काठमाडौं, चैत २३ । पोखराको फेवाताल किनारको जग्गा लिज प्रकरणले यतिबेला राष्ट्रिय राजनीति र सरकारको नैतिक विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। लामो समयदेखि भाडा नतिरी सम्पर्कविहीन भएको आरोप लागेका गृह मन्त्री सुधन गुरुङले अहिले मन्त्री बनेपछि उल्टै जग्गाधनीविरुद्ध कानुनी उपचारमा जाने चेतावनी दिन थालेपछि यो विषयले नयाँ मोड लिएको हो।

सार्वजनिक रूपमा बाहिरिएको विवरणअनुसार पोखराको फेवाताल किनारमा रहेको जग्गा वार्षिक २ लाख रुपैयाँ तिर्ने सर्तमा १५ वर्षका लागि लिजमा लिइएको थियो। तर जग्गाधनी ओमबहादुर गुरुङका अनुसार ६–७ वर्ष बितिसक्दा पनि जम्मा २ लाख रुपैयाँ मात्र भुक्तानी गरिएको छ। त्यसपछि लिज लिने पक्ष सम्पर्कबिहीन भएको दाबी गरिएको छ।

यो विवाद सामान्य निजी लेनदेनको विषय मात्र होइन। अहिले विवादको केन्द्रमा देशको गृह प्रशासन सम्हालिरहेको व्यक्ति आफैँ परेका कारण यसको राजनीतिक र नैतिक आयाम अझ गम्भीर बनेको छ।

सुरुवातमा ‘मेरो जग्गा’ भनिएको दाबी, पछि एकाएक यू–टर्न

यो प्रकरणको सबैभन्दा चासोको पक्ष भनेको सुरुवाती अभिव्यक्ति र अहिलेको दाबीबीचको स्पष्ट विरोधाभास हो। फेवाताल अतिक्रमण हटाउने अभियानका क्रममा सुरुवातमा गृह मन्त्री गुरुङले सो क्षेत्रको जग्गा आफ्नै भएको संकेत गर्दै, महानगरले अतिक्रमित क्षेत्र क्लियर गर्दा आफ्नो जग्गा परे पनि आपत्ति नभएको प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो। त्यसबेला उहाँको अभिव्यक्तिलाई ‘कानुन कार्यान्वयनमा सहमति’ को रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो।

तर जब सामाजिक सञ्जालमा सो जग्गा अतिक्रमण प्रकरणमा उहाँ स्वयंको नाम जोडिएर आलोचना सुरु भयो, त्यसपछि अचानक उहाँको धारणा बदलियो। उहाँले उक्त जग्गा आफ्नो नभएको दाबी गर्नुभयो।

यही मोडपछि जग्गाधनी ओमबहादुर गुरुङ सार्वजनिक हुनुभयो र लिज सम्झौताबारे विस्तृत दाबी बाहिर ल्याउनुभयो। यसले प्रारम्भिक दाबी र पछिल्लो प्रष्टिकरणबीच ठूलो अन्तर देखाएको छ।

राजनीतिक वृत्तमा अहिले मुख्य प्रश्न यही छ-यदि जग्गा आफ्नो थिएन भने सुरुवातमा ‘मेरो जग्गा परे पनि आपत्ति छैन’ भन्ने शैलीको अभिव्यक्ति किन आयो ? र यदि लिजमा लिइएको थियो भने यतिका वर्ष त्यसको वित्तीय तथा कानुनी हिसाब किन सार्वजनिक गरिएन ?

सचिवालयको बचाउ : ‘हामी ठगियौं’

विवाद चर्किएपछि गृह मन्त्रीको सचिवालयले प्रष्टिकरण जारी गर्दै आफूहरू ठगिएको दाबी गरेको छ। सचिवालयका अनुसार करिब ८–१० वर्षअघि गुरुङसहित तीन जना युवाले पोखरामा साहसिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले ‘एड्भेन्चर स्पोर्ट्स नेपाल’ सञ्चालन गर्ने योजना बनाएका थिए। त्यसका लागि जग्गा लिजमा लिइएको र पोखरा महानगरपालिकामा प्रस्तावसमेत दर्ता गरिएको थियो।

सचिवालयले जग्गाधनीले सो जग्गा फेवातालको ६५ मिटर मापदण्डभित्र नपर्ने भन्दै विश्वास दिलाएको र लालपुर्जामा समेत सुरक्षित रहेको देखाएको दाबी गरेको छ। पछि महानगरपालिकाबाट बुझ्दा सो जग्गा मापदण्डभित्रै पर्ने थाहा पाएपछि योजना तत्काल रोकिएको जनाइएको छ।

यही आधारमा अहिले सचिवालयले जग्गाधनीले तथ्य लुकाएर झुक्याएको आरोप लगाउँदै कानुनी उपचारमा जाने चेतावनी दिएको छ । तर यो दाबीले विवाद झन् बढाएको छ, किनकि यसले थप गम्भीर प्रश्नहरू जन्माएको छ।

मुख्य प्रश्न : ६ वर्षअघि थाहा पाएपछि किन मौन ?

यदि सचिवालयको दाबी सही मान्ने हो भने सबैभन्दा ठूलो प्रश्न समयरेखाको हो। सचिवालयकै भनाइअनुसार ६ वर्षअघि नै आफूहरू झुक्याइएको थाहा पाइएको थियो। यदि त्यसबेला जग्गा अतिक्रमित क्षेत्रभित्र रहेको तथ्य खुलेको थियो भने तत्काल कानुनी उपचार किन खोजिएन ?

