काठमाडौं, बैशाख ११ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह बालेनले काठमाडौं उपत्यकाका सुकुम्वासी बस्तीमा रहेका बासिन्दालाई सुरक्षित बनाउनकै लागि स्थानान्तरण गर्न लागिएको प्रष्ट पार्नुभएको छ । थापाथलीसहित काठमाडौंका चार वटा सुकुम्वासी बस्ती हताउन लागेको बिषयमा चर्काे बिरोध र आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री बालेनले शुक्रवार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत जवाफ दिनुभएको हो ।

प्रधानमन्त्री बालेनको भनाई जस्ताको तस्तै

बिर्सनुभयो कि सम्झनुहुन्छ, हरेक वर्षको बाढीका कारण काठमाडौँका नदीकिनारमा रहेका हजारौँ मानिस ज्यान मात्र जोगाएर आफ्ना सबै सामान छोड्दै भाग्नुपरेको अनि सरकारले उद्धार गर्नुपरेको दृश्य !

यो वर्षौंदेखिको समस्या हो र हरेक वर्ष दोहोरिने नियति पनि । यो समस्यालाई अब आउने वर्षका लागि थाँती नराखी उहाँहरूलाई सुरक्षित रूपमा बसोबासको व्यवस्था मिलाउनु पर्छ भनेर मैले बारम्बार लेख्दै र भन्दै आएको छु ।

सोच्नुहोस् त, अब पनि कुनै ठुलो दुर्घटना कुन दिन आउँछ भनेर कुर्दै बस्ने हो र हामी ? उहाँहरूको जीवनसँग खेलबाड गर्दै त्यही हालतमा छोडेर अधिकार र भोटको राजनीति यसरी नै सधैँ गरिरहने ? उहाँहरूलाई उचित ठाउँमा व्यवस्थापन गर्नु उपयुक्त हुन्छ कि जसरी वर्षौंदेखि झुलाइयो, त्यसैगरी अबका वर्षहरूमा पनि झुलाइराख्नु ? नागरिकका रूपमा उहाँहरूले पाउने अधिकार त्यही अव्यवस्थित र डुबानको जोखिम भएको ठाउँमा बसिरहनु हो कि त्योभन्दा सुरक्षित ठाउँमा जानु हो ? पक्कै पनि जोखिमरहित व्यवस्थापन उहाँहरूको अधिकार हो ।

त्यस्तै, नदी र खोला किनारमा रहेका यस्ता बस्तीहरूका कारण ढल निकास प्रणाली निर्माणमा अवरोध पुग्दा उपत्यका नै फोहोर र नदीखोलाहरू दुर्गन्धित भइरहेका छन । यो स्थानान्तरणले काठमाडौँको ढल निकास प्रणालीलाई सहज बनाउनेछ । यी विविध कारणले नै थापाथली, गैरीगाउँ अनि मनोहरा लगायत काठमाडौँका खोला किनारमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका उहाँहरूलाई बल प्रयोग नगरी, मानवीयतालाई ख्याल गर्दै सुरक्षित रूपमा स्थानान्तरण गर्न लागिएको हो ।

मैले उम्मेदवारका रूपमा झापामा गरेको वाचा, वरिष्ठ नेताका रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्रमा लेखिएको प्रतिबद्धता अनि प्रधानमन्त्रीका रूपमा छानिएका ‘सरकारका १०० वटा गर्नै पर्ने काम’ (सुकुम्बासी व्यवस्थापन बुँदा ९१ र सरकारी जग्गा अतिक्रमण तथा कब्जा रोक्ने बुँदा ९२) हामीले बिर्सिएका छैनौँ । ती वाचा पूरा गर्न हामी आन्तरिक रूपमा तयारी गरिरहेका छौँ ।
काठमाडौँका खोला किनार बाहेक अरू हजारौँ परिवार छन्, जो वास्तवमै पीडित छन। अनि देशभर लाखौँ सुकुम्बासी छन। त्यहाँको र यहाँको समस्या बिल्कुलै फरक हो । हामी सरकारमा छौँ; अतिक्रमणकारी र सुकुम्बासी छुट्याउने नै छौँ । देशभरका वास्तविक सुकुम्बासीका लागि प्रक्रिया पुर्याएर यथाशक्य चाँडो जग्गा वितरण गर्नेछौँ । वर्षौं पुरानो यो समस्याको स्थायी समाधान यो सरकारले गर्नेछ ।
ढुक्क हुनुहोस ।