काठमाडौं, बैशाख १५ । नेपाली सेनाले देशभरका स्थानीय तहमा सुकुम्वासीको बिवरण उपलब्ध गराउन भन्दै पत्र पठाएको तथ्य खुलेको छ । सरोकार नै नभएको बिषयमा हात हालेर सेनाले देशभरका स्थानीय तहमा पत्र पठाएको तथ्य फेला परेको हो ।

सैनिक मुख्यालयले आन्तरिक सर्कुलर जारी गरेरै देशभरका सैनिक कार्यालयमार्फत बिवरण संकलनको काम अघि बढेको सैनिक मुख्यालय स्रोतले जनताटाइम्स डटकमलाई बतायो । स्रोतका अनुसार सैनिक मुख्यालयको निर्देशनपछि देशभरका सैनिक ब्यारेकहरूले आफूले कभर गर्ने जिल्ला र पालिकामा पत्राचार गरेर सुकुम्वासीको बिवरण माग्दै पत्राचार गरिएको छ ।

जनताटाइम्स डटकमलाई देशभर पठाइएको मध्ये बर्दियाको पत्र प्राप्त भएको छ । जहाँ सेनाले सुकुम्वासी बस्ती खाली गराउने काममा सेना परिचालन भइसकेको आसयसहितको पत्र पालिकाहरूमा पठाइएको छ । नेपाल सरकारको सासकीय सुधारको १०० बुँदे कार्यसूचीमा देशभर रहेका भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अब्यवस्थित बसोवारीको लगन तयार गर्ने, बास्तविक सुकुम्वासीहरुलाई चरणवद्ध रुपमा जमिन उपलब्ध गराउने जस्ता बिषयहरू समावेश भएअनुसार कार्यान्वयनमा रहेको,’ सेनाले पालिकाहरूमा पठाएको पत्रमा भनिएको छ ।

सेनाले पत्रमा थप लेख्दै सुकुम्वासी हटाउने काममा सेना परिचालन भइसकेको आसय उल्लेख गरेर समय किटान गरेर ‘धम्की’को भाषासमेत प्रयोग गरेको छ ।

‘सोही क्रममा बैशाख १२ र १३ गते काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नदी किनार तथा सार्वजनिक स्थानहरू अतिक्रमण गरी बसोवास गर्दै आएका सुकुम्वासी बस्तीहरु हटाउने कार्यमा सुरक्षाकर्मीहरू परिचालित भएको ब्यहोरा बिदितै छ । तसर्थ जिल्लामा रहेका सुकुम्वासी बस्तीहरू सम्बन्धी अध्यावधिक बिवरण आवश्यक परेको हुँदा बैशाख १४ गतेभित्र गणलाई उपलब्ध गराइ दिनहुन अनुरोध गरिन्छ,’ सेनाको पत्रमा भनिएको छ ।

बैशाख १२ गते पत्र लेखेर बैशाख १४ गतेको समयसीमा दिई पालिकालाई सेनाले ४८ घण्टाको समय दिएर पत्र पठाएको देखिएको छ । सैनिक मुख्यालयले पठाएको पत्रको भाषा उल्लेख गरेर देशभर यही आसको पत्र पठाइएको हो । नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी राजाराम बस्नेतले सरकारको कार्ययोजनाअनुसार हरेक जिल्ला सुरक्षा समितिले गरेको निर्णयका आधारमा सेनाले पनि सुकुम्वासीको लगन संकलन गरिरहेको बताउनु भयो ।

सरकारले जुन कार्ययोजना ल्याएको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न जिल्ला सुरक्षा समितिले निर्णय गरेको छ । नेपाली सेना पनि जिल्ला सुरक्षा समितिको पदेन सदस्य भएको कारण त्यो निर्णयका आधारमा आफ्नो तर्फबाट सुकुम्वासीको एकिन किवरण संकलन होस भनेर काम गरेको हो । सवै निकायले बिवरण संकलन गरेपछि एकिन बिवरण आउने भएकोले यो काम गरिएको हो

‘सरकारले जुन कार्ययोजना ल्याएको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न जिल्ला सुरक्षा समितिले निर्णय गरेको छ । नेपाली सेना पनि जिल्ला सुरक्षा समितिको पदेन सदस्य भएको कारण त्यो निर्णयका आधारमा आफ्नो तर्फबाट सुकुम्वासीको एकिन किवरण संकलन होस भनेर काम गरेको हो । सवै निकायले बिवरण संकलन गरेपछि एकिन बिवरण आउने भएकोले यो काम गरिएको हो,’ जनताटाइम्स डटकमसँग प्रवक्ता बस्नेतले भन्नुभयो ।

भूमि ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले गर्नुपर्ने काम सेनाले गरेको बिषयमा उहाँले नेपाली सेनाले सरकारले दिएको निर्देशन र सुरक्षा समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने भन्दै सेनाले अतिरिक्त चासो राखेर सुकुम्वासीको लगत संकलन गरेको नभई सुरक्षा समितिका निर्णयका आधारमा काम गरेको बताउनु भयो ।