काठमाडौं, चैत २४ । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा लगाउँदै आएको भन्सार र पूर्वाधार विकाश करमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । इन्धनको मूल्य अचाक्ली बढेपछि सरकारले कर लिएर भए पनि जनताको ढाँड सेक्ने गरी महंगी बढाएको आरोप लागेपछि सरकारले भन्सार र पूर्वाधार बिकाश करमा ५० प्रतिशत छुटको निर्णय लिएको हो ।

‘पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको पैठारीमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल र पूर्वाधार विकास करमा ५० प्रतिशत छुट प्रदान गर्ने र सो को सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने,’ मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयमा सुनाउँदै संघीय मामिता तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले भन्नुभयो ।

यस्तै मन्त्रिपरिषद बैठकले पेट्रोलियम आपूर्ति सहज बनाउन ‘वर्क फ्रम होम’ र विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउन आह्वान पनि गरेको छ । मन्त्रीपरिषद् बैठकको निर्णय सुनाउँदै मन्त्री रावलले १५ दिनयता पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिका कारण नेपाल आयल निगम ११ अर्बभन्दा बढी घाटामा गएका कारण मूल्य समायोजन गर्नुपरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार अहिले पूर्वाधार विकास कर प्रतिलिटर १० रुपैयाँ लाग्ने गरेको छ ।

यस्तै भन्सार शुल्क पेट्रोलमा १२.६१५ रुपैयाँ प्रतिलिटर, डिजेल/मट्टितेलमा भन्सार शुल्क ६.०१५ रुपैयाँ प्रतिलिटर र एलपी ग्यासमा प्रति सिलिन्डर कर ९०.८१ रुपैयाको आधा घटने छ ।मन्त्रिपरिषदको मंगलवारको निर्णयअनुसार अव पेट्रोलमा भन्सार शुल्क १२.६१५ र पूर्वाधार शुल्क ५ रुपैयाँ गरी १७.६१५ रुपैयाँ र डिजेल/मट्टितेलमा बिकाश शुल्क ६.०१५ रुपैयाँ र पूर्वाधार कर ५ रुपैयाँ गरी ११.०१५ रुपैयाँ घटने छ ।