काठमाडौं, वैशाख १ । देश बनाउने नेतृत्वसँग केवल के गर्ने भन्ने सूची हुनु पर्याप्त हुँदैन, के नगर्ने भन्ने राजनीतिक चेत पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । नीति, कार्यक्रम र प्रतिबद्धतापत्रमा प्रयोग हुने शब्द, प्रतीक र नामहरू सामान्य प्रशासनिक भाषा मात्र होइनन्, ती राज्यको वैचारिक दिशा र राजनीतिक मनोविज्ञानका संकेत पनि हुन् ।

यही सन्दर्भमा सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ मस्यौदा पत्रमा ‘पूर्व–पश्चिम राजमार्ग’लाई पुनः ‘महेन्द्र राजमार्ग’ भनेर सम्बोधन गरिएको विषयले गम्भीर राजनीतिक बहस जन्माएको छ । सरकारले यसलाई पूर्वाधार विकासको लक्ष्यसँग जोड्दै तीन वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रिय हाइवे मापदण्डमा स्तरोन्नति गर्ने उल्लेख गरेको छ । तर, यहाँ मुख्य प्रश्न सडक स्तरोन्नतिको होइन, त्यसलाई कुन नाम र कुन राजनीतिक स्मृतिसँग जोडेर प्रस्तुत गरियो भन्ने हो ।

नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको औपचारिक राज्य दस्तावेजमा पञ्चायती युगको सबैभन्दा शक्तिशाली प्रतीकमध्ये एक नाम पुनः प्रयोग हुनु संयोग मात्र हो कि सचेत राजनीतिक संकेत ? यही प्रश्न आज राजनीतिक वृत्त, बौद्धिक समुदाय र नागरिक समाजमा उठ्न थालेको छ ।

‘महेन्द्र राजमार्ग’ नाम केवल एउटा सडकको नाम होइन । यो नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र खोसेर निरंकुश पञ्चायती शासन लागू गरिएको राजनीतिक युगको स्मृति पनि हो ।

तत्कालीन राजा महेन्द्र वीरविक्रम शाहले २०१७ सालमा जननिर्वाचित सरकार अपदस्थ गर्दै दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुभयो । त्यसपछि निर्माण भएका राष्ट्रिय परियोजनाहरूमा उहाँकै नाम जोडेर राज्यको वैधानिकता स्थापित गर्ने प्रयास गरिएको थियो । त्यही सन्दर्भमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई ‘महेन्द्र राजमार्ग’ नाम दिइएको थियो ।

यसकारण यो नाम भौगोलिक चिनारीभन्दा बढी राजनीतिक इतिहासको बोझ बोकेको नाम हो ।

गणतन्त्र स्थापनापछि नेपालले केवल शासन प्रणाली मात्र परिवर्तन गरेको होइन, राज्यका प्रतीक, भाषा र वैचारिक आत्मपहिचानलाई पनि नयाँ स्वरूप दिएको हो । ‘श्री ५ को सरकार’बाट ‘नेपाल सरकार’, ‘राजमार्ग’का राजतन्त्र-केन्द्रित नामहरूबाट भौगोलिक र जनमुखी नामतर्फको यात्रा पनि यही परिवर्तनको हिस्सा थियो ।

यही कारण अहिले सरकारी दस्तावेजमा पुनः ‘महेन्द्र राजमार्ग’ शब्दको प्रयोग हुनु केवल भाषिक चूक मान्न गाह्रो हुन्छ ।

राजनीतिमा प्रतीकहरूको शक्ति निकै ठूलो हुन्छ । कतिपय अवस्थामा एउटा शब्दले सम्पूर्ण राजनीतिक सन्देश दिन्छ । सरकार यदि साँच्चै लोकतान्त्रिक मूल्य र गणतान्त्रिक संस्थाहरू सुदृढ गर्न प्रतिबद्ध छ भने उसले प्रयोग गर्ने भाषा पनि त्यसैअनुकूल हुनुपर्छ ।

यहाँ प्रश्न उठ्छ- के गणतान्त्रिक सरकारलाई राजतन्त्रसँग जोडिएका प्रतीकहरूप्रति अनावश्यक मोह जागृत भएको हो ?

यो प्रश्न हतारको आरोप होइन । पछिल्ला केही वर्षमा नेपालमा राजावादी राजनीतिक स्वरहरू पुनः मुखर भइरहेका छन् । सडक प्रदर्शन, सामाजिक सञ्जाल बहस र केही शक्तिहरूको प्रतीकात्मक भाषाले राजतन्त्रको पुरानो स्मृतिलाई पुनर्जीवित गर्ने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ ।

यस्तो बेला सरकारले आफ्नै दस्तावेजमा पञ्चायती युगसँग जोडिएको नाम प्रयोग गर्नु राजनीतिक रूपमा संवेदनशील विषय बन्नु स्वाभाविक हो ।

कतिपयले यो नाम अझै जनस्तरमा प्रचलित रहेको र त्यसैको निरन्तरतामा प्रयोग भएको तर्क गर्न सक्छन् । निश्चय पनि ‘महेन्द्र राजमार्ग’ शब्द आम बोलचालमा अझै सुनिन्छ । तर राज्यको आधिकारिक दस्तावेज र जनबोली एउटै कुरा होइनन् ।

