काठमाडौं, वैशाख १४ । सरकारले विद्यार्थी संगठन माथि प्रतिबन्ध लगाउने गरी गरेको निर्णयको पशुपति बहुमुखी क्याम्पसका विद्यार्थीहरूले विरोध जनाएका छन् ।

सरकारको सो निर्णयको विरोधमा संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठनहरूले हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेका छन् । विद्यार्थी आन्दोलन विद्यार्थीको आवाज मात्र होइन, यो लोकतन्त्रको धड्कन भएको उनीहरूको निष्कर्ष छ।

शिक्षा क्षेत्रका समस्याहरू समाधान गर्नुपर्ने ठाउँमा विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय स्पष्ट रूपमा अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक रहेको विद्यार्थी संगठनकहरुकाे निष्कर्ष छ। ‘यस्तो कदमले समस्याको समाधान गर्दैन, बरु विद्यार्थीको आवाज दबाउने र शैक्षिक वातावरणलाई झन् कमजोर बनाउने काम मात्र गर्छ’, विद्यार्थी सङ्गठनहरूले भनेका छन् ।

‘हामी न्याय, समानता र गुणस्तरीय शिक्षाको पक्षमा उभिएका छौँ, र यो आवाजलाई कुनै पनि बहानामा रोक्न खोजिन्छ भने त्यो स्वीकार्य हुँदैन, लोकतन्त्रमा असहमति र विरोधलाई सम्मान गरिन्छ, दमन गरिँदैन’, विद्यार्थी संगठनकाे धारणा छ ।

‘त्यसैले, विद्यार्थी संगठनमाथिको प्रतिबन्ध तत्काल फिर्ता गरियोस्, संवाद र सहकार्यको बाटो रोजियोस्, र शिक्षा क्षेत्रमा वास्तविक सुधारका लागि ठोस कदम चालियोस्, अन्यथा, विद्यार्थी सङ्गठनहरू अझ सशक्त रूपमा आफ्नो अधिकारका लागि उभिनेछ’, संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।