले भन्दा आन्तरिक विभाजनले कमजोर भएका छन्। एमाले यति बेला त्यही मोडमा उभिएको त छैन ? आफ्नै टाउकोमा तातोपानी खन्याएर अरूलाई पोल्न सकिन्छ भन्ने भ्रममा नेतृत्व त छैन ?

संस्कृत नीतिवचनमा भनिएको छ—‘विनाशकाले विपरीत बुद्धिः’। अर्थात् विनाश नजिकिँदा बुद्धि उल्टो दिशातर्फ जान थाल्छ। अहिले एमालेभित्र देखिएको घटनाक्रम यही उक्ति सम्झाउने खालको छ। निर्वाचन पराजयपछि समीक्षा होइन आरोप, संगठन पुनर्निर्माण होइन सामाजिक सञ्जालमा परस्पर प्रहार, प्रतिपक्षी भूमिकामा एकता होइन सार्वजनिक विभाजन—यी सबै संकेतहरूले पार्टीको आन्तरिक मनोविज्ञान अस्थिर बन्दै गएको देखाउँछ।

राजनीतिक रूपमा यो केवल एउटा घटनाक्रम होइन, यो पार्टीको भविष्यसँग जोडिएको प्रश्न हो। यदि समयमै शीर्ष नेतृत्वले संस्थागत अनुशासन पुनर्स्थापित गरेन भने यसको असर नेतृत्व तहमा मात्र सीमित रहने छैन। यसले कार्यकर्ता पंक्ति, जनमत, आगामी निर्वाचन र पार्टीको दीर्घकालीन विश्वसनीयतामा गम्भीर प्रभाव पार्नेछ।

अन्ततः एमाले नेतृत्वले आफूलाई सोध्नुपर्ने प्रश्न यही हो—के हामी समीक्षा र पुनर्गठनको बाटोमा जानेछौँ कि आत्मविनाशको ? के सामाजिक सञ्जालको यो सार्वजनिक युद्ध रोकिएला ? कि अझै चर्किएर पार्टीलाई भित्रैबाट कमजोर पार्दै जानेछ ? अहिले उठेका यी प्रश्नहरूको उत्तर समयले मात्र दिनेछ। तर समयले दिने उत्तर सुखद हुनेछ कि कठोर, त्यो आजको नेतृत्वको निर्णयले तय गर्नेछ।