काठमाडौं, वैशाख १। राजनीति केवल भाषण, नारा र सामाजिक सञ्जालमा लेखिएका आदर्श वाक्यले मात्र परिभाषित हुँदैन । सार्वजनिक पदमा पुगेपछि सबैभन्दा ठुलो परीक्षा व्यक्तिको नैतिक विश्वसनीयता, सम्पत्तिको स्रोत र पारदर्शिताको प्रमाण हो ।

यही कसौटीमा अहिले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरूको सार्वजनिक सम्पत्ति विवरणले नयाँ बहस जन्माएको छ । त्यसमा पनि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलको सम्पत्ति विवरणले सुशासनको भाष्य र व्यवहार बिचको दूरीलाई तीखो रूपमा उजागर गरेको छ ।

सार्वजनिक  गरिएको विवरणअनुसार मन्त्री पोखरेलले आफ्नो कुल सम्पत्ति २४ करोड १६ लाख २७ हजार रुपैयाँ र ७५ लाख रुपैयाँ ऋण रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ । औपचारिक रूपमा यो विवरण कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेको जस्तो देखिए पनि यसले उठाएका राजनीतिक र नैतिक प्रश्नहरू सामान्य छैनन् ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो- यो सम्पत्तिको वास्तविक स्रोत के हो ?

मन्त्री पोखरेलले सम्पत्तिको मुख्य स्रोतका रूपमा आफ्नो पिता रमेशकुमार पाेखरेलले नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा कार्यरत रहँदा आर्जन गरेको रकमलाई देखाउनुभएको छ । कानुनी रूपमा बाबु–आमाबाट प्राप्त सम्पत्ति विवरणमा समावेश गर्न पाइन्छ । तर राजनीतिक रूपमा प्रश्न यहीँबाट सुरु हुन्छ ।

जब कुनै सार्वजनिक पदाधिकारीको ठुलो सम्पत्तिको स्रोत प्रत्यक्ष रूपमा पारिवारिक आर्जनसँग जोडिन्छ, तब त्यो आर्जनको प्रकृति, वैधता, कर भुक्तानी र संस्थागत प्रभावको पृष्ठभूमि स्वतः सार्वजनिक चासोको विषय बन्छ ।

विशेष गरी नेपालजस्तो मुलुकमा, जहाँ सुशासनको नारा चुनावी अभियानको केन्द्रमा रहन्छ, त्यहाँ मन्त्री स्तरको व्यक्तिले आफ्नो सम्पत्तिको ठुलो हिस्सा पारिवारिक स्रोतबाट आएको भन्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन; त्यो स्रोतको विश्वसनीयता पनि परीक्षणको दायरामा आउँछ ।

यही कारण मन्त्री पोखरेलका पिता रमेशकुमार पोखरेलको विगत भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

राष्ट्र बैङ्कजस्तो संवेदनशील संस्थामा लामो समय कार्यरत रहनुभएका रमेशकुमार पोखरेललाई तत्कालीन शक्तिकेन्द्रसँग निकट मानिने राजनीतिक टिप्पणी अहिले पुनः चर्चामा आएको छ । विशेषतः अर्थशास्त्री तथा पूर्वअर्थमन्त्री  युवराज खतिवडासँगको निकटता, अवसरहरूको निरन्तरता र त्यसबाट प्राप्त संस्थागत लाभबारे उठेका प्रश्नले यो बहसलाई अझ तीव्र बनाएको छ ।

यहाँ मूल प्रश्न व्यक्ति–आक्रमण होइन, राज्य संयन्त्रभित्र अवसरको निष्पक्षता हो ।

यदि कुनै अधिकारीले राज्यका महत्त्वपूर्ण निकायहरूमा लामो समय प्रभावशाली पदमा बस्दै पर्याप्त सम्पत्ति आर्जन गर्नुभएको छ भने त्यो सम्पत्ति वैधानिक छ कि छैन, कर तिरिएको छ कि छैन र सम्पत्तिको अनुपात सेवा अवधिसँग मेल खान्छ कि खाँदैन भन्ने प्रश्न स्वाभाविक हुन्छ । उहाँका पिताले जागिरमा रहँदा सरकारले दिएको सेवा सुविधाबाट त्यति सम्पत्ति जमाउन सक्ने अवस्था हो कि होइन ? मूल प्रश्न यही हो ।

राजनीतिक रूपमा अझ संवेदनशील पक्ष के हो भने सुशासन, पारदर्शिता र नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको भाष्य बोकेर आएका नेताहरूमा जब वंशाणुगत शक्ति, पहुँच र संस्थागत संरक्षणको छायाँ देखिन्छ, तब जनविश्वासमा प्रत्यक्ष असर पर्छ ।

यही कारण सस्मित पोखरेललाई ‘नेपोबेबी’ राजनीति अर्थात् पारिवारिक पहुँचबाट माथि आएका नयाँ पुस्ताका प्रतिनिधि भनेर किन नभन्ने ?

