काठमाडौं,  वैशाख १३ । सुकुमवासी बस्ती हटाउने क्रममा सुरक्षाकर्मीको व्यापक परिचालन र नेपाली सेनाको भूमिकाबारे फेरि प्रश्न उठेको छ। थापाथली र मनोहरा क्षेत्रको बस्ती खाली गराउने अभियानमा सेना ‘ब्याकअप’ रूपमा देखिए पनि औपचारिक रूपमा परिचालन नभएको दाबीले विवाद चर्काएको हो।

प्रधानमन्त्री समेत रहेका बालेन्द्र शाहले गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दै सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई उपत्यकाका नदी किनारका बस्ती हटाउन निर्देशन दिएको सार्वजनिक भएको थियो। त्यसअनुसार नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र महानगर प्रहरी ठूलो संख्यामा परिचालित भएका थिए।

शनिबार बिहानदेखि थापाथली क्षेत्रमा कडा सुरक्षा घेराबन्दीबीच डोजर चलाएर बस्ती भत्काउने काम गरिएको थियो। सुरक्षाकर्मीले क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा लिएर सञ्चारकर्मीसमेतलाई प्रवेश निषेध गरेका थिए भने सम्भावित झडपलाई ध्यानमा राख्दै दंगा नियन्त्रण टोली र पानीको फोहरा गाडी समेत तयारी अवस्थामा राखिएको थियो।

यही क्रममा सो क्षेत्रमा नेपाली सेनाका सवारीसाधन र हतियारसहितका सैनिकहरू समेत देखिएका भिडियो तथा तस्बिर सार्वजनिक भएका छन्। तर नेपाली सेनाले भने उक्त क्षेत्रमा औपचारिक रूपमा परिचालन नभएको दाबी गर्दै त्यसलाई ‘सामान्य आवागमन’को संयोग मात्र भनेको छ।

सरकारले सुकुमवासी बस्ती हटाउने निर्णय औपचारिक रूपमा नगरेको सरकारका प्रवक्ताले दाबी गरे पनि व्यवहारमा भने व्यापक सुरक्षा परिचालनसहित अभियान सञ्चालन गरिएको देखिएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्, मन्त्रिपरिषद् वा राष्ट्रपति स्तरबाट सेना परिचालनसम्बन्धी कुनै निर्णय सार्वजनिक नभएको अवस्थामा सेनाको उपस्थितिले थप प्रश्न खडा गरेको छ।

यसअघि २०८२ भदौमा भएको आन्दोलनका क्रममा सेना ढिला परिचालित भएको भन्दै आलोचना भएको थियो। त्यसबेला सेनाले संवैधानिक प्रक्रिया नपुगेको भन्दै आफूले स्वतः परिचालन हुन नसक्ने स्पष्टीकरण दिएको थियो। तर अहिले भने त्यही प्रक्रिया स्पष्ट नभएको अवस्थामा सेनाको उपस्थिति देखिनुले दोहोरो मापदण्डको बहस सुरु भएको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार कानुनी प्रक्रिया स्पष्ट नगरी सुरक्षाकर्मीको यस्तो परिचालनले राज्य संयन्त्रको पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमाथि प्रश्न उठाउने जोखिम बढाएको छ।