काठमाडौं, वैशाख १३ । अनेरास्ववियुको केन्द्रीय सचिवालयको दोस्रो पूर्ण बैठकले ‘कीर्तिपुर घाेषणापत्र’ जारी गर्दै शैक्षिक सुधार, जनजीविका, राष्ट्रियता र समसामयिक राजनीतिक विषय समेटिएका १३ बुँदे प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पस, कीर्तिपुरमा संगठनका अध्यक्ष दीपक धामीको अध्यक्षता एमाले केन्द्रीय सदस्य एवं अनेरास्ववियुका पूर्व अध्यक्ष माधव ढुंगेलकाे प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न बैठकले विद्यार्थी संगठनको भूमिका, लोकतान्त्रिक अधिकारको रक्षा र समसामयिक मुद्दामा धारणा सार्वजनिक गरेको हो।

बैठकले विद्यार्थी संगठनमाथि सरकारले गर्न खोजेको निषेधको निर्णयको विरोध गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका मौलिक हकमाथि देखा परेका प्रतिगमनकारी प्रयासको प्रतिकार गर्न प्रगतिशील विद्यार्थीहरूलाई गोलबद्ध गरिने जनाएको छ। साथै शिक्षा, महँगी, सुकुम्वासी समस्या, अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्व, राष्ट्रियताको सवाल र विपद् व्यवस्थापन जस्ता विषयमा संगठनले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको छ।

संविधानअनुसार आधारभूत तहसम्म निःशुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गर्दै अनेरास्ववियुले विद्यार्थीमैत्री, सीपमूलक तथा अनुसन्धानमुखी शिक्षा प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। त्यस्तै, सार्वजनिक यातायातमा विद्यार्थीलाई दिइँदै आएको छुट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउन पहल गरिने जनाइएको छ।

बैठकले देशमा बढ्दो महँगीप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। सुकुम्वासीहरूको व्यवस्थापन, नेपाली नागरिकहरूको उद्धार, अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिको पक्षमा आवाज उठाउने र राष्ट्रिय भू–भागको संरक्षणका लागि कूटनीतिक पहल गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ।

यसै गरी, विपद् व्यवस्थापनका लागि ‘ANNFSU Task Force’ गठन गर्ने तथा विद्यार्थीका गुनासो सम्बोधन गर्न ‘Student Outreach and Response Unit’ सञ्चालन गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ। बैठकले विद्यालय क्यालेन्डरमा गरिएको हस्तक्षेपको विरोध गर्दै स्थानीय तहको अधिकारको सम्मान गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

यस्ता छन् निर्णयहरू:

१.नेपालको शैक्षिक सुधार, जनजीविका, राष्ट्रियता र लोकतान्त्रिक आन्दोलनका प्रेरक शक्ति विद्यार्थी संगठन माथि सरकारले गर्न खोजेको निषेधको निर्णयलाई यो बैठक पूर्णरूपमा खारेज गर्दछ । जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका स्थापित मौलिक हकहरू माथि सरकार पक्षबाट देखा पर्न खोजेका प्रतिगमनकारी कदमको दृढ प्रतिकार गर्न सम्पूर्ण प्रगतिशील र जनवादी विद्यार्थीहरूलाई गोलबद्ध गराउँदै लोकतन्त्रको पक्षमा सशक्त अभियानहरू सञ्चालन गरिनेछ ।

२.सरकारले संविधानको भाग ३ धारा ३१ ले व्यवस्था गरे बमोजिम आधारभूत तह सम्मको शिक्षा पूर्ण निःशुल्क र अनिवार्य र माध्यमिक शिक्षालाई पूर्ण निःशुल्क पाउने कुराको ग्यारेण्टी गर्दै विद्यार्थी मैत्री विद्यालय शिक्षा, सीप तथा रोजगारमूखी भोकेसनल-टेक्निकल शिक्षा र अनुसन्धानमुखी उच्च शिक्षाको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने । साथै, विद्यालय तथा उच्च शिक्षा विधेयकलाई संसदमा चाँडो दर्ता गरी प्रक्रिया अगाडी बढाउनुपर्ने ।

