काठमाडौं, चैत २३ । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकले दायर गर्नुभएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ। सोमबार न्यायाधीश विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै खारेज गर्ने फैसला गरेको हो।

सर्वोच्च अदालतले रिट खारेज गरे पनि परमादेश जारी गर्दै तेस्रो पटक थपिएको हिरासत म्याद पुनः नथप्न स्पष्ट निर्देशन दिएको छ। अदालतको आदेशअनुसार हाल कायम रहेको पाँच दिनको म्यादभित्रै अनुसन्धान प्रक्रिया टुंग्याई मुद्दा अदालतमा पेस गर्नुपर्नेछ।

ओली र लेखक दुवैजनाको हिजो मात्रै तेस्रो पटक पाँच दिनका लागि म्याद थप गरिएको थियो। यसअघि पहिलो पटक पाँच दिन र दोस्रो पटक दुई दिनको म्याद दिइएको थियो। त्यसपछि जिल्ला अदालतले पुनः पाँच दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको थियो।

सर्वोच्चको परमादेशअनुसार अब थप हिरासत म्याद लिन नपाइने भएकाले पाँच दिनभित्र मुद्दा दर्ता गरी अदालतमा बुझाउनुपर्ने कानुनी अवस्था सिर्जना भएको छ। तोकिएको अवधिभित्र मुद्दा दर्ता नभए उहाँहरूलाई साधारण तारेख वा धरौटीमा रिहा गर्नुपर्नेछ।