चुनावमा नयाँ अनुहार, स्वच्छ छवि र प्रणाली परिवर्तनको वाचा बोकेर आएका नेताहरूले पुरानै संरचनागत लाभको उत्तराधिकार लिएर सत्तामा पुगेको देखिएमा त्यो केवल व्यक्तिगत विषय रहँदैन; त्यो सम्पूर्ण वैकल्पिक राजनीतिक आन्दोलनको नैतिक सङ्कट बन्छ ।

यहाँ अर्को गम्भीर प्रश्न कर र वैधानिक पारदर्शितासँग जोडिएको छ ।

उहाँको २४ करोडभन्दा बढी सम्पत्ति देखाइएको छ । सरकारी मूल्याङ्कनअनुसार यो रकम देखिए पनि चलनचल्तीको बजार मूल्यमा यो अझ धेरै हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा जनताले सोध्ने पहिलो प्रश्न हो- यो सम्पत्तिमा कर तिरिएको छ कि छैन ?

नेपालमा आम नागरिकले सानो व्यवसायदेखि घरजग्गा कारोबारसम्म कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको सम्पत्तिको स्रोत र कर दायित्वमाथि प्रश्न उठ्नु कुनै पूर्वाग्रह होइन, लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्व हो ।

यही बहसलाई थप जटिल बनाउने अर्को पक्ष प्यान नम्बरसम्बन्धी विवाद हो ।

मन्त्री पोखरेलसहित केही मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरणमा प्यान नम्बर उल्लेख नभएको विषयले प्रशासनिक पारदर्शितामाथि थप प्रश्न उठाएको छ । विशेषतः उहाँ काठमाडौं महानगरपालिकामा विज्ञका रूपमा कार्यरत रहँदा पारिश्रमिक कसरी लिइयो भन्ने प्रश्न अहिले सार्वजनिक बहसको विषय बनेको छ ।

नेपालमा निजी संस्थाले समेत प्यान नम्बरबिना नियमित पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न नपाउने अवस्थामा सार्वजनिक निकायबाट यसरी सुविधा लिइएको हो भने त्यो केवल प्राविधिक कमजोरी होइन, शासन प्रणालीभित्रको दोहोरो मापदण्ड को सङ्केत हो ।

पछिल्लो स्पष्टीकरणमा मन्त्री पोखरेलले आफ्नो सम्पत्ति इमानदारीपूर्वक आर्जित भएको र गोपनीयताका कारण प्यान नम्बर सार्वजनिक नगरेको बताउनुभएको छ । तर यहाँ फेरि मूल प्रश्न गोपनीयताको होइन, सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिको उत्तरदायित्व को हो ।

सार्वजनिक जीवनमा प्रवेश गरिसकेपछि निजी गोपनीयताको सीमा केही हदसम्म सार्वजनिक परीक्षणको दायरामा आउँछ । विशेष गरी सम्पत्ति, कर र स्रोतजस्ता विषयमा । कतै उहाँले प्यान नम्बर खुलाउँदा सो प्यान नम्बरबाट कति कर तिरिएको छ भन्ने खुल्ने डरले प्यान नम्बर नराख्नु भएको त होइन ?

नेपालको राजनीतिमा अहिले सबैभन्दा ठुलो सङ्कट विश्वासको हो । जनता अब भाषण होइन, प्रमाण खोजिरहेका छन् ।

सुशासनको नारा बोकेर आएका नेतृत्वले यदि पुरानै पहुँच, पुरानै संस्थागत संरक्षण र अपारदर्शी सम्पत्तिको छायाँबाट आफूलाई स्पष्ट रूपमा अलग देखाउन सकेन भने त्यो राजनीतिक रूपमा निकै महँगो पर्न सक्छ ।

यो बहसको निष्कर्ष व्यक्ति दोषी ठहर गर्नु होइन । तर प्रश्न उठाउन नपाइने संस्कृति लोकतन्त्रका लागि झन् खतरनाक हुन्छ ।

यदि सम्पत्ति वैधानिक रूपमा आर्जित हो भने सरकारले र सम्बन्धित मन्त्रीले त्यसको स्रोत, कर अभिलेख र कानुनी प्रमाण स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ । त्यसले उहाँको राजनीतिक विश्वसनीयता बलियो बनाउँछ । तर यदि प्रश्नहरूलाई केवल विरोध वा व्यक्तिगत आक्रमण भनेर टार्ने प्रयास गरियो भने यसले सुशासनको सम्पूर्ण भाष्यलाई कमजोर बनाउनेछ ।

आजको मुख्य प्रश्न यही हो- सुशासनको नारा बोकेर आएका नयाँ अनुहारहरू साँच्चै नयाँ राजनीतिक संस्कृतिका प्रतिनिधि हुन्, कि पुरानै शक्ति संरचनाको नयाँ अनुहार मात्र ?

सस्मित पोखरेलको सम्पत्ति विवरणले यही असहज तर आवश्यक बहसलाई सतहमा ल्याएको छ । लोकतन्त्रमा यो बहस स्वस्थ हुन्छ, किनकि अन्ततः सार्वजनिक पदमा बस्नेहरू भाषणले होइन, पारदर्शिताले मापन हुन्छन् ।