काठमाडौं, वैशाख २ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संक्रमणकालीन न्याय, वित्तीय प्रशासन, कानुनी सहयोग, सुशासन र उच्चस्तरीय छानबिनसँग सम्बन्धित सात महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।

सरकारले सार्वजनिक गरेका निर्णयहरूमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरूपण–मेलमिलाप कोषका लागि स्विजरल्याण्ड सरकारको अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णयदेखि उच्च पदस्थ राजनीतिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन आयोग गठनसम्मका विषय समेटिएका छन्। केही निर्णयहरू हालै सार्वजनिक गरिएको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ मस्यौदासँग पनि जोडिएका देखिन्छन्।

बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप कोषका लागि स्विजरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने १० लाख स्विस फ्र्याङ्क बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। यो रकम संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया, द्वन्द्वपीडितको राहत तथा सत्य निरूपणका कार्यलाई तीव्रता दिन प्रयोग हुने छ।

यसैगरी, आन्तरिक राजस्व विभाग, ठूला तथा मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय र ५२ वटा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख अधिकारीहरूलाई तोकिएको क्षेत्र हेर्ने गरी अन्तःशुल्क अधिकृतको रूपमा तोक्ने निर्णय पनि गरिएको छ। यसले राजस्व प्रशासनलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने सरकारको उद्देश्य रहेको छ।

बैठकले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। वित्तीय अनुशासन, खर्च पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई बलियो बनाउन यो संशोधनलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायता सम्बन्धी समझदारीपत्रलाई जानकारीका लागि प्रतिनिधि सभामा पेश गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। उक्त समझदारी २०८२ फागुन ५ गते हस्ताक्षर भई स्वीकार गरिएको थियो। यसले सीमा पार अपराध, अनुसन्धान र कानुनी सहयोगमा दुवै देशबीच सहकार्यलाई संस्थागत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

बैठकले संगठन तथा व्यवस्थापन संरक्षण सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड, २०८२ स्वीकृत गरेको छ। यस निर्णयलाई सरकारी संरचना पुनर्संयोजन र प्रशासनिक सुधारसँग जोडेर हेरिएको छ।

ससरकारले वि.सं. २०६२/६३ देखि हाल २०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्न सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ।

उक्त आयोगको संयोजकमा सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारी रहनुभएको छ। सदस्यहरूमा पूर्व न्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, चण्डीराज ढकाल, पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लाम्साल रहनुभएको छ।

त्यसैगरी, २०८२ भदौ २३ र २४ गते घटेको घटनाको प्रतिवेदन कार्यान्वयनसम्बन्धी सुरक्षा संयन्त्रको अध्ययन र सिफारिस गर्न अर्को उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको छ। उक्त समितिको संयोजकमा उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश प्रेमराज कार्की रहनुभएको छ भने सदस्यहरूमा सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक सुबोध अधिकारी र नेपाल प्रहरीका पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक टेकप्रसाद राई रहनुभएको छ।