काठमाडौं, चैत २३ । प्रतिनिधि सभा सदस्य खुस्बु ओलीले सरकारले विदेशी ऋण लिने निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै उक्त निर्णयको नीतिगत आधारबारे संसद्मा स्पष्ट जवाफ दिन माग गर्नुभएको छ।

प्रतिनिधि सभाको आजकाे बैठकमा बोल्दै उहाँले ऋण लिने निर्णय कुन नीति, आवश्यकता र संसदीय बहसका आधारमा गरिएको हो भन्ने प्रश्न उठाउनुभयो। संसद्को संस्थागत संरचना अझै पूर्ण रूपमा सक्रिय नभएको अवस्थामा यस्ता महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णयहरू पारदर्शी ढंगले भएको छ वा छैन भन्ने विषयमा उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो।

‘हाम्रो संसद् अझै शिशु अवस्थामा छ। संसदीय समिति र उपसमितिहरू बनेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा सरकारले गरेको निर्णय पारदर्शी नहुने सम्भावना छ,’ उहाँले भन्नुभयो।

सांसद ओलीले उक्त ऋण सरकारले स्वेच्छाले मागेको हो वा कुनै बाह्य प्रस्तावका आधारमा आएको हो भन्ने विषयमा पनि स्पष्टता माग गर्नुभएको छ। ‘उक्त ऋण हामीले माग गरेको थियौँ कि प्रस्ताव आएको थियो ? यसको सरकारले संसद्मा जवाफ देओस्,’ उहाँले सरकारसँग प्रत्यक्ष प्रश्न गर्नुभयो।

उहाँले विदेशी ऋण जस्तो संवेदनशील विषयमा संसद्लाई जानकारी नदिई निर्णय गरिनु उचित नहुने धारणा राख्दै आर्थिक निर्णयहरूमा संसदीय निगरानी बलियो हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

उहाँले बजेट वितरणमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै स्रोतसाधनको बाँडफाँटमा एकरूपता, सन्तुलन र न्यायोचित वितरण हुनुपर्ने बताउनुभयो।

अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, विशेषगरी मध्यपूर्वमा बढ्दो तनावको प्रभाव नेपाली जनजीवनमा प्रत्यक्ष रूपमा परेको उल्लेख गर्दै उहाँले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले जनताको भान्छासम्म असर पुर्‍याएको बताउनुभयो।

उहाँले सरकारलाई पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको कर घटाएर भए पनि उपभोक्तालाई केही राहत दिन आग्रह गर्नुभयो। ‘मध्यपूर्वको तनावको प्रभाव जनताको भान्छामा समेत परेको छ, त्यसैले कर घटाएर भए पनि सहुलियत दिनु आवश्यक छ,’ उहाँको भनाइ थियो।