काठमाडौं, वैशाख ६। नेपाली कांग्रेसले सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका घरायसी तथा व्यक्तिगत प्रयोगका वस्तुमा अनिवार्य भन्सार शुल्क लिने सरकारी निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै तत्काल पुनर्विचार गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

पार्टीका प्रवक्ता देवराज चालीसेले आइतबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा यस्तो व्यवस्था जनविरोधी, अव्यवहारिक र संवेदनशील भएको उल्लेख गर्दै वर्तमान आर्थिक सङ्कटका बिच यसले सर्वसाधारणमाथि थप बोझ थोपरेको बताउनुभएको छ।

विज्ञप्तिमा खुला सीमाका कारण सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकहरूले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू भारतबाट सस्तो मूल्यमा ल्याएर जीवन निर्वाह गर्दै आएको उल्लेख गर्दै विशेष गरी मधेस प्रदेश का ज्यालादारी मजदुर, साना किसान तथा न्यून आय भएका परिवार यस निर्णयबाट प्रत्यक्ष प्रभावित भएको जनाइएको छ।

त्यसै गरी हाल डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर २३७ रुपैयाँजस्तो उच्च स्तरमा पुगेको सन्दर्भमा २००–३०० रुपैयाँको सानो खरिदमै अतिरिक्त शुल्क लगाउनु जनताको क्रयशक्ति कमजोर बनाउने र गरिबीलाई संस्थागत गर्ने नीतिगत कदम भएको कांग्रेसको ठहर छ।

कांग्रेसले सरकारको निर्णयप्रति केही गम्भीर प्रश्न पनि उठाएको छ। ‘राजस्व वृद्धिको नाममा गरिबको भान्सामै कर लगाउन मिल्छ ? सीमाबाट सानो परिमाणमा सामान ल्याउने नागरिकमाथि कडाइ गर्ने तर हवाई मार्गबाट ठुलो परिमाणमा वस्तु भित्र्याउनेलाई सहजता दिनु न्यायोचित हुन्छ?’ भन्ने प्रश्न पार्टीले उठाएको छ।

यस प्रकारको नीतिले विशेष गरी मधेसका सीमावर्ती नागरिकहरूमा राज्यबाट भेदभाव भएको अनुभूति बढाउने र यसले राष्ट्रिय एकता तथा सामाजिक न्यायमा चुनौती सिर्जना गर्ने कांग्रेसको चेतावनी छ।

यसै सन्दर्भमा कांग्रेसले सरकारसमक्ष पाँच बुँदे माग अघि सारेको छ। जसअनुसार उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन वा व्यक्तिगत प्रयोगका वस्तुका लागि व्यवहारिक सीमा निर्धारण गर्न, खाद्यान्न, लत्ता–कपडा, तेल, साबुनजस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भन्सार दर घटाउन वा अस्थायी छुट दिन, मधेस प्रदेशमा कृषि, सिँचाइ तथा साना उद्योगका लागि लक्षित राहत प्याकेज लागू गर्न, इन्धन मूल्य नियन्त्रणका लागि पारदर्शी मूल्य निर्धारण प्रणालीसहित गरिबमुखी क्रस–सब्सिडी नीति अवलम्बन गर्न तथा इन्धन आयातमा लाग्ने कर तथा शुल्क घटाई तत्काल राहत दिन माग गरिएको छ।

कांग्रेसले राजस्व सङ्कलन राज्यको दायित्व भए पनि जनताको जीवनस्तरको संरक्षण अझ ठुलो प्राथमिकता भएको स्पष्ट पार्दै जनजीवनमा थप बोझ पार्ने कुनै पनि नीति स्वीकार्य नहुने जनाएको छ। साथै, संवेदनशीलता, न्याय र व्यवहारिकताका आधारमा उक्त निर्णयमा तत्काल पुनर्विचार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

यस्तो छ कांग्रेसकाे प्रेस नोट :