३.देशमा व्याप्त चरम महँगीका कारण जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको अवस्थामा वर्तमान सरकारले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न नसकेकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै जनतामाथि परेको प्रत्यक्ष असरविरुद्ध देशव्यापी रूपमा खबरदारी, विरोध तथा प्रदर्शनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।

४.विद्यार्थी आन्दोलनको महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा स्थापित, सार्वजनिक यातायातमा विद्यार्थीलाई प्रदान गरिँदै आएको ४५ प्रतिशत छुटको व्यवस्थालाई प्रभावकारी र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गराउन सम्बन्धित निकायसँग समन्वय तथा आवश्यक पहलकदमी लिने ।

५. नीति र एकेडेमिया (Policy and Academia) बीच सन्तुलन कायम गर्दै विद्यार्थीहरूको अनुसन्धान क्षमता अभिवृद्धि तथा व्यक्तित्व विकासका लागि रिसर्च इन्टर्नसीप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक पहलकदमी लिने ।

६.खोला किनार तथा देशका अन्य विभिन्न स्थानमा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्वासीहरूको यथार्थ पहिचान गरी उनीहरूको गाँस, बास र कपासको आधारभूत आवश्यकताहरू सुनिश्चित हुने गरी दिगो र सम्मानजनक व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौँ ।

७.अमृत झा लगायत पश्चिम एसियामा जारी युद्धका कारण समस्यामा परेका नेपाली नागरिकहरूको सुरक्षित, शीघ्र र प्रभावकारी उद्धार तथा राहत व्यवस्थापनमा सक्रियतापूर्वक अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौँ ।

८.युद्ध र शस्त्रीकरणको होडबाजीबाट सम्पूर्ण मानव जातिमाथि पर्न सक्ने गम्भीर खतरालाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आफ्ना मतभेदहरू वार्ता तथा कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न आह्वान गर्दछौँ ।

९.नेपालको सार्वभौम अस्तित्वलाई चुनौती दिने गरी भारतले नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र अतिक्रमण गरेको र हालसालै भारत र चीनले उक्त क्षेत्र बाट एकपक्षीय ढङ्गमा व्यापार सञ्चालन गर्न गरेको सम्झौताप्रति सरकारले यथाशीघ्र धारणा सार्वजनिक गरी ठोस् कूटनीतिक कदम चाल्नुपर्ने ।

१०.वर्षात्‌को समयमा हुन सक्ने बाढी, पहिरो लगायतका सम्भावित विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि अनेरास्ववियुले ‘ANNFSU Task Force’ गठन गरी सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्दै द्रुत रूपमा उद्धार तथा राहत कार्यमा सक्रिय रूपमा खटिने ।

११. विद्यार्थीहरूको गुनासो, समस्या तथा सुझावहरूलाई व्यवस्थित रूपमा सुनी शीघ्र तथा प्रभावकारी समाधान सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले ‘ANNFSU Student Outreach and Response Unit’ सञ्चालनमा ल्याउने ।

१२. यो बैठक सरकारले विद्यालय क्यालेण्डरलाई एकपक्षीय रूपमा तोडमोड गरी स्थानीय सरकारको अधिकार कुण्ठित गर्ने अव्यवहारिक कदमको घोर भर्त्सना गर्दछ। साथै, उक्त निर्णय तत्काल सच्याई स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकारको सम्मान गर्न सरकारसमक्ष जोडदार माग गर्दछ।

१३.यो बैठक २०४६ सालपछि राज्यका विभिन्न कार्यकारी तहमा रहेका राजनीतिक नेतृत्व तथा उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने सरकारी निर्णयको स्वागत गर्दछ । साथै, नेकपा (एमाले) बाट विभिन्न कार्यकारी जिम्मेवारीमा रहेका सबै व्यक्तिहरूको निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रभावकारी छानबिन अविलम्ब अघि बढाउन सरकारसमक्ष जोडदार माग गर्दछ ।