काठमाडौं, वैशाख ११ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले काठमाडौँ उपत्यकाका नदी तथा खोला किनारमा बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याउनुभएको छ। हरेक वर्ष बाढीका कारण दोहोरिँदै आएको जोखिमलाई अन्त्य गर्न अब ठोस कदम चालिने उहाँको भनाइ छ।

उहाँले वर्षौँदेखि बाढीका कारण नदी किनारका बस्तीमा बस्ने हजारौँ नागरिकले ज्यान जोगाउन मात्रै सफल भई आफ्ना सम्पत्ति छोडेर भाग्नुपर्ने अवस्था रहेको स्मरण गराउँदै यस्तो अवस्थालाई निरन्तरता दिन नहुने धारणा राख्नु भएकाे छ। ‘हरेक वर्ष दोहोरिने यो समस्या अब अर्को वर्षका लागि थाती नराखी समाधान गर्नुपर्छ,’ सामाजिक सञ्जाल फेसबुमकमा उहाँले लेख्नु भएकाे छ।

प्रधानमन्त्री साहले जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्नु राज्यको दायित्व भएको उल्लेख गर्नुभएकाे छ। उहाँले नागरिकलाई जोखिममा राखेर अधिकार र भोटको राजनीति गर्नु उचित नभएको स्पष्ट पार्नुभएकाे छ। उहाँले भन्नुभएकाे छ, ‘नागरिकले पाउने अधिकार जोखिमयुक्त डुबान क्षेत्रमा बसिरहनु होइन, सुरक्षित स्थानमा सम्मानजनक जीवन बिताउनु हो।’ यसका लागि सरकार मानवीय दृष्टिकोण अपनाउँदै बल प्रयोग नगरी स्थानान्तरण प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीमा रहेको उहाँको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री साहले काठमाडौँका थापाथली, गैरीगाउँ र मनोहरा क्षेत्रलगायत नदी किनारका बस्तीका कारण ढल निकास प्रणाली प्रभावित भएको पनि उल्लेख गर्दै यस्ता बस्तीका कारण उपत्यकाका नदी तथा खोला प्रदूषित र दुर्गन्धित हुँदै गएको बताउनुभएकाे छ । स्थानान्तरणपछि ढल व्यवस्थापनमा सहजता आउने उहाँकाे विश्वास छ ।

उहाँले आफूले उम्मेदवार हुँदा गरेको प्रतिबद्धता, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्र तथा सरकारका ‘१०० काम’ भित्र सुकुम्बासी व्यवस्थापन र सरकारी जग्गा अतिक्रमण नियन्त्रणका विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको स्मरण गराउनुभयो। ‘ती वाचा हामीले बिर्सिएका छैनौँ, कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक तयारी गरिरहेका छौँ,’ उहाँले भन्नुभयो।

प्रधानमन्त्री साहले काठमाडौँका नदी किनारका बस्ती बाहेक देशभरका वास्तविक सुकुम्बासीको समस्या फरक रहेको उल्लेख गर्दै अतिक्रमणकारी र वास्तविक सुकुम्बासी छुट्याएर नीति अनुसार जग्गा वितरण गरिने बताउनुभयो। ‘देशभरका वास्तविक सुकुम्बासीका लागि प्रक्रिया पुर्‍याएर यथाशीघ्र जग्गा उपलब्ध गराउनेछौँ,’ उहाँले भन्नुभयो।

उहाँले वर्षौँदेखि समाधान हुन नसकेको सुकुम्बासी समस्याको स्थायी समाधान वर्तमान सरकारले गर्ने दाबी गर्दै नागरिकलाई ढुक्क हुन आग्रह गर्नुभयो।