काठमाडौं, चैत ३० । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सहसंयोजक माधवकुमार नेपालविरुद्ध दायर भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइ बुधबार हुने भएको छ।

पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद विद्यालयको नाममा दिइएको जग्गा अनियमितता प्रकरणमा उहाँमाथि १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानपछि २०८२ जेठ २२ गते उक्त मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरिएको थियो।

अख्तियारका अनुसार पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीलाई हदबन्दी छुट दिने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद् तथा विधेयक समितिको २०६६ माघ १८ गतेको निर्णय कार्यान्वयनका लागि मालपोत कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकमा २०६६ चैत २४ गते मात्र पत्राचार गरिएको देखिएको छ।

त्यसअघि नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको निर्देशनमा विभागीय मन्त्रालयमार्फत गैरकानुनी रूपमा प्राप्त हदभन्दा बढी जग्गा जफत तथा सरकारी सार्वजनिक कायम हुने जग्गा बिक्री तथा सट्टापट्टासम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा ठाडो प्रस्तावका रूपमा पेस गरिएको आरोप लगाइएको छ।

उक्त प्रस्तावमाथि २०६६ चैत ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीलाई २०६६ माघ १८ गतेअघि खरिद गरिएको चलालगणेशस्थान, साँगा र महेन्द्रज्योति गाविसका हदभन्दा बढी जग्गा बिक्री तथा सट्टापट्टाका लागि स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको अख्तियारको दाबी छ।

त्यसैअनुसार तत्कालीन मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरेले निर्णय कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरेको उल्लेख छ। साथै, मन्त्रिपरिषद् तथा विधेयक समिति र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअघि नै २०६५ चैत १५ गते नै सनराइज बैंक लिमिटेडबाट हदभन्दा बढी जग्गा धितो राखी कर्जा प्रवाह भएको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ।