जनता टाइम्स

११ बैशाख २०८३, शुक्रबार २०:२२

संसद बैठक अविलम्ब सञ्चालन गर्न कांग्रेसको माग, सुकुम्वासी वस्तीमा जबरजस्ती डाेजर नचलाउन आग्रह


काठमाडौं, वैशाख ११। नेपाली कांग्रेसले संसद बैठक बिना कारण स्थगन गरिएकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै अविलम्ब बैठक सञ्चालन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

पार्टीका प्रवक्ता देवराज चालिसेद्वारा शुक्रबार जारी प्रेस विज्ञप्तिअनुसार केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले संसद अधिवेशन आह्वान भइसकेपछि बैठक नै नबस्दै स्थगन गरिएको घटनालाई संसदीय परम्परा र संवैधानिक नैतिकताविपरीत भएको ठहर गरेको छ। विज्ञप्तिमा कार्यपालिका संसदप्रति उत्तरदायी हुने संसदीय मूल्यमान्यतामाथि यस कदमले प्रश्न उठाएको उल्लेख गरिएको छ।

कांग्रेसले “विशेष कारण” जस्तो अस्पष्ट आधारमा संसद स्थगन गरिएको भन्दै त्यसबारे स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ। यस्ता गतिविधिले संसदलाई कार्यपालिकाको ‘औजार’ बनाउने जोखिम बढाउने र लोकतन्त्रको नियन्त्रण तथा सन्तुलन प्रणाली कमजोर पार्ने चेतावनी दिइएको छ।

बैठकले सरकारलाई तत्काल संसद बैठक सञ्चालन गर्न, स्थगनका कारण सार्वजनिक गर्न तथा संसदप्रति पूर्ण जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ। अन्यथा लोकतान्त्रिक मूल्य र संसदीय प्रणाली कमजोर पार्ने प्रयासविरुद्ध सदन र सडक दुवैबाट सशक्त प्रतिवाद गर्ने चेतावनी कांग्रेसले दिएको छ।

यसैगरी, बैठकले लोकतन्त्र दिवसको अवसरमा लोकतान्त्रिक मूल्य, सहिष्णुता र उत्तरदायित्वप्रति प्रतिबद्ध रहन सबैलाई आह्वान गर्दै सम्पूर्ण नागरिकमा शुभकामना व्यक्त गरेको छ।

त्यस्तै, कांग्रेस संसदीय दलको विधान संशोधन गर्दै दलको नेता चयन प्रक्रियामा समन्वय गर्न उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ, जसमा उपसभापति पुष्पा भुसाल तथा महामन्त्रीद्वय प्रदीप पौडेल र गुरुराज घिमिरे सदस्य रहनुभएको छ।

बैठकले विद्यार्थी राजनीतिमा देखिएका विकृतिहरू सुधार गर्न कडा आचारसंहिता, आर्थिक पारदर्शिता र मेरिटोक्रेसीको अभ्यास आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै विद्यार्थी संगठनहरूलाई रूपान्तरणतर्फ उन्मुख हुन आग्रह गरेको छ।

साथै, सुकुम्बासी समस्याको समाधानका लागि वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी कानुनी र मानवीय आधारमा दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।

प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएका सिन्धुलीका २२ वर्षीय श्रीकृष्ण विकको घटनामा निष्पक्ष छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न माग गर्दै कांग्रेसले दोषीमाथि कारबाही गर्न जोड दिएको छ।

त्यसैगरी, इरानमा हिरासतमा रहेका नेपाली नागरिक अमृत झाको अवस्थाबारे यथार्थ जानकारी सार्वजनिक गर्न र उहाँको शीघ्र रिहाइका लागि प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गर्न सरकारसँग माग गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

यस्ताे छ विज्ञप्ति 

वैशाख ११, २०८३

प्रेस विज्ञप्ति

नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक सभापति श्री गगनकुमार थापाको सभापतित्वको पार्टी केन्द्रीय कार्यालय, बी।पी। स्मृति भवन, बी।पी। नगर, ललितपुरमा आज बस्यो । बैठकले देहाय बमोजिमको निर्णयहरू गरेको छ –

निर्णयहरू

क० लोकतन्त्र दिवस:

लोकतन्त्र दिवस नेपाली जनताको संघर्ष, त्याग र बलिदानबाट प्राप्त ऐतिहासिक उपलब्धिको प्रतीक हो । यसले जनताको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र अधिकारको सुनिश्चितताको मार्ग प्रशस्त गरेको  छ । निरंकुशता विरुद्धको संयुक्त आवाजले स्थापना गरेको यो प्रणाली केवल शासन व्यवस्था मात्र होइन—जनताको सम्मान, समानता र न्यायको आधार हो । यस अवसरमा लोकतान्त्रिक मूल्य, सहिष्णुता र उत्तरदायित्वप्रति अझ दृढ रहन सबैमा आह्वान गर्दछौँ । लोकतन्त्रलाई सुदृढ, समावेशी र जीवन्त बनाउने प्रतिबद्धतासहित सम्पूर्ण नागरिकमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ ।

