काठमाडौं, वैशाख १४ । नेकपा (एमाले) का सचिव महेश बस्नेतले ‘बालेन सरकार’को एक महिनाको कार्यकाल आक्रोश, प्रतिशोध, अन्योल र अस्तव्यस्तताले भरिएको बताउनुभएकाे छ ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उहाँले वर्तमान सरकारका विभिन्न निर्णय र गतिविधिमाथि २२ बुँदामा आलोचना गर्नुभएको हो। उहाँले सरकारको नीति तथा कार्यशैलीप्रति गम्भीर प्रश्न उठाउँदै समग्र कार्यकाल असफलतातर्फ उन्मुख रहेको टिप्पणी गर्नुभएकाे छ ।

बस्नेतले विदेशी ऋणमा वृद्धि भएको उल्लेख गर्दै एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकबाट करिब १८ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकृत भएको दाबी गर्नुभयो। ऋण नलिने वाचा गर्नेहरूकै पालामा ऋणको बोझ थपिएको उहाँको भनाइ छ।

श्रम क्षेत्रतर्फ इजरायल, कुबेत, बहराइन र लेबनानजस्ता अस्थिर देशमा पुनः श्रम स्वीकृति खुला गरिएको भन्दै उहाँले युवाको सुरक्षाभन्दा रेमिट्यान्सलाई प्राथमिकता दिइएको आरोप लगाउनुभयो।

उहाँले सरकारी विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउँदै इरानमा पक्राउ परेका नेपाली नागरिक अमृत झा रिहा भएको भ्रामक सूचना मन्त्री र सांसदबाटै प्रवाह भएको दाबी गर्नुभएकाे छ। त्यस्तै, गृहमन्त्री सुदन गुरुङ ले विभिन्न आरोपबीच राजीनामा दिएको र श्रममन्त्री दीपककुमार साहलाई पदमुक्त गरिएको विषय पनि उठाउनुभएकाे छ ।

बस्नेतले कर्मचारी र विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने निर्णयलाई लोकतन्त्रको मर्ममाथिको गम्भीर प्रहारका रूपमा चित्रण गर्नुभएकाे छ। साथै, वीरगञ्ज र बुटवललगायत क्षेत्रमा सडक विस्तार र फुटपाथ व्यवस्थापनका नाममा साना व्यापारीमाथि अन्याय भएको आरोप लगाउनुभएकाे छ ।

उहाँले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको सम्पत्तिमाथि शंका उत्पन्न भएको, गैरकानुनी गिरफ्तारीका घटना बढेको तथा सीमामा करको बोझले सर्वसाधारण प्रभावित भएको उल्लेख गर्नुभयो।

त्यसैगरी, जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित मुद्दामा ‘सेटिङ’को आरोप लगाउँदै उहाँले कानुन आफ्ना आलोचकहरूका लागि मात्र कडा भएको दाबी गर्नुभयो। देशभर अपराध दर वृद्धि, विमानस्थलमा अव्यवस्था र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले महँगी चुलिएको उहाँको भनाइ छ ।

बस्नेतले सुकुमबासी बस्ती हटाउने क्रममा वैकल्पिक व्यवस्था नगरी ‘डोजर आतंक’ मच्चाइएको बताउँदै कर्मचारी, शिक्षक तथा सुरक्षाकर्मीप्रति अभद्र अभिव्यक्तिका घटनाले जनप्रतिनिधिको आचरणमाथि प्रश्न उठेको बताउनुभयो।

उहाँका अनुसार सरकार हतारमा निर्णय गर्ने तर कार्यान्वयनमा कमजोर देखिएको, कामभन्दा प्रचारमा बढी केन्द्रित रहेको तथा प्रशासनसँग समन्वय गर्न कमजाेर देखिएको छ। साथै, जनतासँग पर्याप्त संवाद नगर्ने, प्राथमिकता अस्पष्ट राख्ने र आलोचनाप्रति असहिष्णु हुने प्रवृत्ति देखिएको उहाँको निष्कर्ष छ।