काठमाडौं, चैत २५ । सरकारी वकिल र प्रहरीले गौरी कार्की आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा दोषी देखाएर तात्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि ज्यान मुद्धा चलाउन नमिल्ने राय दिएका छन । सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौं र अनुसन्धान गरिरहेको काठमाडौं प्रहरीले यस्तो राय दिएका हुन ।

यद्यपी महान्यायाधिबक्ता डा. नारायणदत्त कँडेल भने ‘सरकारको आदेश भएकोले जसरी पनि मुद्धा लगाउने आधार खोज्नू’ भन्दै धम्क्याइरहनु भएको स्रोतले जनताटाइम्स डटकमलाई जानकारी दिएको छ । महान्यायाधिबक्ताको आदेशलाई दुवै निकायले आधार नै नदेखिएको मुद्धा अदालतमा लैजादा पर्न सक्ने असर र आगामी दिनमा न्यायालयले दुवै निकायप्रति गर्न सक्ने ब्यवहारबारे सबिस्तार जानकारी गराएका छन ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा जेनजी आन्दोलनका बेला प्रधानमन्त्री रहनुभएका ओली र कांग्रेस नेता तथा गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई प्रधानमन्त्री बालेन साह नेतृत्वको सरकारले पदबहाली गरेलगत्तै प्रहरीलाई पक्राउ गर्न आदेश दिएको थियो । गृहमन्त्री सुधन गुरुङ आफै रातभर प्रहरी मुख्यालय बसेर राती ११ बजेबाट पक्राउको तयारी अघि बढाउनु भएको थियो । सोही आधारमा चैत १४ गते एकाबिहानै दुवै जनालाई पक्राउ गी हिरासतमा राखिएको छ ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंले तेस्रोपटक थपेको पाँच दिने म्याद र आइन्दा म्याद नथप्न सर्वोच्च अदालतको दिएको सोमवारको परमादेशवीच पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकबिरुद्ध मुद्धा दर्ता गर्ने कि नगर्ने भन्ने बिषयमा दुवै निकायले आधार नभेटिएको बताएका हुन । यसो भएमा दुवै नेता आज नै छुट्ने सम्भावना रहेको छ ।

ज्यान मुद्धामा अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरी परिसर काठमाडौं र काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले गौरीबहादुर कार्की प्रतिवेदनका आधारमा जेनजी आन्दोलनको दोषी देखाएर ज्यान मुद्धदा चलाउने कानुनी आधार नदेखिएको र यदि जबर्जस्ती मुध्दा लगिए त्यसले मुलुकको सुरक्षा ब्यवस्था चौपट हुने अडान राखेका छन ।

दुवै निकायका अधिकारीहरुको यो अडानपछि यसवारे नवनियुक्त महान्यायाधिवक्ता कँडेलसँग पटक–पटक छलफल गर्नुपरेको एक अधिकृतले जनताटाइम्स डटकमलाई बताए । दुवै निकायका अधिकारीले बिना आधार ज्यान मुद्धा कसरी चलाउने ? भन्दै महान्यायाधिबक्तालाई प्रश्नसमेत राखेर अडान लिएका थिए । दुवै निकायको अडानपछि महान्यायाधिबक्ता कँडेल प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसँग सोध्छु भन्दै बैठक सकाउनु भएको ती अधिकारीले बताएका छन ।