काठमाडौं, चैत २४ । नेपाल पत्रकार महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनालाई भेट गरी सरकारले सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सरकारी सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ ।

महासंघले नेपाली सञ्चारमाध्यमले भोगिरहेका समस्या र पछिल्लो सरकारी निर्णयप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै निर्णय तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट यही चैत १८ गते सबै संघीय मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई जारी गरिएको परिपत्रले निजी सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने र स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि अप्रत्यक्ष दबाब सिर्जना गर्ने महासंघको ठहर छ । ज्ञापनपत्रमा उक्त निर्णय तत्काल खारेज नगरिए आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।

महासंघ अध्यक्ष निर्मला शर्माको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले सरकारको उक्त परिपत्रप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गरेको हो ।

महासंघले बुझाएको ज्ञापनपत्रलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै मन्त्री तिमिल्सिनाले सक्दो सहयोग गर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले आफू सधैँ सञ्चार क्षेत्रको संवर्द्धन र विकासको पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै सञ्चारमाध्यमलाई निराश हुन नदिने स्पष्ट पार्नुभयो ।

प्रतिनिधिमण्डलमा उपाध्यक्षहरू दीपक आचार्य, नितु पण्डित र उमिदप्रसाद बागचन्द, महासचिव रामप्रसाद दाहाल, सचिवद्वय रमेश खतिवडा, सोनी शर्मा, कोषाध्यक्ष रामकृष्ण अधिकारीलगायत पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

ज्ञापनपत्रमा महासंघले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अप्रत्यक्ष नियन्त्रणको जोखिम, निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यमको अस्तित्वमाथि संकट, श्रमजीवी पत्रकारको रोजगारीमा पर्ने असर, सूचनाको पहुँचमा असन्तुलन तथा खुला बजार अर्थतन्त्रविपरीत नीति भएको भन्दै पाँच बुँदे गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

महासंघले उक्त परिपत्र तत्काल खारेज गर्न, सरकारी विज्ञापन वितरणलाई पारदर्शी, समानुपातिक र समावेशी बनाउन, संकटग्रस्त सञ्चार क्षेत्र संरक्षणका लागि दीर्घकालीन नीति ल्याउन तथा सञ्चारसम्बन्धी नीतिगत निर्णयअघि सरोकारवालासँग अनिवार्य परामर्श गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।