काठमाडौं, बैशाख १४ । सर्वोच्च अदालतले राज्यका पूर्वविशिष्ट व्यक्ति (भीआईपी) हरूले विदेशमा उपचार गराउँदा राज्यकोषबाट रकम भराउन पाउने कानूनी व्यवस्था नै खारेज गरिदिएको छ ।
सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सोमवार संविधान र ऐनसँग बाझिएको कार्यविधिमा भएको व्यवस्था खारेज हुने भन्दै सो सुबिधा नै खारेज गरेको सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले जानकारी दिनुभयो ।

राज्यका पूर्वपदाधिकारीहरूले स्वदेशमा उपचार गर्न मिल्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि विदेशमा गएर उपचार गर्ने र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट उपचारखर्च व्यहोर्ने अभ्यास हुँदै आएको थियो । २०७५ सालमा जनस्वास्थ्य ऐन जारी गरेर त्यस्तो क्रियाकलापमा रोक लगाइएको भएपनि अर्को कार्यविधिमा भएको व्यवस्था अनुसार विशिष्ट पदाधिकारीहरूले विदेशमा उपचार गराउँदै आएका थिए । सर्वोच्च अदालतले कार्यविधि नै खारेज गरेपछि विदेशमा गरिएको उपचार खर्च राज्यकोषबाट ब्यहोर्नु अब गैरकानूनी हुनेछ ।

सर्वोच्च अदालतले नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७३ को दफा १२(१) खारेज गरेको हो । उक्त दफामा पूर्व विशिष्ट व्यक्तिहरूले विदेशमा गराएको उपचारको खर्च सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था थियो ।

ती पूर्व विशिष्ट व्यक्तिको परिभाषामा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वउपसभामुख, पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री, पूर्वराज्यमन्त्री, पूर्वसहायकमन्त्री, पूर्वसांसद र पूर्व संवैधानिक पदाधिकारी समेत पर्दथे ।

अधिवक्ता रादीका चम्लागाई लगायतले संविधान र केही कानूनी व्यवस्थासँग बाझिएको भन्दै एउटा कानून र अर्को कार्यविधि खारेजीको मागसहित रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
रिटमा राष्ट्रपतिसहित सवैको बिदेशमा उपचार गर्दा लाग्ने खर्चमा रोक लगाउन भनेपनि सो माग भने अस्वीकार गरेको छ ।

‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ९ खारेज हुनुपर्ने माग गरेकी थिइन् । उक्त दफामा ‘राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति स्वदेशमा अस्पतालमा भर्ना भई उपचार गराउँदा वा नेपालमा उपचार हुन नसक्ने भई मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा विदेशमा गई उपचार गराउँदा लागेको खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्ने छ’ भन्ने व्यवस्था अदालतले यथावत राखेको छ । कार्यविधिमा भएको व्यवस्था मात्रै खारेज गरेको हो ।