ख० संसद् बैठक स्थगन र संवैधानिक नैतिकता:

नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा आह्वान गरिएको संसद् अधिवेशनको बैठक नै नबस्दै पुनः स्थगित गरिएको घटनाप्रति नेपाली कांग्रेसको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

संसदीय शासन प्रणालीको मूल आधार “कार्यपालिका संसद्प्रति उत्तरदायी हुन्छ” भन्ने सिद्धान्तमा अडिएको हुन्छ । संविधान अनुसार अधिवेशन आह्वान गर्नु वैधानिक प्रक्रिया हो, तर सरकारकै सिफारिसमा बैठक नै नबस्दै स्थगन गर्नु संसदीय परम्परा, अभ्यास तथा संवैधानिक नैतिकता (Constitutional Morality) को प्रतिकूल कार्य हो । यसले संसद् जस्तो सर्वोच्च जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई स्वतन्त्र विमर्श तथा निर्णय गर्ने निकाय (Deliberative Body) को रूपमा नभई, कार्यपालिकाको सुविधा अनुसार सञ्चालन हुने ‘औजार’ का रूपमा प्रस्तुत गर्ने गम्भीर जोखिम उत्पन्न गरेको छ ।

लोकतन्त्रमा नागरिकले राज्यका निर्णय र सार्वजनिक संस्थाहरूको सञ्चालनबारे सुसूचित हुन पाउनु पर्दछ, यो नागरिकको मौलिक अधिकार हो । तर “विशेष कारण” जस्तो अस्पष्ट आधारमा संसद् स्थगन गर्नु र त्यसबारे नागरिकलाई स्पष्ट जानकारी नदिनु सरकारको पारदर्शिता र नियतमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्दछ । यस्तो प्रवृत्ति नागरिकको अधिकारमाथिको अपमान र जनआवाजलाई सीमित गर्ने प्रयास   हो । मुलुकमा विद्यमान आर्थिक चुनौती, सुशासनका समस्या तथा जनजीविकासँग जोडिएका गम्भीर विषयहरूमा संसदमा हुने छलफलबाट सरकार पन्छिन खोज्दै संसद् बैठकबाट भाग्ने यस्तो प्रवृत्तिले लोकतन्त्रको आधारभूत संयन्त्र ‘नियन्त्रण र सन्तुलन’(Check and Balance) लाई कमजोर बनाउँदै “Power without Accountability” को अवस्था सिर्जना गर्ने खतरा बढाएको छ ।

अतः नेपाली कांग्रेस सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ: अविलम्ब संसद् बैठक सुचारु गरियोस्, संसद् स्थगनका वास्तविक कारणहरू सार्वजनिक गरियोस् र संसद्प्रति सरकारको पूर्ण जबाफदेहिता सुनिश्चित गरियोस् । अन्यथा, संसद्लाई प्रभावहीन बनाउने र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई कमजोर पार्ने कुनै पनि प्रयासका विरुद्ध नेपाली कांग्रेस सदन र सडक दुवै माध्यमबाट सशक्त रूपमा आवाज उठाउन प्रतिबद्ध रहनेछ । लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि संविधानको अक्षर मात्र होइन, यसको मर्म, संसदीय संस्कार र राजनीतिक नैतिकताको पालना अनिवार्य हुन्छ भन्ने कुरामा नेपाली कांग्रेस दृढ छ ।

ग० संसदीय दलको विधान र समन्वय समिति

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको विधानलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरी संशोधनसहित पारित गरिएको   छ । संशोधित विधान अनुसार संसदीय दलको नेता तथा कार्यसमिति चयन गर्ने प्रक्रियामा पार्टीको तर्फबाट समन्वय गर्न उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माको संयोजकत्वमा उपसभापति पुष्पा भुसाल तथा महामन्त्री द्वय प्रदीप पौडेल र गुरुराज घिमिरेलाई जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ ।

घ० विद्यार्थी राजनीति र रूपान्तरण:

नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको संघ–संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता अन्तर्गत विद्यार्थी संगठनहरूको अस्तित्व पूर्णतः वैधानिक तथा लोकतान्त्रिक अभ्यासको आधार हो । विश्वविद्यालयभित्र तिनको क्रियाशीलता र स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (FSU) निर्वाचनमा सहभागिता विधिसम्मत अधिकार भएकाले यसलाई निषेध गर्ने कुनै पनि प्रयास लोकतान्त्रिक मूल्य विपरीत हुनेछ ।

