काठमाडौं, चैत २० । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को केन्द्रीय सचिवालय बैठकले संसदीय दल नेताको निर्वाचन लोकतान्त्रिक विधिबाट सम्पन्न भएको स्पष्ट गर्दै पार्टीका तर्फबाट कुनै पनि प्रकारको निर्देशन, नियन्त्रण वा हस्तक्षेप नभएको जनाएको छ। एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्नुभएको हो।
पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय च्यासल, ललितपुरमा कार्यवाहक अध्यक्ष रामबहादुर थापाको अध्यक्षतामा सम्पन्न सातौँ बैठकले चैत १८ गते सम्पन्न संसदीय दल नेताको निर्वाचन सम्बन्धमा सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा आएका प्रतिक्रियाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। बैठकले निर्वाचन समितिले निर्धारित प्रक्रिया पूरा गरी पार्टीका उपाध्यक्ष प्रतिनिधि सभा सदस्य रामबहादुर थापालाई निर्विरोध निर्वाचित घोषणा गरेको उल्लेख गर्दै उक्त निर्णयलाई सम्मान गर्न पार्टी पङ्क्तिलाई आह्वान गरेको छ। साथै सार्वजनिक रूपमा अन्यथा टिप्पणी वा गतिविधि नगर्न पनि निर्देशन दिएको छ।
बैठकले सर्वसम्मत रूपमा दल नेतामा निर्वाचित हुनुभएको रामबहादुर थापालाई बधाई तथा सफल कार्यकालका लागि शुभकामना व्यक्त गरेको छ।
त्यसैगरी, प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा संसदीय दलका नेता थापाले गर्नुभएको सम्बोधनका विषयमा पनि गम्भीर छलफल भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। एमालेले नेपाली सेनासहित राज्यका सबै सुरक्षा निकाय, निजामती प्रशासन तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग पार्टीको सम्बन्ध पूर्ववत् र मित्रवत् रहेको स्पष्ट पारेको छ।
बैठकले फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको समीक्षा गर्दै जनमतलाई सम्मान गरेको जनाएको छ। साथै भारी बहुमतका साथ सरकार गठन गर्न सफल हुनुभएको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह र मन्त्रिपरिषद्लाई बधाई ज्ञापन गरेको छ। निर्वाचनमा सहभागी मतदाता, निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय, कर्मचारी, सञ्चारकर्मी तथा नागरिक समाजलाई धन्यवाद दिएको छ।
एमालेले पार्टी नेता, कार्यकर्ता तथा शुभेच्छुक, विशेषगरी महिला दिदीबहिनीविरुद्ध भइरहेको साइबर आक्रमणको घोर निन्दा तथा भ्रर्त्सना गरेको छ। बैठकले यस्ता आक्रमणविरुद्ध कडा प्रतिवादमा उत्रिन र कानुनी उपचारमा सक्रिय हुन पार्टी पङ्क्तिलाई आह्वान गरेको छ। साथै संलग्नहरूलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
बैठकले विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने र प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयको कडा शब्दमा विरोध गर्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ। साथै सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने निर्णयले प्रेस स्वतन्त्रता कमजोर बनाउने भन्दै त्यसको पनि विरोध जनाएको छ।
पश्चिम एसियामा जारी हिंसाका कारण ठूलो संख्यामा नेपाली नागरिक असुरक्षित बनेको उल्लेख गर्दै एमालेले उनीहरूको सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न तथा स्वदेश फर्कन चाहनेलाई सुरक्षित रूपमा फर्काउने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ।














प्रतिक्रिया दिनुहोस्