काठमाडौं,  वैशाख  १५। काठमाडौँमा सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा देखिएको कडा सरकारी कदम अहिले कोशी प्रदेशसम्म फैलिने संकेत देखिएपछि सरकारको नीतिमाथि मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को चुनावी प्रतिबद्धतामाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

काठमाडौँका थापाथली, गैरीगाउँ र सिनामंगल क्षेत्रमा डोजर चलाएर बस्ती हटाएपछि अब प्रदेशस्तरमा समेत विवरण संकलन सुरु गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले पालिकाहरूसँग बस्ती, घरधुरी र बसोबासको तथ्यांक मागिरहेका छन्, जसलाई ‘पूर्वतयारी’ का रूपमा हेरिएको छ ।

यहीबीच प्रधानमन्त्री शाहकै निर्वाचन क्षेत्र झापा–५ मा सुकुम्बासीहरू त्रसित बनेका छन् । स्थानीयहरूले काठमाडौँजस्तै आफूहरूमाथि पनि डोजर चल्ने हो कि भन्ने डर व्यक्त गरेका छन् ।

तर सबैभन्दा ठूलो प्रश्न भने—चुनावताका गरिएको वाचामाथि उठेको छ ।

स्थानीयहरूका अनुसार बालेन शाहले चुनावी अभियानका क्रममा सुकुम्बासीलाई बलपूर्वक नहटाउने, व्यवस्थित गरेर मात्रै समाधान गर्ने आश्वासन दिएका थिए । सोही आश्वासनकै आधारमा मतदाताले परम्परागत नेता केपी शर्मा ओलीलाई पराजित गर्दै शाहलाई जिताएको दाबी स्थानीयको छ ।

दमक क्षेत्रका एक स्थानीयले भने, “हामीलाई हटाउँदैनौँ, व्यवस्थित गर्छौँ भनेर मत माग्नुभएको थियो । अहिले काठमाडौँमा जे भइरहेको छ, त्यो यहाँ पनि दोहोरिन्छ कि भन्ने डर लागेको छ ।”

सरकार भने हालसम्म स्पष्ट पुनर्स्थापना योजना सार्वजनिक नगरी हटाउने प्रक्रिया अघि बढाइरहेको देखिन्छ । यसले ‘व्यवस्थापन’ भन्दा ‘उजाड्ने’ नीति हाबी भएको आरोप बलियो बन्दै गएको छ ।

विश्लेषकहरूका अनुसार यदि चुनावी वाचा विपरीत बल प्रयोगकै बाटो रोजिए, त्यसले बालेनको राजनीतिक विश्वसनीयतामाथि गम्भीर असर पार्न सक्छ । “यो केवल सुकुम्बासीको मुद्दा होइन, यो राजनीतिक भरोसाको परीक्षा पनि हो,” एक विश्लेषकले भने ।

यसैबीच कोशी प्रदेशमा पनि विवरण संकलनपछि ‘अपरेसन’ सुरु हुने संकेत देखिएकाले देशभर सुकुम्बासी समुदायमा त्रास फैलिँदै गएको छ । उचित विकल्प बिना डोजर चलाइए सामाजिक असन्तोष बढ्ने चेतावनी सरोकारवालाहरूले दिएका छन् ।