काठमाडौं, चैत २७ । विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारको तयारीविरुद्ध संयुक्त विद्यार्थी संगठनले चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० वटा शासकीय सुधारका कार्यसूचीमा विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने बुँदा समावेश भएपछि विद्यार्थी संगठनहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।

काठमाडौंमा शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत संयुक्त विद्यार्थी संगठनले पहिलो चरणका संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सरकारको उक्त निर्णयप्रति कडा आपत्ति जनाएको हो। विद्यार्थी नेताहरूले लोकतान्त्रिक अभ्यास र विद्यार्थी अधिकारमाथि प्रहार हुने गरी ल्याइएको निर्णय स्वीकार्य नहुने बताएका छन्।

घोषित कार्यक्रमअनुसार चैत २७ गते पत्रकार सम्मेलन सम्पन्न गरिएको छ भने चैत २९ गते नागरिक अगुवासँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम राखिएको छ। चैत ३० गतेदेखि २०८३ साल वैशाख ४ गतेसम्म ७७ जिल्लाका कलेजहरूमा स्ववियु एकाइ तथा जिल्ला तहबाट छलफल र अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

यस्तै, वैशाख ५ गते पूर्व विद्यार्थी नेता तथा सांसदहरूसँग अन्तरक्रिया गरिने भएको छ। वैशाख ७ देखि ९ गतेसम्म देशभर प्रचारप्रसारलाई तीव्र बनाइने जनाइएको छ। यस अवधिमा कलेजहरूमा ब्यानर राख्ने, पर्चा वितरण गर्ने, वक्तृत्वकला, वादविवाद, गीत, गजल, दोहोरी, पप ब्याटल, नृत्य, सडक नाटक र फ्ल्यास मोबजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। साथै भित्ते चित्र प्रदर्शन र प्रत्येक कलेजमा हस्ताक्षर संकलन अभियान पनि चलाइनेछ।

संयुक्त विद्यार्थी संगठनले वैशाख ११ गते हरेक विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने तथा वैशाख १२ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम तय गरेको छ। वैशाख १५ गते काठमाडौं उपत्यकामा बालुवाटार केन्द्रित तथा देशभर कापी–कलमसहित प्रदर्शन गरिने जनाएको छ।

आन्दोलनको कार्यक्रमसँगै विद्यार्थी संगठनहरूले सरकारसमक्ष सातबुँदे माग पनि अघि सारेका छन्। उनीहरूले विश्वविद्यालयका लागि समर्पित सर्भर तथा डाटा केन्द्र स्थापना, साइबर सुरक्षा नीति निर्माण, विश्वविद्यालयमा प्रविधि एकीकरणको नियमन र अनुगमन, त्रिभुवन विश्वविद्यालयले गठन गरेको उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन, क्याम्पस परिसरलाई वातावरणमैत्री बनाउने लगायतका माग राखेका छन्।

त्यसैगरी, सबै विश्वविद्यालयमा परीक्षाफल प्रकाशन र मौका परीक्षा तीन महिनाभित्र सञ्चालन गर्नुपर्ने, जीर्ण शैक्षिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ।

संयुक्त विद्यार्थी संगठनले नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्बन्धी सरकारको स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न पनि माग गरेको छ। पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिबाट जनजीवन प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै तत्काल महँगी नियन्त्रण र राहत प्याकेज घोषणा गर्न माग गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा २०४६ सालपछिका सबै उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति राज्यको स्वामित्वमा ल्याउनुपर्ने मागसमेत समावेश गरिएको छ। साथै भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाको छानबिनका लागि स्वतन्त्र र निष्पक्ष उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न माग गरिएको छ।