वैशाख ६, २०८३

प्रेस नोट

नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा हालै १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका घरायसी तथा व्यक्तिगत प्रयोगका वस्तुमा अनिवार्य भन्सार शुल्क लिइरहेको घटनाप्रति नेपाली कांग्रेसको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। यस्ता घटना वा सरकारी व्यवहारहरू जनविरोधी, अव्यवहारिक र संवेदनशील मात्र होइन, वर्तमान आर्थिक सङ्कटका बिच जनताको ढाड सेक्ने अर्को बोझ हो।

खुला सीमाको अवस्थाका कारण सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकहरूले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू भारतबाट सस्तो मूल्यमा ल्याएर जीवन निर्वाह गर्दै आएका छन्। विशेष गरी मधेस प्रदेशका लाखौँ सर्वसाधारण, ज्यालादारी मजदुर, साना किसान तथा निम्न आय भएका परिवार यस निर्णयबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन्।

यता डिजेलको मूल्य २३७ रुपैयाँ प्रतिलिटरजस्तो उच्च स्तरमा पुगेको अवस्थामा २००–३०० रुपैयाँको सानो खरिदमै अतिरिक्त शुल्क लगाउनु भनेको जनताको क्रयशक्ति कमजोर पार्नु मात्र होइन, गरिबीलाई संस्थागत गर्ने नीतिगत कदम हो।

यस निर्णयले केही गम्भीर प्रश्नहरू समेत उठाएको छ —

• के राज्यले राजस्व वृद्धिको नाममा गरिबको भान्सामै कर लगाउन मिल्छ?

• के सीमाबाट सानो परिमाणमा सामान ल्याउने नागरिकमाथि कडाइ गर्ने तर हवाई यात्रामार्फत ठुलो परिमाणमा वस्तु भित्र्याउनेलाई सहजता दिनु न्यायोचित हुन्छ?

यस प्रकारको नीतिले विशेष गरी मधेसका सीमावर्ती नागरिकहरूमा राज्यबाट भेदभाव भएको अनुभूति बढाएको छ, जुन राष्ट्रिय एकता र सामाजिक न्यायका लागि गम्भीर चुनौती बन्न सक्छ।

यस सन्दर्भमा, नेपाली कांग्रेस सरकारसँग निम्न मागहरू प्रस्तुत गर्दछ:

• उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिइयोस् वा व्यक्तिगत प्रयोगका वस्तुका लागि व्यवहारिक सीमा निर्धारण गरियोस्।

• खाद्यान्न, लत्ता-कपडा, तेल, साबुन जस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भन्सार दर घटाइयोस् वा अस्थायी छुट दिइयोस्।

• मधेस प्रदेशका लागि कृषि, सिँचाइ तथा साना उद्योगमा लक्षित राहत प्याकेज र सब्सिडी लागू गरियोस्।

• इन्धन मूल्य नियन्त्रणका लागि पारदर्शी मूल्य निर्धारण प्रणाली लागू गर्दै गरिबमुखी क्रस–सब्सिडी नीति अवलम्बन गरियोस्।

• अल्पकालीन रूपमा भए पनि इन्धन आयातमा विभिन्न शीर्षकमा लाग्ने कर तथा शुल्क घटाई तत्काल राहत प्रदान गरियोस्।

नेपाली कांग्रेस स्पष्ट रूपमा विश्वास गर्दछ— राजस्व सङ्कलन राज्यको दायित्व हो, तर जनताको जीवन र जीवनस्तरको संरक्षण त्यो भन्दा ठुलो प्राथमिकता हो। जनताको दैनिक जीवनमा थप बोझ पार्ने कुनै पनि नीति स्वीकार्य हुन सक्दैन।

अतः सरकारसँग हाम्रो स्पष्ट आग्रह छ— संवेदनशीलता, न्याय र व्यवहारिकताका आधारमा उक्त निर्णयमा तत्काल पुनर्विचार गरियोस्।