विद्यार्थी राजनीतिमा दलीय हस्तक्षेप, आर्थिक अपारदर्शिता, अवसरवाद र अराजकता जस्ता चुनौतीहरू विद्यमान छन् । जुन प्रक्रियाबाट विश्वविद्यालयमा हुने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन हुने गरेको छ, त्यसमा व्यापक सुधार चाहिएकै छ । कडा आचारसंहिता, आर्थिक पारदर्शिता, उमेर तथा कार्यकालको सीमा, गैरकानुनी गतिविधिमा कठोर कारबाही र मेरिटोक्रेसीको संस्थागत अभ्यास लगायतका सुधार अनिवार्य छन् । यो रूपान्तरणका लागि विद्यार्थी संगठनहरू पनि तयार हुनै पर्दछ ।

विद्यार्थीका संस्थाहरूलाई मर्यादित र विद्यार्थी पक्षीय बनाउन विद्यार्थीसँगै संवाद र सहकार्य गर्नुपर्दछ किनकि नियन्त्रणले अविश्वास जन्माउँछ, सहकार्यले सुधार सुनिश्चित गर्छ । यसका लागि बनाइने कानुन विचार नियन्त्रणका लागि होइन, विकृति नियन्त्रणका लागि हुनुपर्दछ । त्यसैले हाम्रो आग्रह छ—खारेज होइन, सुधार गरौँ संस्थाको अन्त्य होइन, रूपान्तरण गरौँ भन्ने कुरामा हामी सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ र नेपाली कांग्रेस यसमा सहयोग गर्न तयार छ ।

ङ० सुकुम्वासी समस्याको समाधान:

सुकुम्वासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानप्रति सबै राजनीतिक दलहरू प्रतिबद्ध रहेको तथ्य सर्वविदितै छ । नेपाली कांग्रेसले आफ्नो प्रतिज्ञा पत्रमार्फत यस विषयमा स्पष्ट दृष्टिकोण र समाधानका आधारहरू सार्वजनिक गरिसकेको छ । यो कुनै एक दल वा समूहको मात्र होइन, समग्र राष्ट्रको साझा समस्या हो, जसको समाधान विधिको शासनको पूर्ण पालना गर्दै खोजिनु अनिवार्य छ ।

यस सन्दर्भमा, सम्मानित अदालतबाट भएका आदेशहरू तथा विगतका संसदीय समितिहरूका निर्णयहरूलाई मार्गदर्शक मान्दै सरकार अघि बढ्नुपर्दछ । बल प्रयोगभन्दा अघि समाधानको विवेकपूर्ण, न्यायोचित र मानवीय उपाय अवलम्बन गरिनु आवश्यक छ । सबैभन्दा पहिले, वास्तविक सुकुम्वासी को हुन् र को होइनन् भन्ने स्पष्ट पहिचान सुनिश्चित गरिनुपर्दछ । वास्तविक सुकुम्वासीलाई जमिन र आवास उपलब्ध गराउनु केवल नीतिगत दायित्व मात्र होइन, यो उनीहरूको मौलिक अधिकारको संरक्षणसँग जोडिएको संवैधानिक कर्तव्य हो । यो गरेपछि सुकुम्वासीको नाममा गलत फाइदा लिइरहेकाहरूलाई कानुन बमोजिम व्यवहार गर्ने बाटो खुल्छ ।

आफ्नो दायित्व निर्वाह नगरी बल प्रयोग मार्फत समस्या समाधान खोज्नु शासन सञ्चालनको अपरिपक्व र अविवेकी शैली हो । त्यसैले सरकारसँग हाम्रो स्पष्ट आग्रह छ—संवेदनशीलता, कानुनी आधार र न्यायपूर्ण दृष्टिकोणका साथ यस समस्याको दिगो समाधानतर्फ अग्रसर होस् ।

च० प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएका युवाबारे:

सिन्धुलीको प्रहरी हिरासतमा २२ वर्षीय युवा श्री कृष्ण विकको मृत्यु भएको घटनाप्रति बैठकको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । सुनकोशी गाउँपालिका–जुम्लेडाँडाका उक्त युवाको मृत्युसम्बन्धमा सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिले गहिराइमा छानबिन गरेर सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन माग गर्दछ ।

छ० इरानी सैनिकको हिरासतमा रहेका युवाबारे :

इरानी सैनिकद्वारा हिरासतमा लिइएका नेपाली नागरिक अमृत झाको सकुशल रिहाइका लागि आवश्यक कूटनीतिक पहल नगरी, केही दिनअघि नै रिहा भइसकेको भनी सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीबाट भ्रामक विवरण सार्वजनिक हुनु दुःखद छ । श्री झा हाल कहाँ र कस्तो अवस्थामा राखिएका छन् भन्ने यथार्थ जानकारी संकलन गरी सार्वजनिक गर्न तथा उहाँको शीघ्र रिहाइका लागि तत्काल प्रभावकारी पहल गर्न बैठकले सरकारसमक्ष माग गर्दछ ।

जय नेपाल !

देवराज चालिसे

प्रवक्ता