सरकारी दस्तावेजमा शब्दको छनोट सोचविचारपूर्वक हुन्छ । त्यसमा प्रयोग भएको भाषाले राज्यको औपचारिक दृष्टिकोणको प्रतिनिधित्व गर्छ ।

यदि सरकारले सचेत रूपमा यो नाम प्रयोग गरेको हो भने त्यो राजनीतिक संकेत हो । यदि असचेत रूपमा प्रयोग भएको हो भने त्यो झन् गम्भीर प्रशासनिक र वैचारिक कमजोरी हो ।

कुनै पनि लोकतान्त्रिक नेतृत्वले सुधारको नाममा इतिहासका संवेदनशील प्रतीकसँग खेल्नु हुँदैन । देश बनाउने नेताले विकासका योजना मात्रै बनाउने होइन, जनताको राजनीतिक स्मृति र संवेदनालाई पनि सम्मान गर्न जान्नुपर्छ ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्ग नेपालको जीवनरेखा हो । झापाको काँकडभिट्टादेखि कञ्चनपुरको गड्डाचौकीसम्म फैलिएको झण्डै १ हजार २८ किलोमिटर लामो यो सडक केवल यातायात मार्ग होइन, राष्ट्रिय एकताको प्रतीक पनि हो ।

यस्तो राष्ट्रिय महत्वको सडकलाई भौगोलिक नामले चिनाउनु आधुनिक राज्यको स्वाभाविक अभ्यास हो । त्यसलाई फेरि व्यक्तिनाम, त्यो पनि निरंकुश शासनसँग जोडिएको नामबाट पुनः सम्बोधन गर्नु राजनीतिक रूपमा विवादास्पद बन्ने नै भयो ।

यहाँ अर्को गम्भीर पक्ष पनि छ- गणतन्त्रको आलोचना गर्न पाइन्छ, सरकारको असफलतामाथि प्रश्न उठाउन पाइन्छ, तर त्यसको विकल्पका रूपमा विगतका निरंकुश प्रतीकलाई पुनर्जीवित गर्ने संकेत दिनु लोकतान्त्रिक चेतका लागि जोखिमपूर्ण हुन्छ ।

राजनीतिमा कहिलेकाहीँ साना शब्दले ठूला सन्देश दिन्छन् । आज ‘महेन्द्र राजमार्ग’ भन्ने शब्दले सडकभन्दा धेरै कुरा बोलिरहेको छ ।

यसले राज्यको वैचारिक दिशाबारे प्रश्न उठाइरहेको छ । गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने जिम्मेवारी बोकेको सरकारले के अनायासै पञ्चायती स्मृतिलाई पुनर्जीवित गरिरहेको छ ? कि यो केवल भाषिक असावधानी हो ?

दुवै अवस्थामा सरकार स्पष्ट हुनैपर्छ ।

यदि यो त्रुटि हो भने सच्याइनुपर्छ । यदि यो सचेत राजनीतिक सन्देश हो भने जनतासामु त्यसको औचित्य खुलाउनुपर्छ ।

देश निर्माणको नेतृत्वले इतिहासबाट पाठ सिक्नुपर्छ, इतिहासका घाउ कोट्याएर होइन । नेपालले पञ्चायती निरंकुशता, दलमाथिको प्रतिबन्ध र राजनीतिक अधिकारको हननको लामो पीडा भोगेको छ । त्यही इतिहासका प्रतीकहरूलाई फेरि सरकारी कागजातमा पुनर्जीवित गर्नु नागरिक मनोविज्ञानमाथि अनावश्यक दबाब सिर्जना गर्ने काम हुन सक्छ ।

आज आवश्यकता सडकको नामको होइन, शासनको चरित्रको बहस हो । कांग्रेस, एमाले लगायतका पुराना दललाई धम्क्याउन याे नाम ल्याइएकाे हाे भने पनि याेसँग ती दलहरुकाे मात्र हाेइन सिंगाे नेपालीकाे भावना गाँसिएकाे छ ।

यदि सरकार साँच्चै विकास, सुशासन र संस्थागत सुधारप्रति प्रतिबद्ध छ भने प्रतीकमा होइन, कार्यसम्पादनमा आफ्नो विश्वसनीयता देखाउनुपर्छ ।

अन्यथा यस्ता शब्दहरूले अनावश्यक रूपमा पञ्चायती भूत जगाउने र गणतन्त्रको वैचारिक आत्मविश्वास कमजोर बनाउने जोखिम रहन्छ ।

गणतन्त्रलाई कमजोर बनाउने काम विरोधीले मात्र गर्दैनन्, कहिलेकाहीँ सत्तामा बसेकाहरूको भाषिक असावधानीले पनि गर्छ ।

र यही कारण, ‘महेन्द्र राजमार्ग’ शब्दको पुनः प्रयोग सामान्य भाषिक विषय होइन । यो नेपालको राजनीतिक स्मृति, राज्यको वैचारिक दिशा र लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धतामाथि उठेको गम्भीर प्रश्न हो ।