काठमाडौं, बैशाख ११ । नेकपा एमालेले सुकुम्वासी बस्ती हटाउने सरकारको तयारीप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ ।

एमाले प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर शाहीले शुक्रवार विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको यस कामले मौलिक अधिकार, मानवताका आधारभूत मूल्य, सामाजिक न्यायका सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका आधारभूत मापदण्डहरूको प्रत्यक्ष उल्लङ्घन भएको बताउनु भएको छ ।

सुकुम्वासी समस्या सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक पृष्ठभूमिसँग गाँसिएको समेत एमालेले जनाएको छ । ‘जटिल विषय भएकाले यसलाई बलपूर्वक हटाउने उपायबाट समाधान गर्न खोज्नु दिगो र न्यायोचित हुन सक्दैन,’ शाहीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । गरिब, विपन्न तथा सुकुम्वासी समुदायमाथि गरिएको अमानवीय र असंवेदनशील व्यवहार भएको बताउँदै एमालेले कडा आपत्तिसहित भर्त्सना पनि गरेको छ ।

‘सुकुम्वासी समस्या सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक पृष्ठभूमिसँग गाँसिएको जटिल विषय भएकाले यसलाई बलपूर्वक हटाउने उपायबाट समाधान गर्न खोज्नु दिगो र न्यायोचित हुन सक्दैन,’ विज्ञप्तिमा एमालेले भनेको छ, ‘बल प्रयोग, राज्यको संस्थागत धम्की तथा संवादविहीन एकपक्षीय निर्णयहरू मानवीय तथा कानुनी दुवै दृष्टिले अनुपयुक्त र आपत्तिजनक छन् ।’ विज्ञप्तिमा सुकुम्वासीहरूको विस्थापन अन्तिम विकल्प हुन नसक्ने पनि प्रष्ट पारिएको छ ।

‘जबरजस्ती विस्थापन अन्तिम विकल्प हुनसक्दैन। प्रभावित व्यक्ति र परिवारसँग पूर्वपरामर्श, वैकल्पिक आवासको सुनिश्चितता, क्षतिपूर्ति, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना, बालबालिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका संवेदनशील समुदायको विशेष संरक्षण गर्नु सरकारको प्रथम दायित्वभित्र पर्छ,’ एमालेले भनेको छ, ‘नेपालको संविधान र कानुनी व्यवस्थाको सम्मान गर्न हामी आह्वान गर्दछौँ ।’