काठमाडौं, वैशाख १५ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले सरकारले संसद् बैठक स्थगित गरी अध्यादेशको बाटो रोजेकोप्रति आपत्ति जनाउनुभएको छ।

सरकारले संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी तथा सहकारी समस्या समाधानसम्बन्धी दुई वटा अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएपछि उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको हो। प्रवक्ता श्रेष्ठले वैशाख १७ गते संसद्को बैठक बस्ने तय भए पनि सरकारले बैठक आह्वान भएको भोलिपल्टै हठात् स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको भन्दै त्यसलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासविपरीत भएको बताउनुभयो।

उहाँले विगतमा अध्यादेशमार्फत लोकतन्त्र कमजोर बनाइएको आरोप लगाउनेहरू नै अहिले झन्डै दुई तिहाइ जनमतको मर्मविपरीत अघि बढिरहेको टिप्पणी गर्नुभयो। ‘वैशाख १७ गते संसद्को बैठक बस्दै थियो, शक्तिशाली भनिने सरकारले बैठक आह्वान भएको भोलिपल्टै हठात् संसद्को बैठक स्थगित गरेर अहिले अध्यादेशको बाटो तय गरेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘विगतमा अध्यादेशले लोकतन्त्रको हुर्मत लिएको ठान्ने ‘जान्ने’हरूले अहिले आफ्नै झन्डै दुई तिहाइको जनमतको हुर्मत लिँदैछन्, सबै कानै चिरेका जोगी भएपछि कुन नयाँ, कुन पुरानो भन्ने अवस्था आएको छ।’