काठमाडौं, वैशाख ११। काठमाडौंका नदी किनार क्षेत्रमा रहेका सुकुम्वासी बस्तीहरूमा भोलिदेखि डोजर लगाउने तयारी भएपछि स्थानीय बासिन्दा आतङ्कित र आन्दोलनको मनस्थितिमा पुगेका छन्।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले बस्ती खाली गर्न सूचना जारी गर्दै तोकिएको समयभित्र खाली नगरे जबरजस्ती भत्काइने चेतावनी दिएको छ। प्रशासनले जारी गरेको सूचनाअनुसार आज साँझ ७:०० बजेसम्म घर टहरा खाली गर्न निर्देशन दिइएको थियो भने भोलि बिहान ६:०० बजेदेखि अतिक्रमित संरचना हटाउने कार्य सुरु गरिने उल्लेख गरिएको छ।

नदी किनारका सार्वजनिक तथा सरकारी पर्ती जग्गामा वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएका बासिन्दाहरूले आफ्नो जिउ–ज्यान जोखिममा राखी बसोबास गरेको भन्दै प्रशासनले यस्तो निर्णय लिएको जनाएको छ। साथै, सूचनालाई अटेर गरेमा स्थानीय प्रशासन, प्रहरी र काठमाडौं महानगरपालिकाको संयुक्त टोलीले संरचना भत्काउने र त्यसबाट हुने क्षतिको जिम्मेवारी सम्बन्धित व्यक्तिले नै वहन गर्नुपर्ने चेतावनी दिइएको छ।

प्रशासनको निर्णयपछि बस्तीमा त्रास फैलिएको छ। कतिपयले आफ्नो सामान सार्न थालेका छन् भने केही बासिन्दा प्रतिरोधका लागि तयार अवस्थामा देखिएका छन्।

सरकारको यस कदमप्रति नागरिक समाज, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र विभिन्न राजनीतिक दलहरूले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षदेखि सत्तारूढ दलका नेताहरू समेतले बल प्रयोगमार्फत समस्या समाधान गर्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।

नेपाली कांग्रेसले सुकुम्वासी समस्या राष्ट्रकै साझा समस्या भएको उल्लेख गर्दै यसको समाधान विधिको शासनअनुसार गर्नुपर्ने जनाएको छ। कांग्रेसले बल प्रयोगभन्दा अघि मानवीय, न्यायोचित र विवेकपूर्ण उपाय अवलम्बन गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै वास्तविक सुकुम्वासीलाई जमिन र आवास उपलब्ध गराउनु संवैधानिक दायित्व भएको स्पष्ट पारेको छ।

त्यस्तै, नेकपा (एमाले) ले सुकुम्वासी समस्या सामाजिक, आर्थिक र ऐतिहासिक पृष्ठभूमिसँग जोडिएको जटिल विषय भएको भन्दै बलपूर्वक हटाउने उपाय दिगो समाधान नहुने बताएको छ। एमालेले जबरजस्ती विस्थापन अन्तिम विकल्प हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रभावित परिवारसँग संवाद, वैकल्पिक आवास, क्षतिपूर्ति र पुनर्स्थापनाको सुनिश्चितता गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

श्रम संस्कृति पार्टीले पनि सरकारको कदमप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै संविधान विपरीत गतिविधि भएको दाबी गरेको छ। पार्टीले गरिब जनताको घर भत्काएर बेघर बनाउने कार्यलाई ‘राज्य आतङ्क’ को संज्ञा दिँदै यस्ता गतिविधि तत्काल रोक्न, उचित क्षतिपूर्ति र पुनर्वास सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ।

विभिन्न पक्षबाट विरोध हुँदाहुँदै पनि सरकार भने आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गर्न दृढ देखिएको छ। यसले आगामी दिनमा सुकुम्वासी बस्ती क्षेत्रमा तनाव थप बढ्ने सङ्केत देखिएको छ। सरकार नागरिकका समस्या समाधानमा होइन नागरिकसँग मुठभेट गर्न जान लागेको देखिएको छ । कामना गह्रौँ  भोलि बिहान उज्यालो  हुँदै गर्दा कुनै दुखद घटना सुन्नु र देख्नु नपरोस् ।