काठमाडौं, चैत २२ । पोखराको फेवाताल किनारमा सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्दै अवैध संरचना हटाउने सरकारी अभियान तीव्र बनेसँगै गृहमन्त्री सुधन गुरुङको नामसमेत सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा आएको छ।

फेवातालको ६५ मिटर क्षेत्रभित्र बनेका संरचना हटाउने क्रममा गृहमन्त्री गुरुङसँग जोडिएको भनिएको जग्गा तथा संरचनाबारे सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक वृत्तमा तीव्र प्रश्न उठ्न थालेका छन्। सरकार आफैँले अवैध अतिक्रमणविरुद्ध डोजर चलाइरहेका बेला आफ्नै मन्त्रीसँग जोडिएको सम्पत्तिबारे छानबिन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बहस चर्किएको हो।

सर्वोच्च अदालतले २०७५ सालमै फेवातालको उच्च जलसतहबाट ६५ मिटर क्षेत्रलाई संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरी त्यस क्षेत्रभित्रका अवैध संरचना हटाउन र दूषित तरिकाले दर्ता भएका जग्गाको दर्ता स्वतः खारेज गर्न आदेश दिएको थियो। अदालतले २०३२/३३ सालपछिका दर्तालाई स्वतः बदर हुने स्पष्ट व्याख्या गरेको छ।

यही आदेश कार्यान्वयन गर्दै पोखरा महानगरपालिकाले पछिल्ला दिनमा ३२ वटा संरचनामा डोजर चलाएको छ। यो अभियान गृह मन्त्रालयको समन्वय र प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष चासोपछि अघि बढाइएको जनाइएको छ।

यसैबिच, ‘सुशासन’ र ‘कानुन सबैका लागि समान’ भन्ने नारासहित अघि बढेको सरकार आफ्नै गृहमन्त्रीसँग जोडिएका विषयमा कति निष्पक्ष हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ। विरोधी दल र सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताले ‘अरूका लागि एउटा मापदण्ड, आफ्नाका लागि अर्को मापदण्ड’ हुन नहुने टिप्पणी गरिरहेका छन्।

यदि गृहमन्त्रीसँग सम्बन्धित भनिएको जग्गा वा संरचना पनि अदालतले तोकेको मापदण्डभित्र पर्छ भने त्यसबारे स्पष्ट सार्वजनिक विवरण, स्वामित्वको स्रोत र दर्ता प्रक्रियाको वैधानिकता खुलाउनुपर्ने माग बढेको छ।

फेवाताल अतिक्रमणसम्बन्धी विभिन्न अध्ययनले १६ सय रोपनीभन्दा बढी जग्गा दूषित तरिकाले दर्ता भएको देखाएको पृष्ठभूमिमा अब सरकारको परीक्षा आफ्नै मन्त्रीमाथिको पारदर्शिता र निष्पक्ष छानबिनबाट हुने देखिएको छ।