काठमाडौं । वैशाख ५ ।पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको विषयलाई लिएर उज्यालो नेपाल पार्टी ले सरकारलाई केवल महँगीको दृष्टिकोणबाट मात्र नभई सीमावर्ती अर्थतन्त्र र राजस्व व्यवस्थासँग जोडेर हेर्न आग्रह गरेको छ। पार्टीले नेपाल र भारतबीचको इन्धन मूल्य अन्तर अस्वाभाविक रूपमा बढ्दै जाँदा सीमाक्षेत्रमा अवैध कारोबार र चोरीपैठारी तीव्र हुने जोखिम रहेको चेतावनी दिएको छ।

प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै पार्टीले हाल काठमाडौँमा पेट्रोल प्रतिलिटर रु २१९ र डिजेल रु २३७ पुगेको उल्लेख गर्दै सीमावर्ती भारतीय बजार रक्सौलसँग तुलना गर्दा नेपालमा पेट्रोल करिब रु ४८ र डिजेल करिब रु ८८ महँगो परेको जनाएको छ। यस्तो मूल्य अन्तरले सीमापार सस्तो इन्धन भर्न जाने प्रवृत्ति, अनौपचारिक आपूर्ति तथा कालोबजारीलाई प्रोत्साहन गर्न सक्ने पार्टीको ठहर छ।

पार्टीले इन्धन मूल्यवृद्धिलाई केवल बजारको विषय नभई समग्र अर्थतन्त्रमा श्रृंखलाबद्ध असर पार्ने संवेदनशील पक्षका रूपमा व्याख्या गरेको छ। यातायात, ढुवानी, कृषि, उद्योगदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुसम्म मूल्यवृद्धिको दबाब बढ्ने र एकपटक बढेको भाउ पुनः पुरानै स्तरमा फर्किन कठिन हुने उल्लेख गरिएको छ।

बालेन शाह नेतृत्वको सरकार गठनपछि इन्धन बजारमा स्थिरता आउने अपेक्षा गरिए पनि व्यवहारमा भने मूल्यवृद्धि निरन्तर देखिएको भन्दै पार्टीले असन्तुष्टि जनाएको छ। दक्षिण एसियाका अन्य देशहरूले कर समायोजन, अनुदान र सहुलियतमार्फत उपभोक्तालाई राहत दिने प्रयास गरिरहँदा नेपालमा त्यस्तो रणनीतिक हस्तक्षेप नदेखिएको आरोप पनि विज्ञप्तिमा छ।

इन्धनजस्तो आधारभूत वस्तुमा राज्यको भूमिका केवल मूल्य स्वीकृत गर्नेमा सीमित हुन नहुने भन्दै पार्टीले मूल्य नियन्त्रण, राहत वितरण, पारदर्शिता र वैकल्पिक ऊर्जा विकासमा सक्रिय हस्तक्षेप आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ।

पार्टीले सरकारसमक्ष पेट्रोलियम पदार्थमा लागेका कर तथा शुल्क पुनरावलोकन गरी मूल्य घटाउन, मूल्य स्थिरकरण कोष प्रयोग गर्न, सीमावर्ती मूल्य समानीकरण संयन्त्र विकास गर्न, चोरीपैठारी तथा कालोबजारी नियन्त्रण गर्न संयुक्त अनुगमन अभियान सञ्चालन गर्न माग गरेको छ। साथै विद्युतीय चुलो र सवारीसाधनमा सहुलियत दिई पेट्रोलियममा निर्भरता घटाउन तथा नेपाल आयल निगम को मूल्य संरचना पूर्ण पारदर्शितासहित सार्वजनिक गर्न पनि जोड दिएको छ।

इन्धन मूल्य र सीमावर्ती बजारबीचको असन्तुलन लामो समयसम्म रहिरहे यसले औपचारिक व्यापार र सरकारी राजस्वमा समेत नकारात्मक असर पार्न सक्ने उज्यालाेकाे ठहर छ ।