किन जग्गाधनीलाई लिखित रूपमा जानकारी गराइएन ? किन लिज सम्झौता औपचारिक रूपमा रद्द गरिएन ? किन बाँकी आर्थिक दायित्वको हिसाबकिताब सार्वजनिक गरिएन ? किन प्रहरी, अदालत वा स्थानीय प्रशासनमा उजुरी परेन ? यी प्रश्नहरूको स्पष्ट उत्तर सचिवालयले दिएको छैन।

कानुनी उपचार खोज्ने कुरा अहिले गृह मन्त्री बनेपछि मात्र उठ्नुले राजनीतिक उद्देश्य र पदको प्रभाव प्रयोगबारे आशंका बढाएको छ। आलोचकहरू यही बिन्दुमा कडा छन्। उनीहरूको तर्क छ-“यदि वास्तवमै ठगिएको हो भने पदमा नहुँदा किन न्याय खोजिएन ? अहिले शक्तिमा पुगेपछि मात्र किन मुख खुल्यो ?”

भाडा नतिरेको आरोपबाट ध्यान मोड्ने प्रयास ?

यो विवादको अर्को पक्ष आर्थिक दायित्वसँग सम्बन्धित छ। जग्गाधनीका अनुसार लिज सम्झौताअनुसार वार्षिक २ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने थियो। तर ८–९ वर्षमा जम्मा २ लाख रुपैयाँ मात्र तिरेको दाबी गरिएको छ।

यदि यो तथ्य सही हो भने बाँकी भाडाको दायित्व स्वतः उठ्छ। यस अवस्थामा अहिले ‘हामी ठगियौँ’ भन्ने प्रतिवादलाई कतिपयले भाडा नतिरेको मूल प्रश्नबाट ध्यान मोड्ने प्रयासका रूपमा पनि हेरिरहेका छन्।

कानुनी रूपमा पनि कुनै सम्पत्ति विवादित वा नियामकीय रूपमा समस्याग्रस्त देखिए पनि लिज सम्झौताका शर्त, रद्द प्रक्रिया, क्षतिपूर्ति र दायित्व अलग विषय हुन्। त्यसैले लिजकर्ता पक्षले पूर्ण रूपमा जिम्मेवारीबाट उन्मुक्ति पाउने दाबी सहज रूपमा स्थापित हुँदैन।

गृह मन्त्रीको पद र शक्ति प्रयोगको प्रश्न

यो प्रकरणले सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक प्रश्न गृह मन्त्रीको पदसँग जोडिएको शक्ति प्रयोग हो। गृह मन्त्रालय देशको सुरक्षा प्रशासन, प्रहरी संयन्त्र र आन्तरिक शासनको केन्द्र हो। यस्तो संवेदनशील पदमा बसेको व्यक्तिले निजी विवादमा ‘कानुनी लडाइँ’ को भाषा प्रयोग गर्दा त्यसको अर्थ सामान्य नागरिकको भाषाभन्दा फरक रूपमा बुझिन्छ।

याे जग्गाधनी पक्षमाथि दबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्य त होइन ? प्रहरी प्रशासनमा प्रभाव पार्ने संकेत त होइन ? राजनीतिक शक्ति निजी विवादमा प्रयोग हुने आशंका त होइन ? यी प्रश्न अहिले सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा छन्।

कुनै पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले निजी लेनदेन विवादमा असाधारण सावधानी अपनाउनुपर्छ। विशेषतः गृह मन्त्री जस्तो पदमा बसेको व्यक्तिको हरेक सार्वजनिक अभिव्यक्तिले राज्य संयन्त्रसँग सम्बन्धित सन्देश दिन्छ।

नैतिकता ठूलाे कि कानुन ?

यो विवाद कानुनभन्दा बढी नैतिकताको सवालमा गम्भीर देखिन्छ। यदि गृह मन्त्री वास्तवमै ठगिनुभएको हो भने त्यसको कानुनी उपचार खोज्ने अधिकार उहाँलाई छ। तर त्यही दाबी यतिका वर्षपछि, अझ शक्तिशाली पदमा पुगेपछि मात्र आउनु नै नैतिक प्रश्नको केन्द्र हो।

सार्वजनिक जीवनमा पारदर्शिता र समयमै स्पष्टता अत्यन्त आवश्यक हुन्छ। यतिका वर्ष मौन बस्ने, विवाद बाहिरिएपछि मात्र प्रतिरक्षामा आउने र त्यसपछि उल्टै कानुनी चेतावनी दिने शैलीले विश्वासको संकट पैदा गर्छ।

अब के ?

यो प्रकरणमा अब तीनवटा कुरा स्पष्ट हुन आवश्यक छ :

पहिलो, लिज सम्झौताको आधिकारिक कागजात सार्वजनिक हुनुपर्छ।

दोस्रो, हालसम्म भुक्तानी भएको रकम र बाँकी दायित्वको स्पष्ट विवरण आउनुपर्छ।

तेस्रो, ६-८ वर्षअघि नै ठगिएको थाहा पाएपछि किन कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएन भन्ने प्रश्नको ठोस जवाफ दिनुपर्छ।

यी प्रश्नको उत्तरबिना सचिवालयको प्रष्टिकरणले विवाद शान्त पार्नेभन्दा झन् चर्काउने देखिएको छ। राजनीतिक रूपमा पनि यो विषय सरकारको सुशासन दाबीमाथि प्रत्यक्ष परीक्षण बनेको छ। गृह मन्त्री स्वयं नै यस्तो विवादमा मुछिँदा सरकारको विश्वसनीयता र नैतिक धरातलमाथि असर पर्ने निश्चित छ।

अबकाे प्रश्न : यो कानुनी लडाइँ न्यायका लागि हो कि शक्तिको आडमा दबाब सिर्जना गर्न ?

जवाफ : समयले दिँदै जाला ।