काठमाडौं, चैत २३ । वाग्मती प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रदेशअन्तर्गत सञ्चालित सबै निजी तथा गैरसरकारी अस्पताललाई कुल शय्या संख्याको कम्तीमा १० प्रतिशत शय्या लक्षित वर्गका बिरामीका लागि निःशुल्क उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ।

मन्त्रालयले साेमबार जारी गरेको निर्देशनमा प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ३ को उपदफा (६) मा रहेको कानुनी व्यवस्था अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न सबै अस्पताललाई सूचित गरिएको जनाएको छ।

उक्त ऐनअनुसार हरेक अस्पतालले सामाजिक सेवा इकाई स्थापना गरी कुल शय्या संख्याको कम्तीमा १० प्रतिशत शय्यामा बेवारिसे, अति गरिब, विपन्न, अपाङ्गता भएका विपन्न तथा असहाय व्यक्तिलाई निःशुल्क रूपमा राखी आवश्यक सेवा, औषधि तथा उपचार उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित अस्पताल स्वयंले व्यहोर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको मन्त्रालयले स्मरण गराएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार सो प्रावधानको कार्यान्वयन अवस्था सन्तोषजनक नरहेको भन्दै विभिन्न गुनासा प्राप्त भएपछि यस्तो निर्देशन जारी गरिएको हो। मन्त्रालयले तोकिएको प्रतिशतमा लक्षित वर्गलाई सेवा उपलब्ध गराउन तथा कानुनी व्यवस्था कडाइका साथ पालना गर्न सबै अस्पताललाई आग्रह गरेको छ।

साथै, उक्त व्यवस्थाको कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रगति विवरण नियमित रूपमा मन्त्रालयमा पेस गर्न पनि अस्पतालहरूलाई सूचित गरिएको छ।

निर्देशनको बोधार्थ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य निर्देशनालय हेटौंडा तथा सम्बन्धित निकायलाई समेत पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

वाग्मती प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री किरण थापा मगरले अब वाग्मती प्रदेश सरकारले विपन्न र असहाय नागरिकका लागि निजी अस्पतालमा नि:शुल्क उपचार सुनिश्चित गरेको दाबी गर्नुभयो । अब प्रत्येक निजी तथा सामुदायिक अस्पतालमा लक्षित वर्गका लागि १०%  शय्या सुरक्षित भएकाे उहाँकाे भनाइ छ ।